agriculture news in Marathi, River linking project state will complete?,Maharashtra | Agrowon

नदी जोड प्रकल्प राज्य उभारणार?

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 9 ऑक्टोबर 2019

मुंबई : कायम दुष्काळी भागातील नागरिकांना प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प स्वतः उभारण्याच्या पर्यायांवर राज्य शासन विचार करीत आहे. 

मुंबई : कायम दुष्काळी भागातील नागरिकांना प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने महत्त्वाकांक्षी दमणगंगा-पिंजाळ व नार-पार-दमणगंगा-तापी-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प स्वतः उभारण्याच्या पर्यायांवर राज्य शासन विचार करीत आहे. 

केंद्र, गुजरात आणि महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवरील दिरंगाईमुळे हे प्रस्तावित नदी जोड प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडण्याची शक्यता ओळखून राज्य या निर्णयापर्यंत पोचल्याचे समजते. त्यासाठी दीर्घकालीन मुदतीच्या कमीत कमी व्याजदरावर निधी उभारणी प्रस्तावित आहे. त्यामुळे राज्यातील हे आंतरराज्यीय व राज्याअंतर्गत प्रकल्प सामंजस्य कराराद्वारे राष्ट्रीय प्रकल्पांऐवजी राज्याच्या स्वनिधीतून राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून पूर्ण करावेत, असा विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे.

तसेच, हे नदीजोड प्रकल्प प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच तुटीच्या खोऱ्यातील भागासाठी असल्यामुळे हे विशिष्ट प्रकल्प राबविण्यासाठी या प्रकल्पांना राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सूत्राबाहेर ठेवण्याचा विचारही आहे. 
केंद्र सरकारने १९८० साली तयार केलेल्या नॅशनल परस्पेक्टीव्ह प्लानमध्ये देशातील एकूण ३० आंतरराज्यीय नदी जोड योजनांची आखणी करण्यात आली. या योजनांपैकी महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांमधील दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा या दोन आंतरराज्यीय योजना प्रस्तावित आहेत.

त्यानुसार केंद्रातर्फे प्रस्तावित दोन आंतरराज्यीय व महाराष्ट्र राज्याअंतर्गत चार नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित करून त्यानुसार महाराष्ट्र, गुजरात व केंद्र सरकार यांच्यात करायच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा केंद्र सरकारला सादर झाला आहे. या सामंजस्य करारानुसार आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांमधील प्रस्तावित पाणीवाटपाबाबत गुजरात सरकारने अद्यापही सहमती दिलेली नाही. 

राज्याच्या मुख्य सचिव स्तरावरून या वाटाघाटी सुरू आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत दोन वर्षांचा कालापव्यय झालेला असूनदेखील अद्यापही गुजरात सरकारने सहमती दिलेली नाही. तसेच, प्रस्तावित पार-तापी-नर्मदा व दमणगंगा-पिंजाळ या आंतरराज्यीय नदीजोड प्रकल्पातील दोन्ही राज्यांतील पाणीवाटपाच्या गुंतागुंतीमुळे महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला दिले जात आहे, अशी चर्चा सुरू झाल्याने या प्रकल्पालाही विरोध होत आहे. 

वास्तवित पाहता, दमणगंगा-पिंजाळ या प्रकल्पातून मुंबई शहराला पिण्यासाठी ५७९ दशलक्ष घनमीटर (२० टीएमसी), नार-पार-गिरणा प्रकल्पातून तुटीच्या तापी खोऱ्यात (गिरणा) ३०५ दशलक्ष घनमीटर (१०.७६ टीएमसी), दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी व पार-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळी गोदावरी खोऱ्यात ४४२ दशलक्ष घनमीटर (१५.६० टीएमसी), उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त २८३ दशलक्ष घनमीटर (१० टीएमसी) पाणी उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, विविध कारणांमुळे केंद्र आणि गुजरात व महाराष्ट्र सरकारच्या पातळीवर होत असलेल्या दिरंगाईमुळे ही प्रस्तावित नदी जोड योजना अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. 

त्याचमुळे आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प व राज्याअंतर्गत नार-पार-गिरणा, पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदीजोड प्रकल्प गुजरात व केंद्र शासनासोबत सामंजस्य करार करून राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून राबविण्याऐवजी राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून दीर्घकालीन मुदतीचे कमीत कमी व्याजदराने निधी उभारून राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. 

शिवाय हे नदीजोड प्रकल्प तीन महामंडळात विभागले गेले आहेत. या प्रकल्पांच्या एकत्रित व एकसूत्रीय अंमलबजावणीसाठी थेट शासनाअंतर्गत स्वतंत्र मुख्य अभियंता कार्यालय स्थापन करून या कार्यालयाने मिशन मोडमध्ये कालबद्ध नियोजन करून निश्चित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करून ते संबंधित महामंडळाकडे हस्तांतरित करावे, असेही विचाराधीन आहे. हे नदीजोड प्रकल्प राज्याच्या स्वनिधीतून राज्याअंतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याबाबतचा राज्य शासनाचा निर्णय केंद्र सरकारला कळवून, त्यासाठी केंद्राकडून अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी विनंती करावी, असाही विचार असल्याचे समजते. 

मराठवाड्याला मिळेल दिलासा
विशेषतः दमणगंगा-पिंजाळ पूर्ण झाल्यावर उर्ध्व वैतरणा प्रकल्पातून गोदावरी खोऱ्यात अतिरिक्त २८३ दशलक्ष घनमीटर (१० टीएमसी) पाणी देणे शक्य आहे. त्यामुळे गोदावरील खोऱ्यात एकूण २५.६० टीएमसी पाणी वळवणे शक्य होणार आहे. याचा कायम दुष्काळी मराठवाड्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे.


इतर बातम्या
कोल्हापूर : साखर उताऱ्यात खासगी कारखाने...कोल्हापूर : यंदाच्या गळीत हंगामात फेब्रुवारीच्या...
वाईत हळदीला दहा हजारांवर दर वाई, जि. सातारा : वाई शेती उत्पन्न बाजार...
वाशीम जिल्ह्यातील महिला बचतगट डिजिटल...वाशीम : राष्ट्रीय  कृषी व ग्रामीण विकास बँक...
जुने वाण राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत...नगर : राहीबाई यांनी जुनी परंपरा पुनर्जीवित केली...
शेतमजुराच्या मुलीने पटकावला ‘शिवछत्रपती...अकोला ः प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर एका खेड्यातील...
साडेआठ हजार कोटी खर्चूनही 'जलयुक्त' फेल...मुंबई : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त...
पीक विमा योजना यापुढे ऐच्छिक; केंद्र...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा...
जातीय सलोख्याला ठेच लागते की काय अशी...जुन्नर, जि. पुणे : सर्वसामान्यांना भेडसावणाऱ्या...
राज्यातील आजारी यंत्रमाग उद्योग...कडेगाव, जि. सांगली ः राज्यातील आजारी यंत्रमाग...
राज्यात तापमानात चढ-उतार शक्यपुणे : राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ...
राज्यासह देशात शिवजयंती उत्साहात साजरीपुणे : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी...
शेतकरीभिमुख संशोधनावर भर : कुलगुरू डॉ....अकोला  ः डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
नगर जिल्ह्यामध्ये कमी पाण्यावरील फळझाडे...नगर : पाच वर्षांपासून दुष्काळाशी सामना करताना...
लेखी आश्वासनानंतर बाजार समिती...नाशिक : शासनाने जाहीर केलेला महाभाई भत्ता मिळावा...
लातूर विभागात सूक्ष्म सिंचनातील ११...नांदेड : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत यंदा...
खानदेशात पपईचा हंगाम अंतिम टप्प्यातजळगाव ः खानदेशात पपईचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे....
सातारा : अधिकृत विक्रेत्यांकडून...सातारा : बाजार समितीच्या आवारातील...
ग्रामीण पर्यटन विकासाचा ‘शिवनेरी...पुणे ः गड किल्ल्यांच्या पर्यटनाच्या माध्यमातून...
हवामानबदलाशी लढण्यासाठी एक हजार कोटी...पुणे ः जागतिक हवामानबदलाची समस्या संपूर्ण जगासमोर...
‘एफएसएसएआय’च्या नव्या ‘सीईओ’विषयी...पुणे: भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके...