agriculture news in Marathi samarpak scheme for farmers who deprived from loan waiver scheme Maharashtra | Agrowon

कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांसाठी समर्पक योजना

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 18 जानेवारी 2020

मुंबई ः दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या आणि पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, कृषिमंत्री दादा भुसे आणि सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे.

मुंबई ः दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या आणि पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शिफारशी सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, कृषिमंत्री दादा भुसे आणि सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे.

राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी आहेत. हे शेतकरी शेती आणि शेतीशी निगडित कामांसाठी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. २०१५-१६ ते १८-१९ या सलग चार वर्षांत राज्यातील विविध भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती.

तसेच राज्याच्या काही भागांत अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षांत शेती निगडित कर्जाची मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेतीकामांसाठी नव्याने पीककर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 

परिणामी २०१९-२० मध्ये पीक कर्जवाटप अल्प झाले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच हिवाळी अधिवेशनात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. योजनेत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत अल्प मुदतीचे पीककर्ज घेतलेल्या, तसेच या कालावधीत अल्प मुदतीच्या पीककर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे थकीत दोन लाख रुपये कर्ज माफ केले जाणार आहे.

मात्र, दोन लाखांपेक्षा जास्त थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही. तसेच नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेअंतर्गत कोणताही लाभ मिळणार नाही. यावरून शेतकऱ्यांमध्ये काहीशी नाराजीची भावना आहे. त्यामुळे या दोन्ही घटकांना समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन केली आहे. सहकार खात्याच्या प्रधान सचिव समितीच्या सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. 

समितीची कार्यकक्षा
दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या आणि पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या माहितीच्या आधारे अशा खातेदारांना योग्य समर्पक योजनेद्वारे दिलासा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपवण्यात आली आहे. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
जळगाव ः कापसाच्या खेडा खरेदीला कमी...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
इंडोनेशियात कच्च्या साखरेची जादा...कोल्हापूर : भारताच्या दृष्टीने साखर निर्यातीसाठी...
चांगदेव यात्रेला प्रारंभ; दिंड्या दाखलचांगदेव, जि. जळगाव ः सिद्धेश्वर योगिराज चांगदेव...
सर्व्हर डाउनच्या गोंधळामुळे द्राक्ष...नाशिक : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क...
विदर्भात पावसाला पोषक हवामान पुणे: राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ...
चारशे अधिकाऱ्यांच्या कृषी विभागात...पुणे ः कृषी विभागात गेल्या दोन ते तीन दिवसांत ३९९...
परराज्यापर्यंत विस्तारला ऊसरोपे...मुखई (जि. पुणे) येथील अभिजित धुमाळ या तरुण...
केळी ‘रायपनिंग चेंबर’चा यशस्वी केला...कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊसबहुल क्षेत्रात केळी...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
ऊस उत्पादकता २५० टनांपर्यंत न्यावीच...पुणे : देशातील ऊस उत्पादकता एकरी शंभर टन...
कर्जमाफीसाठी आकस्मिकता निधीतून दहा हजार...मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने...
पीकविमा हप्त्यापोटी पाचशे कोटी वितरणास...मुंबई ः पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१९...
मोसंबी क्लटरमध्ये शाश्‍वत उत्पादन,...औरंगाबाद : मोसंबी उत्पादकांसाठी उत्पन्नाची...
डाळिंब उत्पादनात ३० टक्के घटसांगली ः सुरुवातीला दुष्काळी परिस्थिती, त्यानंतर...
कोरोनाच्या अफवेमुळे पोल्ट्रीचे १५०...पुणे : कुक्कुट पक्षी व कुक्कुट उत्पादने यांचा...
प्रयोगशील शेतीच्या आधारे चिंचवलीने...पारंपरिक भातशेतीत बदल करून ऊसशेती व त्यास...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...