‘पंचमहाल’च्या प्रस्तावासाठी नियम, कायद्यांना बगल

मुंबई ः पंचमहालच्या प्रकरणात सगळ्याच नियम आणि कायद्याला बगल देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असल्याचे दिसून येते. पंचमहाल संघाचा नवी मुंबईत अत्याधुनिक दुग्धशाळा उभारणीचा प्रस्ताव आहे. मात्र, प्रत्यक्षात याठिकाणी संघाचा प्रकल्प आधीपासूनच कार्यरत आहे.   आरकेव्हीवाय योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचे बांधकाम झाले असल्यास अनुदान देता येत नसल्याचे दुग्धविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे. तसेच पंचमहाल संघाच्या प्रकल्पाची प्रस्तावित किंमत आणि सध्याचे प्रत्यक्षातील बाजारमूल्य यात किमान चौपटहून अधिक रकमेची तफावत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. अनुदान लाटण्यासाठी पंचमहालने प्रकल्पाची किंमत अव्वाच्या सव्वा फुगवून दाखविल्याचे बोलले जात आहे. पंचमहालने दैनंदिन साडेसात लाख लिटर क्षमतेचा दूध प्रक्रिया प्रकल्प उभारणी करण्यासाठीचा प्रस्तावित प्रकल्प प्रस्ताव राज्य शासनापुढे सादर केला आहे. प्रकल्पाची एकूण आर्थिक गुंतवणूक २५३ कोटी ९८ लाख ८०,३४५ रुपये इतकी आहे. म्हणजेच, सुमारे २५४ कोटी इतकी आहे. यातले पन्नास टक्के म्हणजेच १२७ कोटी रुपये डेअरीला अनुदान मिळणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी संघाकडे स्वयंमालकीची जागा, पाणी, रस्ते, वीज, सांडपाणी विल्हेवाट इत्यादी पायाभूत सुविधा याव्यतिरिक्त तज्ज्ञ व कुशल कर्मचारी व आर्थिक सक्षमता उपलब्ध असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. म्हणजेच, यातून संघाची डेअरीसाठी आवश्यक स्वतःची इमारत, बांधकाम नसल्याचे स्पष्ट आहे.  संघाच्या अत्याधुनिक दुग्धशाळा प्रकल्पात पुढील घटक प्रस्तावित आहेत. नागरी (डेअरी) बांधकाम - १११ कोटी ४७ लाख रुपये, सयंत्र व मशिनरी - ११९ कोटी ३० लाख रुपये, प्रासंगिक खर्च - १२ कोटी, सल्लागार खर्च - ११ कोटी यांचा समावेश आहे. म्हणजेच, अनुदान मागणीच्या प्रस्तावात डेअरीचे बांधकाम आणि यंत्रसामुग्री बसविणे अशा दोन्ही बाबींचा समावेश आहे.  प्रस्तावात प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी १११ कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला आहे. म्हणजेच प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर अद्ययावत डेअरीचे बांधकाम पूर्ण करायचे असल्याचे संघाने प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे. आरकेव्हीवाय योजनेच्या नियमानुसार प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर डेअरीचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे. आयुक्त दुग्धविकास यांच्या मान्यतेनंतर ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून सर्वात कमी दराच्या बोलीनुसार संबंधित कंत्राटदाराकडून डेअरीचे बांधकाम करून घेण्याचा नियम आहे. प्रत्यक्षात, तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्लॉट क्रमांक जी-६/६ या ठिकाणी संघाची अद्ययावत इमारत आजच्याघडीला उभी आहे. अशाप्रकारे प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्यास अनुदान दिले जात नाही, असे दुग्धविकास विभागातील उच्चपदस्थ आणि डेअरी उद्योगातील तज्ज्ञांचेही मत आहे. म्हणजेच, सगळेच नियम, कायदे धाब्यावर बसवून पंचमहाल दूध संघाला सव्वाशे कोटी अनुदान द्यायचेच असे राज्य शासनाने ठरवलेले दिसते.

भाजप सरकारच्या काळात दूध संघांना मिळालेले अनुदान - संपतराव देशमुख सहकारी दूध संघ मर्यादित, कडेपूर, जि. सांगली - प्रकल्प किंमत १५ कोटी ४७ लाख रुपये (अनुदान - ७ कोटी ७३ लाख रुपये) - जानेवारी २०१८.   - वारणा सहकारी दूध संघ, कोल्हापूर (गडहिंग्लज येथे सॅटेलाईट डेअरी प्लांट उभारणी) - प्रकल्प किंमत २३ कोटी (अनुदान - साडेअकरा कोटी रुपये) - जुलै २०१५. - लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, जि. सोलापूर - प्रकल्प किंमत २४ कोटी ८१ लाख रुपये (अनुदान - १२ कोटी ४० लाख रुपये) प्रकल्प शासनाकडून रद्द. ५० कोटींत उभा राहतो दूध संघ  दूध उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते दैनंदिन साडेसात लाख लिटर क्षमतेच्या दूध संघाच्या अद्ययावत उभारणीसाठी आजच्या घडीला ग्रामीण महाराष्ट्रात सुमारे ३० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. हाच प्रकल्प शहरात उभा करायचा झाल्यास प्रकल्प खर्च सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या घरात जाते. या केसमध्ये पंचमहाल दूध संघाने साडेसात लाख लिटर क्षमतेच्या अद्ययावत डेअरीसाठी २५४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. म्हणजेच, पंचमहाल डेअरीची प्रस्तावित किंमत सध्याचे प्रत्यक्षातील बाजारमूल्य यात किमान चौपट अधिक रकमेची तफावत आहे. पंचमहालने प्रकल्पाची किंमत अव्वाच्या सव्वा फुगवून दाखविल्याचे स्पष्ट दिसून येते.