Agriculture news in Marathi, Rural development requires separate funding, water balance sheet policy | Agrowon

ग्रामविकासासाठी स्वतंत्र निधी, पाणी ताळेबंद धोरण हवे : पोपटराव पवार

सुर्यकांत नेटके
शुक्रवार, 18 ऑक्टोबर 2019

महाराष्‍ट्रातील २८ हजार ग्रामपंचायतीपैकी २३ हजार या ३ हजार लोकसंख्येच्या आतील आहेत. लहान ग्रामपंचायतीला कामे करताना निधीमुळे मर्यादा येतात. राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांवरच अवलंबून आहेत. विकासासाठी ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र निधी कसा देता येईल, यासह लहान ग्रामपंचायतीला किमान पाच हजार लोकसंख्येनुसारच वित्त आयोगाचा निधी मिळण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. 

महाराष्‍ट्रातील २८ हजार ग्रामपंचायतीपैकी २३ हजार या ३ हजार लोकसंख्येच्या आतील आहेत. लहान ग्रामपंचायतीला कामे करताना निधीमुळे मर्यादा येतात. राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांवरच अवलंबून आहेत. विकासासाठी ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र निधी कसा देता येईल, यासह लहान ग्रामपंचायतीला किमान पाच हजार लोकसंख्येनुसारच वित्त आयोगाचा निधी मिळण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. 

ग्रामपंचायत सर्वांगाने सक्षम व्हाव्यात, यासाठी धोरण ठरणे गरजेचे आहे. लहान ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक सोडून अन्य कर्मचारी नसतात. तेथे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ग्रामसेवक देणेही शक्य नाही. त्यामुळे आपलं सरकार पोर्टलसाठी संगणक परिचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार गावाला मिळावा. गावाने नियुक्त केलेली व्यक्ती ग्रामपंचायतीत पूर्णवेळ काम करेल. ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येचा निकष न लावता पाच हजार लोकसंख्येनुसार निधी मिळणे गरजेचे आहे. स्वनिधी असला तर ग्रामविकासाठी काम करता येईल. ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकातच खासगी वास्तुविशारद नियुक्त करण्याची तरतूद असावी. 

राज्यात ५२ टक्के भाग अवर्षण प्रवण क्षेत्रात आहे. जेथे जास्ती पाऊस पडतो, तेथे ओढे, नाले अडवणे ठिक, पण कमी पावसाच्या ठिकाणी ही कामे नाही झाली तरी चालतील. उपलब्ध स्त्रोत रिकामे असतील तर पाणी साठवण किती झाले हे कळत नाही. आता आपल्या भागात जेवढा पाऊस झालाय, पाणी उपलब्ध झालेय, त्याचा ताळेबंद तयार करूनच पीक पद्धतीचा विचार करण्याची गरज आहे. ग्रामपंचायतीच्या कामाच्या विकासाचा आराखडा करताना तो दहा वर्षांचा असावा आणि त्यात पाण्याचा ताळेबंद असणे बंधनकारक करावे. 

स्वातत्र्यानंतर ७३ वर्षांत ग्रामविकास, शेती शिवाय अनेक बाबी गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. ग्रामपंचायतीतून होणारे लेखा परीक्षण केवळ आर्थिक बाबीवर न होता १ ते ३३ मुद्यावर व्हावे. ग्रामविकासाचा महत्त्वाचा मुद्या म्हणजे गाव-शिवारात असलेल्या ज्या रस्त्यावर सरकारी पैसा खर्च होतो. त्या रस्त्याची कायदेशीरपणे नोंद व्हावी. कोणत्याही कामाचा विचार करता त्याला दर्जा असावा आणि त्यासाठी अंमलबजावमीची गुणवत्ता महत्त्वाची असते. त्यासाठी राज्यकर्त्यांकडून बंधन घालणे गरजेचे आहे. ग्रामविकासाचा पैसा गावाच्या ताब्यात द्यावा आणि त्यांच्याकडून गुणवत्ता पूर्ण कामे करून घेण्याबाबत धोरण आखण्याची गरज आहे. 

- पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष,
आदर्श गाव योजना प्रकल्प व संकल्प समिती, महाराष्ट्र


इतर ताज्या घडामोडी
हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफी घोषणेची...पुणे : महाविकास आघाडीच्या किमान समान...
हिवाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावच...मुंबई  ः येत्या सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू...
गायीच्या दूध खरेदी दरात एक रुपयाने वाढपुणे  ः परराज्यांसह भुकटी उद्योगांकडून...
लाल कांद्याच्या दरात सुधारणा नाशिक  : दरवर्षीच्या प्रमाणे लाल कांद्याची...
सोलापूर जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी मिळणार...सोलापूर  : ऑगस्टमध्ये आलेल्या महापुरात...
ठाकरे सरकारचे उद्यापासून पहिलेच अधिवेशनमुंबईः नागपूर येथील छोटेखानी हिवाळी अधिवेशनात...
ग्रासपेंटिंगच्या माध्यमातून...शिराढोण ः उस्मानाबाद जिल्ह्यातील निपाणी (ता. कळंब...
तनपुरे कारखाना चालावा ही जिल्हा बॅंकेची...नगर : "डॉ. बाबूराव तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची...
औरंगाबादमध्ये कांदा १२०० ते ८००० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत नुकसानीपोटी ५७८...नांदेड : अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या...
कोल्हापुरात पुष्प प्रदर्शनास प्रारंभकोल्हापूर  : गार्डन्स क्लब आणि कोल्हापूर...
कळवण येथे शेतकरी संघटनेचे निर्बंधमुक्ती...नाशिक  : शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी...
नुकसानीमुळे पीककर्जाकडे शेतकऱ्यांचा कल पुणे ः अतिपावसामुळे खरीप पिकांचे नुकसान...
सटाणा शहरात कचऱ्यापासून होणार...नाशिक : सटाणा शहराने स्वच्छतेच्या बाबतीत...
पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी आज...पुणे ः पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत कापूस...औरंगाबाद : आधी दुष्काळाचा ताण, त्यानंतर...
पुणे जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींच्या...पुणे ः जिल्ह्यात पुढील वर्षी जुलै ते डिसेंबर २०२०...
काळ्या ज्वारीमुळे शासकीय खरेदीला ब्रेकअमरावती  ः अचलपूर खरेदी विक्री संघाला ज्वारी...
मराठवाड्यातील १४ लाख ५५ हजार हेक्‍टरवर...उस्मानाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत १४ लाख...
अकोल्यात सोयाबीन पोचले ४१०० पर्यंतअकोला ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनला...