agriculture news in Marathi, River linking project state will complete?,Maharashtra | Agrowon

नदी जोड प्रकल्प राज्य उभारणार?

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 9 ऑक्टोबर 2019

मुंबई : कायम दुष्काळी भागातील नागरिकांना प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प स्वतः उभारण्याच्या पर्यायांवर राज्य शासन विचार करीत आहे. 

मुंबई : कायम दुष्काळी भागातील नागरिकांना प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प स्वतः उभारण्याच्या पर्यायांवर राज्य शासन विचार करीत आहे. 

केंद्र, गुजरात आणि महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवरील दिरंगाईमुळे हे प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता ओळखून राज्य या निर्णयापर्यंत पोचल्याचे समजते. त्यासाठी दीर्घकालीन मुदतीच्या कमीत कमी व्याजदरावर निधी उभारणी प्रस्तावित आहे. त्यामुळे राज्यातील हे आंतरराज्यीय व राज्याअंतर्गत प्रकल्प सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय प्रकल्पांऐवजी राज्याच्या स्वनिधीतून राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून पूर्ण करावेत, असा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे.

तसेच, हे नदीजोड प्रकल्प प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच तुटीच्या खोऱ्यातील भागासाठी असल्यामुळे हे विशिष्ट प्रकल्प राबविण्यासाठी या प्रकल्पांना राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सूत्राबाहेर ठेवण्याचा विचारही आहे. 
केंद्र सरकारने १९८० साली तयार केलेल्या नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लानमध्ये देशातील एकूण ३० आंतरराज्यीय नदी जोड योजनांची आखणी करण्यात आली. या योजनांपैकी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या दोन आंतरराज्यीय योजना प्रस्तावित आहेत.

त्यानुसार केंद्रातर्फे प्रस्तावित दोन आंतरराज्यीय व महाराष्ट्र राज्याअंतर्गत चार नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित करून त्यानुसार महाराष्ट्र, गुजरात व केंद्र सरकार यांच्यात करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर झाला आहे. या सामंजस्य करारानुसार आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांमधील प्रस्तावित पाणीवाटपाबाबत गुजरात सरकारने अद्यापही सहमती दिलेली नाही. 

राज्याच्या मुख्य सचिव स्तरावरून या वाटाघाटी सुरू आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत दोन वर्षांचा कालापव्यय झालेला असूनदेखील अद्यापही गुजरात सरकारने सहमती दिलेली नाही. तसेच, प्रस्तावित पार-तापी-नर्मदा व दमणगंगा-पिंजाळ या आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांतील पाणीवाटपाच्या गुंतागुंतीमुळे महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला दिले जात आहे, अशी चर्चा सुरू झाल्याने या प्रकल्पालाही विरोध होत आहे. 

वास्तवित पाहता, दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पातून मुंबई शहराला पिण्यासाठी ५७९ दशलक्ष घनमीटर (२० टीएमसी), नार-पार-गिरणा प्रकल्पातून तुटीच्या तापी खोऱ्यात (गिरणा) ३०५ दशलक्ष घनमीटर (१०.७६ टीएमसी), दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी व पार-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळी गोदावरी खोऱ्यात ४४२ दशलक्ष घनमीटर (१५.६० टीएमसी), उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त २८३ दशलक्ष घनमीटर (१० टीएमसी) पाणी उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, विविध कारणांमुळे केंद्र आणि गुजरात व महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवर होत असलेल्या दिरंगाईमुळे ही प्रस्तावित नदी जोड योजना अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. 

त्याचमुळे आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्याअंतर्गत नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प गुजरात व केंद्र शासनासोबत सामंजस्य करार करून राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून राबविण्याऐवजी राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून दीर्घकालीन मुदतीचे कमीत कमी व्याजदराने निधी उभारून राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. 

शिवाय हे नदीजोड प्रकल्प तीन महामंडळात विभागले गेले आहेत. या प्रकल्पांच्या एकत्रित व एकसूत्रीय अंमलबजावणीसाठी थेट शासनाअंतर्गत स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करून या कार्यालयाने मिशन मोडमध्ये कालबद्ध नियोजन करून निश्चित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करून ते संबंधित महामंडळाकडे हस्तांतरित करावे, असेही विचाराधीन आहे. हे नदीजोड प्रकल्प राज्याच्या स्वनिधीतून राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याबाबतचा राज्य शासनाचा निर्णय केंद्र सरकारला कळवून, त्यासाठी केंद्राकडून अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी विनंती करावी, असाही विचार असल्याचे समजते. 

मराठवाड्याला मिळेल दिलासा
विशेषतः दमणगंगा-पिंजाळ पूर्ण झाल्यावर उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त २८३ दशलक्ष घनमीटर (१० टीएमसी) पाणी देणे शक्य आहे. त्यामुळे गोदावरील खोऱ्यात एकूण २५.६० टीएमसी पाणी वळवणे शक्य होणार आहे. याचा कायम दुष्काळी मराठवाड्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
आव्हाने खूप सारी, तरीही मधमाशीपालनात...नाशिक येथे पूर्वा केमटेक या कंपनीतर्फे नुकताच...
आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत तात्पुरत्या...मुंबई : महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या...
खासगी प्रवासी बसमधून शेतमाल वाहतुकीला...सोलापूर : राज्याच्या ग्रामीण भागातून मुंबई,...
राज्यात बोरं ८०० ते ४००० रुपये...सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता पुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत हवामान ढगाळ आहे....
मूळ समस्यांशी थेट भिडावे लागेल ऑगस्टपर्यंत पावसाची वाट पाहणारा शेतकरीवर्ग...
दराबाबतचा दुटप्पीपणा घाऊक आणि किरकोळ बाजारांतील कांद्याचे वाढते दर...
खातेवाटप जाहीर : सुभाष देसाईंकडे कृषी,...मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या...
फळबागांच्या माध्यमातून प्रगतिपथावर वडकी पुणे शहरापासून जवळ असलेले वडकी हे दुष्काळी गाव...
गाई, म्हशीच्या सुलभ प्रसूतीसाठी ‘शुभम’...माळेगाव, जि. पुणे ः शेती, पशुपालन करताना येणाऱ्या...
विदर्भात गारपिटीची शक्यतापुणे ः पावसाला पोषक वातावरण तयार झाल्याने...
कांद्यानंतर 'या' पिकावर साठा मर्यादा...नवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्याचे उत्पादन...
‘पीजीआर’साठी जाचक नियमावली नकोपुणे : बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तेजकांना (...
अपरिपक्व कांदा आवकेचा दरवाढीवर परिणामनवी दिल्ली: उन्हाळी आणि खरीप कांदा उत्पानातील...
भांडवली शेतीचा विळखा बघता बघता हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे झाली. तसे,...
पशुखाद्य : नियोजन अन् नियंत्रणमहाराष्ट्रात २०१२ च्या दुष्काळापासून दुग्ध...
मराठवाड्यात साडेदहा हजार एकरांवर तुतीऔरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा ३० नोव्हेंबर...
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सहा दिवस...मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या...
विठ्ठल मंदिरात मोबाईल बंदीपंढरपूर, जि. सोलापूर ः श्री विठ्ठल मंदिराच्या...
धानासाठी क्विंटलला पाचशे रुपये अनुदानमुंबई: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा...