Agriculture news in Marathi Roads will not be blocked indefinitely | Page 3 ||| Agrowon

अनिश्‍चित काळासाठी रस्ते अडविता येणार नाहीत

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 22 ऑक्टोबर 2021

आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार आहे. मात्र अनिश्‍चित काळासाठी रस्ते अडविता येणार नाहीत, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.२१)  व्यक्त केले

नवी दिल्ली ः आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना अधिकार आहे. मात्र अनिश्‍चित काळासाठी रस्ते अडविता येणार नाहीत, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता.२१)  व्यक्त केले. 

गेल्या वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. हे कायदे मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. नोएडामध्ये राहणाऱ्या मोनिका अगरवाल यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असल्याची तक्रार त्यांनी याचिकेत केली आहे. तसेच आंदोलक शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटविण्याची मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झाली. न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. न्या. एम. एम. सुंद्रेश यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. त्यावेळी आंदोलन करण्याच्या अधिकाराच्या विरोधात आम्ही नाही, परंतु काहीतरी तोडगा काढला गेला पाहिजे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या रस्ते अडविण्याच्या कृतीवर आक्षेप घेतला. ‘‘शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण ते अनिश्चित काळासाठी रस्ते बंद करून ठेवू शकत नाहीत. कोणत्याही पद्धतीने निषेध नोंदविण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे, पण अशा प्रकारे रस्ते बंद करता येणार नाहीत. लोकांना रस्त्यावर जाण्याचा अधिकार आहे,’’ असे मत न्यायालयाने मांडले. 

तीन आठवड्यांची मुदत 
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक शेतकऱ्यांना बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. रस्ते अडवण्याच्या आपल्या कृतीविषयी आणि संबंधित याचिकेतील मागणीविषयी शेतकरी संघटनांना आपली भूमिका येत्या तीन आठवड्यांमध्ये स्पष्ट करावी लागणार आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
वीजप्रश्नी संतप्त शेतकरी  महावितरण...नाशिक : महावितरण कंपनीकडून सटाणा तालुक्यात थकीत...
कापूस खेडा खरेदी करणाऱ्या ...बुलडाणा ः खेडा खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना...
कडुलिंबाची झाडे वाळू लागली पुणे नगर ः नगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील...
राज्यातील १२१ आदिवासी  आश्रमशाळा होणार...पुणे ः शिक्षण व्यवस्थेमधील बदलांना सामोरे जात...
लाल कांद्याला उन्हाळच्या  तुलनेत मिळतोय...नाशिक : दिवाळीनंतर जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी...पुणे नगर ः राज्यातील मुदत संपलेल्या परंतु,...
सत्तावीस हजार सहकारी संस्थांच्या ...पुणे ः राज्यातील कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय...
‘बेरीज् एक्सलन्स सेंटर’ उभारणीसाठी ...सातारा ः स्ट्रॅाबेरी मातृ रोपांवरील आयात शुल्क...
शेतकरी उत्पन्न दुपटीच्या बैठकीला २३... नवी दिल्ली ः संसदेच्या कृषी विषयक स्थायी...
दिवाळी सुटीनंतरच्या बेदाणा  सौद्यात...सांगली ः दिवाळीच्या सुटीनंतर सांगली कृषी उत्पन्न...
स्टॉक लिमिटला नकार;  सोयाबीन बाजाराला...पुणे ः राज्य सरकारने सोयाबीनवर स्टॉक लिमिट लावणार...
भाजीपाला,पूरक उद्योगातून महिलांची आघाडीमिरजोळी(ता.चिपळूण,जि.रत्नागिरी) गावातील उपक्रमशील...
तुर्कांबाद खराडीत करारावर बटाटा...औरंगाबाद : जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्‍यातील...
शेतकऱ्यांनो एकरकमी भरा अर्धेच वीजबिल ः...नगर : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे धोरण...
राज्याच्या किमान तापमानात घट पुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर आकाश...
शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीकडे वळावे -...लातूर ः आज देशात गहू, तांदूळ, मका आणि साखर अधिकची...
शिंदीच्या झाडांचे आता जिओ टॅगिंग  नीरा...नागपूर ः राज्य शासनाने नीरा देणाऱ्या शिंदीच्या...
कंटेनर भाड्यात पाच पट वाढ नागपूर ः टाळेबंदीमुळे अमेरिका आणि युरोपियन देशात...
विमा योजनेकडे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी...सांगली : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत...
कापड उद्योगाला खुपतोय कापसाचा दर पुणे : तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष तसेच कापड...