agriculture news in Marathi, River linking project state will complete?,Maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

नदी जोड प्रकल्प राज्य उभारणार?

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 9 ऑक्टोबर 2019

मुंबई : कायम दुष्काळी भागातील नागरिकांना प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प स्वतः उभारण्याच्या पर्यायांवर राज्य शासन विचार करीत आहे. 

मुंबई : कायम दुष्काळी भागातील नागरिकांना प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प स्वतः उभारण्याच्या पर्यायांवर राज्य शासन विचार करीत आहे. 

केंद्र, गुजरात आणि महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवरील दिरंगाईमुळे हे प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता ओळखून राज्य या निर्णयापर्यंत पोचल्याचे समजते. त्यासाठी दीर्घकालीन मुदतीच्या कमीत कमी व्याजदरावर निधी उभारणी प्रस्तावित आहे. त्यामुळे राज्यातील हे आंतरराज्यीय व राज्याअंतर्गत प्रकल्प सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय प्रकल्पांऐवजी राज्याच्या स्वनिधीतून राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून पूर्ण करावेत, असा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे.

तसेच, हे नदीजोड प्रकल्प प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच तुटीच्या खोऱ्यातील भागासाठी असल्यामुळे हे विशिष्ट प्रकल्प राबविण्यासाठी या प्रकल्पांना राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सूत्राबाहेर ठेवण्याचा विचारही आहे. 
केंद्र सरकारने १९८० साली तयार केलेल्या नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लानमध्ये देशातील एकूण ३० आंतरराज्यीय नदी जोड योजनांची आखणी करण्यात आली. या योजनांपैकी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या दोन आंतरराज्यीय योजना प्रस्तावित आहेत.

त्यानुसार केंद्रातर्फे प्रस्तावित दोन आंतरराज्यीय व महाराष्ट्र राज्याअंतर्गत चार नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित करून त्यानुसार महाराष्ट्र, गुजरात व केंद्र सरकार यांच्यात करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर झाला आहे. या सामंजस्य करारानुसार आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांमधील प्रस्तावित पाणीवाटपाबाबत गुजरात सरकारने अद्यापही सहमती दिलेली नाही. 

राज्याच्या मुख्य सचिव स्तरावरून या वाटाघाटी सुरू आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत दोन वर्षांचा कालापव्यय झालेला असूनदेखील अद्यापही गुजरात सरकारने सहमती दिलेली नाही. तसेच, प्रस्तावित पार-तापी-नर्मदा व दमणगंगा-पिंजाळ या आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांतील पाणीवाटपाच्या गुंतागुंतीमुळे महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला दिले जात आहे, अशी चर्चा सुरू झाल्याने या प्रकल्पालाही विरोध होत आहे. 

वास्तवित पाहता, दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पातून मुंबई शहराला पिण्यासाठी ५७९ दशलक्ष घनमीटर (२० टीएमसी), नार-पार-गिरणा प्रकल्पातून तुटीच्या तापी खोऱ्यात (गिरणा) ३०५ दशलक्ष घनमीटर (१०.७६ टीएमसी), दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी व पार-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळी गोदावरी खोऱ्यात ४४२ दशलक्ष घनमीटर (१५.६० टीएमसी), उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त २८३ दशलक्ष घनमीटर (१० टीएमसी) पाणी उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, विविध कारणांमुळे केंद्र आणि गुजरात व महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवर होत असलेल्या दिरंगाईमुळे ही प्रस्तावित नदी जोड योजना अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. 

त्याचमुळे आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्याअंतर्गत नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प गुजरात व केंद्र शासनासोबत सामंजस्य करार करून राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून राबविण्याऐवजी राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून दीर्घकालीन मुदतीचे कमीत कमी व्याजदराने निधी उभारून राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. 

शिवाय हे नदीजोड प्रकल्प तीन महामंडळात विभागले गेले आहेत. या प्रकल्पांच्या एकत्रित व एकसूत्रीय अंमलबजावणीसाठी थेट शासनाअंतर्गत स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करून या कार्यालयाने मिशन मोडमध्ये कालबद्ध नियोजन करून निश्चित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करून ते संबंधित महामंडळाकडे हस्तांतरित करावे, असेही विचाराधीन आहे. हे नदीजोड प्रकल्प राज्याच्या स्वनिधीतून राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याबाबतचा राज्य शासनाचा निर्णय केंद्र सरकारला कळवून, त्यासाठी केंद्राकडून अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी विनंती करावी, असाही विचार असल्याचे समजते. 

मराठवाड्याला मिळेल दिलासा
विशेषतः दमणगंगा-पिंजाळ पूर्ण झाल्यावर उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त २८३ दशलक्ष घनमीटर (१० टीएमसी) पाणी देणे शक्य आहे. त्यामुळे गोदावरील खोऱ्यात एकूण २५.६० टीएमसी पाणी वळवणे शक्य होणार आहे. याचा कायम दुष्काळी मराठवाड्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
अमृत आहार योजनेंतर्गत मोफत दूध भुकटी...मुंबई : राज्यातील दूध दराच्या प्रश्नावर...
प्रयोगशीलतेला प्रयत्नवादाची जोड फळबाग...पुणे जिल्ह्यात धालेवाडी (ता. पुरंदर) येथील संदीप...
बारमाही भाजीपाला शेतीतून आर्थिक बळकटीमेहू (जि.जळगाव) येथील अनिल अर्जून पाटील यांनी २१...
राज्यात पावसाचा जोर वाढणार पुणे :  राज्यातील बहुतांशी भागात पुन्हा...
कोल्हापूर बाजार समिती संचालकांचे...कोल्हापूर : बेकायदेशीर नोकर भरती तसेच जागा...
मराठवाड्यातील मोठ्या प्रकल्पांत ५१...औरंगाबाद :  मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पांतील...
धान खरेदीत मोठी अनियमिततागोंदिया: जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून...
मराठवाड्यात खरिपाची ४८ लाख हेक्टरवर...औरंगाबाद: मराठवाड्यात यंदा ऊस वगळता खरिपाच्या...
शेतकरी न्याय प्राधिकरणासाठी हालचालींना...नागपूर : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीला चाप बसावा...
राज्यात बीएस्सी कृषीची प्रवेश प्रक्रिया...अकोला ः यंदा कोरोनामुळे बीएससी कृषी प्रवेश...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राला झोडपलेपुणे ः अरबी समुद्र व उत्तर महाराष्ट्राच्या...
टोमॅटो हंगामावर संभ्रमाचे ढगनाशिक: जिल्ह्यात दरवर्षी पश्चिम पट्ट्यात खरीप...
बुलडाणा जिल्ह्यातील १४ हजार शेतकरी मका...बुलडाणा ः जिल्ह्यातील १८ हजार ६८० शेतकऱ्यांनी मका...
दूध दरप्रश्‍नी राज्याचे केंद्र सरकारला...मुंबई: राज्यातील दूध दराचा तिढा सोडवण्यासाठी...
गोठवलेले शहाळ्यातील पाणी... तेही...शहाळ्यातील पाणी आपण नेहमी पितो. मात्र, तेच...
नव्या शिक्षणाची मांडणी शरद जोशींच्या...शरद जोशी जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे की...
रेशीम शेतीला संजीवनीकोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन...
नाशिक विभागात चाळीस लाख टन कापसाची खरेदीनगर ः नाशिक विभागात यंदा १ लाख ३७ हजार ३४५...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कोरोनास्थितीमुळे पोल्ट्री उद्योगाची...नाशिक: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चिकनबाबत...