agriculture news in Marathi, rule of loan will loose for ethanol production, Maharashtra | Agrowon

इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष शिथिल करण्याचा विचार
कोजेन्सिस वृत्तसेवा
बुधवार, 15 ऑगस्ट 2018

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीचे निकष शिथिल करण्याच्या विचारात आहे. या कर्जावरील व्याजसवलतीचा लाभ घेण्यासाठीची कमाल मर्यादा उठवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकाराने १९ जुलै रोजी काढलेल्या अधिकृत नोटिफिकेशनमध्ये व्याज सवलतीसाठी ८० कोटी रूपयांची कमाल मर्यादा जाहीर केली होती.   

नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठीचे निकष शिथिल करण्याच्या विचारात आहे. या कर्जावरील व्याजसवलतीचा लाभ घेण्यासाठीची कमाल मर्यादा उठवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकाराने १९ जुलै रोजी काढलेल्या अधिकृत नोटिफिकेशनमध्ये व्याज सवलतीसाठी ८० कोटी रूपयांची कमाल मर्यादा जाहीर केली होती.   

तसेच सरकारने थेट उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलला २०१८-१९ या हंगामासाठी प्रतिलिटर ४७.४९ रूपये इतका वाढीव दर जाहीर केला आहे. तर प्रचलित पद्धतीनुसार साखर तयार केल्यानंतर उरलेल्या मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला प्रति लिटर ४३.७० रूपये दर मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. उसाचा अतिरिक्त पुरवठा आणि साखरेच्या दरातील घसरण अशी परिस्थिती ओढवल्यास कारखाने साखर तयार करण्याऐवजी थेट इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देतील. सध्या जगात ब्राझील या देशात ही पध्दत अवलंबली जाते. साखरेचे दर कोसळल्यास थेट इथेनॉलनिर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे ब्राझील सरकारचे धोरण आहे.

सरकारने इथेनॉलसाठी दुहेरी दर प्रणाली अवलंबण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होण्याचीही शक्यता अाहे, असे सूत्राने सांगितले. या प्रणालीमुळे अंतिम उत्पादन (इथेनॉल) एकच मिळणार असले तरी त्याचे दर वेगवेगळे राहणार आहेत. त्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता असल्याचे या सूत्राने स्पष्ट केले. यावर उपाय म्हणून थेट उसाच्या रसापासून बनवलेले इथेनॉल आणि प्रचलित पद्धतीनुसार तयार केलेले इथेनॉल एकमेकांपासून वेगळे ओळखू येण्यासाठी कारखानास्तरावरच काही मार्ग काढण्याची आवश्यकता आहे, असे या सूत्राने सांगितले.
 

इतर अॅग्रो विशेष
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
कापूस लोकायची लाज राखते; पण आमचं काय? यवतमाळ : ‘‘आमच्या कापसापासून तयार कपड्यानं आमी...
कंपोस्ट खते बनविण्याच्या पद्धतीजमिनीचा कस टिकविण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा...
एकदम बाजार समित्या बरखास्त करू नका:...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या...
पावसाने मोसंबीच्या उत्पादनातही संकटाची...औरंगाबाद : लिंबूवर्गीय फळपिकात 'राजा' पीक म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष चर्चासत्र आजपासूनपुणे: राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन (एनआरसीजी)...
राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही...पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात...
राज्यात गारठा वाढला; नगर १२.१ अंशावरपुणे : किमान तापमानात घट होत असल्याने राज्यात...
साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेडीचा...नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी...
दोडका पिकाने उंचावले अर्थकारणधामणखेल (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथील चंद्रकांत...
पेरू विक्रीसाठी प्रसिद्ध पेरणे फाटापुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि शिरूर तालुक्यांच्या...
जळगावचे उडीद मार्केट यंदा पोचले...उडीद उत्पादनात खानदेश अग्रेसर आहे. जळगावच्या...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
किमान तापमानात किंचित वाढपुणे  : राज्यात थंडीची चाहूल लागल्यानंतर...
बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय द्याः...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
पावसाने संत्र्यात ४० टक्के फळगळ; ४००...नागपूर : राज्याचे मुख्य फळपिकांत महत्त्वाचे स्थान...
हमीभावाने कापूस खरेदी २० नोव्हेंबरपासून...जळगाव : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व...
बारा लाख टन साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळापुणे : केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशातील...