Agriculture news in Marathi The role of the UP government is time consuming | Page 3 ||| Agrowon

यूपी सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाची

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 21 ऑक्टोबर 2021

उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथील हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या घटनेची चौकशी करताना राज्य सरकारची भूमिका ही वेळकाढूपणाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे

नवी दिल्ली ः उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथील हिंसाचारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या घटनेची चौकशी करताना राज्य सरकारची भूमिका ही वेळकाढूपणाची असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा आणि न्या. सूर्यकांत आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. या प्रकरणामध्ये तुम्ही वेळकाढूपणा करत आहात त्यामुळे तातडीने यात सुधारणा करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले सरकारला आहे.  

उत्तरप्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी संबंधित घटनेचा अहवाल आम्ही सीलबंद लिफाफ्यात सादर केला असल्याचे सांगितले. याबाबत सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले की,‘‘ या अहवालाची आम्हाला गरज नाही. आम्ही त्यादिवशी रात्री एक वाजेपर्यंत तुमच्या उत्तराची वाट पाहिली होती पण आम्हाला काहीही मिळाले नाही. आम्ही सीलबंद लिफाफ्यात काहीही सादर करण्यास सांगितलेले नाही.’’ यानंतर साळवे यांनी न्यायालयासमोर आरोपींची माहिती मांडली. याप्रकरणाशी संबंधित प्रत्येक आरोपीला अटक करण्यात आली असून आतापर्यंत दहाजणांना जेरबंद करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याठिकाणी दोन गुन्हे घडले होते. पहिला हा शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडण्यात आले आणि दुसरा म्हणजे जमावाकडून एका व्यक्तीला ठेचून मारण्यात आले होते असे साळवे यांनी सांगितले. 
न्यायालयाचा सवाल 

याप्रकरणात ४४ जणांना साक्षीदार करण्यात आले असून त्यापैकी केवळ चारजणांचेच जबाब का नोंदविण्यात आले आहेत? असा सवाल न्यायालयाने केला असता साळवे म्हणाले की, ‘‘ दहापैकी चार साक्षीदार हे पोलिस कोठडीत आहेत.’’ त्यावरही न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. न्यायालयाने यावर अन्य सहाजणांचे काय झाले? तुम्ही त्यांची कोठडी का मागितली नाही त्यामुळेच त्यांची रवानगी आता न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. या खटल्याची स्थिती काय झाली आहे? असा उद्‌विग्न सवाल यावेळी केला. 

सुनावणी पुढे ढकलली 
साळवे यांनी अन्य साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालये बंद झाल्याचे सांगितले. त्यावर न्या. कोहली भडकल्या फौजदारी न्यायालये दसऱ्याच्या दिवशी बंद असतात काय? असा थेट सवाल त्यांनी केला. चारी बाजूंनी कोंडी झाल्यानंतर साळवे यांनी साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यासाठी वाढीव वेळ मागितला. आता याप्रकरणाची सुनावणी २६ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
वीजप्रश्नी संतप्त शेतकरी  महावितरण...नाशिक : महावितरण कंपनीकडून सटाणा तालुक्यात थकीत...
कापूस खेडा खरेदी करणाऱ्या ...बुलडाणा ः खेडा खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना...
कडुलिंबाची झाडे वाळू लागली पुणे नगर ः नगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील...
राज्यातील १२१ आदिवासी  आश्रमशाळा होणार...पुणे ः शिक्षण व्यवस्थेमधील बदलांना सामोरे जात...
लाल कांद्याला उन्हाळच्या  तुलनेत मिळतोय...नाशिक : दिवाळीनंतर जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार...
नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी...पुणे नगर ः राज्यातील मुदत संपलेल्या परंतु,...
सत्तावीस हजार सहकारी संस्थांच्या ...पुणे ः राज्यातील कृषी पतसंस्था, बहुउद्देशीय...
‘बेरीज् एक्सलन्स सेंटर’ उभारणीसाठी ...सातारा ः स्ट्रॅाबेरी मातृ रोपांवरील आयात शुल्क...
शेतकरी उत्पन्न दुपटीच्या बैठकीला २३... नवी दिल्ली ः संसदेच्या कृषी विषयक स्थायी...
दिवाळी सुटीनंतरच्या बेदाणा  सौद्यात...सांगली ः दिवाळीच्या सुटीनंतर सांगली कृषी उत्पन्न...
स्टॉक लिमिटला नकार;  सोयाबीन बाजाराला...पुणे ः राज्य सरकारने सोयाबीनवर स्टॉक लिमिट लावणार...
भाजीपाला,पूरक उद्योगातून महिलांची आघाडीमिरजोळी(ता.चिपळूण,जि.रत्नागिरी) गावातील उपक्रमशील...
तुर्कांबाद खराडीत करारावर बटाटा...औरंगाबाद : जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्‍यातील...
शेतकऱ्यांनो एकरकमी भरा अर्धेच वीजबिल ः...नगर : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे धोरण...
राज्याच्या किमान तापमानात घट पुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर आकाश...
शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीकडे वळावे -...लातूर ः आज देशात गहू, तांदूळ, मका आणि साखर अधिकची...
शिंदीच्या झाडांचे आता जिओ टॅगिंग  नीरा...नागपूर ः राज्य शासनाने नीरा देणाऱ्या शिंदीच्या...
कंटेनर भाड्यात पाच पट वाढ नागपूर ः टाळेबंदीमुळे अमेरिका आणि युरोपियन देशात...
विमा योजनेकडे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी...सांगली : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत...
कापड उद्योगाला खुपतोय कापसाचा दर पुणे : तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष तसेच कापड...