चुकीच्या वेतनश्रेणीमुळे २२ कोटी रुपये जादा वाटले

पुणे : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील १४० अधिकाऱ्यांना चुकीच्या वेतनश्रेणी मिळाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीतून आतापर्यंत २२ कोटी रुपये जादा वाटले गेले आहेत.

पुणे कृषी महाविद्यालयातील १२ शिक्षकवर्गीय अधिकाऱ्यांचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागून आहे. याशिवाय धुळे कृषी महाविद्यालयातील १६, कोल्हापूर कृषी महाविद्यालयातील १५, कराड महाविद्यालयातील ३, तसेच कोल्हापूरच्या विभागीय कृषी संशोधन केंद्रातील ९ जणांचा समावेश आहे. याशिवाय सहयोगी संशोधन संचालक, सहयोगी अधिष्ठाता, अधिष्ठाता, प्राचार्य, पैदासकार, विशेषज्ञ, विभागप्रमुख व सहायक कुलसचिवांना देखील चुकीच्या वेतनश्रेणी मिळाल्या आहेत.

“विद्यापीठाने वेतन निश्चिती प्रकरणाचा आढावा घेण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र नेमकी काय भूमिका घ्यावी याविषयी विद्यापीठात असलेला संभ्रम अजूनही कायम आहे. शेवटी राज्य शासनाचे  मार्गदर्शन घेण्याचा तोडगा काढण्यात आला आहे. कृषी परिषदेमार्फत याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार केला जाणार आहे,’’ अशी माहिती परिषदेच्या सूत्रांनी दिली.

सहावा वेतन आयोग २००६ मध्ये लागू झाला आहे. सहयोगी प्राध्यापकांना ३७४००-६७००० ही वेतनश्रेणी लागू करण्यात अडचणी आहेत. पदांची शैक्षणिक अर्हता यापूर्वी बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार एक जानेवारी २००६ नंतर सरळ सेवेने अथवा पदोन्नतीने नियुक्ती झालेल्या प्राध्यापकांनाच ही वेतनश्रेणी द्यावी. मात्र जुन्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार नियुक्ती असल्यास तीन वर्षे पूर्ण होईपर्यंत १५६००-३९१०० अशी वेतनश्रेणी देण्याची शिफारस आहे. याबाबत शासनाकडून खुलासा आल्याशिवाय विद्यापीठाला काहीही निर्णय घेता येणार नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.  कॅस (करियर एडव्हान्समेन्ट स्किम) अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक झालेल्या पदांना एक वेतनवाढ द्यावी की नाही याबाबत देखील संभ्रम आहे.

सहायक प्राध्यापकांना कॅसमधून सहयोगी प्राध्यापकाची वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर कर्तव्य व जबाबदारीत वाढ होत नाही. त्यामुळे त्यांना वाढीव वेतनवाढ न देता फक्त  ३७४००-६७००० ही वेतनश्रेणीमधील ३७४००  प्रारंभित वेतन लागू करावे. मात्र कॅसमधील सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नत होत असल्यास एक वेतनवाढ देता येईल. अर्थात, अशा प्राध्यापकाला कॅसमधून अतिरिक्त वेतनवाढ दिलेली नसावी, असे मत विद्यापीठाचे आहे.

दरम्यान, प्राध्यापकांच्या म्हणण्यानुसार, चुकीच्या वेतनश्रेणीचा मुद्दा न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे विद्यापीठ किंवा परिषदेने काहीही भूमिका घेतली तरी शासनाला याबाबत कोणतीही भूमिका परस्पर घेता येणार नाही. परिणामी, हा प्रश्‍न ‘जैसे थे’ राहण्याची शक्यता आहे.