पीकविम्याबाबत असुरक्षिततेचीच भावना...

पीकविम्याबाबत असुरक्षिततेचीच भावना...
पीकविम्याबाबत असुरक्षिततेचीच भावना...

केंद्र सरकारने मोठा गाजा-वाजा करीत जाहीर केलेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेवर सध्या सार्वत्रिक टीका होत आहे. योजनेतील त्रुटी, अत्यल्प मोबदला, भरपाईतील दिरंगाई आणि शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांचे भले होत असल्याची वस्तुस्थिती, तसेच योजनेला लागलेले गैरव्यवहाराचे ग्रहण आदी विविध कारणांमुळे या योजनेमुळे भांडवली असुरक्षिततेची भावना प्रभावी ठरली आहे. परिणामी, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देशही दूरदूरपर्यंत दिसेनासा झाला आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत चार वर्षांत खरीप आणि रब्बी हंगामात दरवर्षी सरासरी ७७ लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले. योजनेतून दरवर्षी सरासरी ५५ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे २ हजार ९०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भरपाई विमा कंपन्यांनी दिली, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात येते. मात्र, आम्हाला अद्याप आमच्या पीकविम्याचे पैसे मिळाले नाहीत, अशी सार्वत्रिक तक्रार राज्यातील शेतकरी करीत आहेत. याकरिता सातत्याने आंदोलनेही सुरू आहेत, थेट कृषी आयुक्तालयावरही धरणे आंदोलन झाले, मात्र याकडे डोळेझाक केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. 

या योजनेत त्रुटी आहेत, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित करण्याची पद्धत अशास्त्रीय असल्याचा आरोप आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दुष्काळाचे निकष आणि कंपन्यांच्या पीक विम्यासाठीचे पात्रतेचे निकष यात ताळमेळ बसत नाही. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला, या भागाचे पंचनामे केले. त्यानंतर सरकारकडून शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदान मिळाले, पण पीकविम्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. सरकारला दुष्काळ मान्य आहे, मग विमा कंपनीला का मान्य नाही? असा सवाल शेतकरी करीत आहेत.

दुष्काळामुळे मराठवाड्यात हजारो हेक्टर सोयाबीन पिके नष्ट झाली. पीकविम्यात १ हेक्टर सोयाबीनसाठी ४२ हजार रुपये इतकी रक्कम संरक्षित आहे. त्यापोटी शेतकऱ्यांकडून ८४० रुपयांचा हप्ता घेतला गेला. मात्र, शंभर टक्के नुकसान होऊनही विमा मिळाला नसल्याचे अनेक शेतकरी सांगतात. दुसरीकडे ही योजना शेतकऱ्यांच्या नाही, तर कंपन्यांच्या हिताची असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या देश पातळीवरील २०१६चा खरीप आणि रब्बी हंगाम तसेच २०१७ आणि २०१८च्या खरीप हंगामातील उपलब्ध आकडेवारी पाहता या ४ हंगामांमध्ये विमा कंपन्यांना जवळपास २२ हजार १४१ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचे दिसून येते. या ४ हंगामांत १२ कोटी २६ लाख शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला. यापैकी २ कोटी ८९ लाख (२३ टक्के) शेतकऱ्यांना योजनेचा प्रत्यक्षात लाभ मिळाला आहे. केंद्र सरकारने योजनेसाठी देशभरात १७ कंपन्यांची निवड केली आहे. या कंपन्यांना ठरावीक जिल्ह्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेत फक्त विमा कंपन्यांना नफा होत आहे, त्यामुळे ही योजना कॉर्पोरेट सेक्टरसाठी खूप चांगली आहे, कृषी क्षेत्रासाठी नाही, अशी टीका ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केली आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचा पीकविम्याचा दावा २ महिन्यांत पूर्ण करणार नाहीत, अशा कंपन्यांना १२ टक्के व्याजासह विम्याची रक्कम भागवावी लागेल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. पीक कापणीनंतर २ महिन्यांच्या आत पीकविम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळायला हवा, असा नियम आहे. असे असतानाही पीकविमा कंपन्या महिनोनमहिने शेतकऱ्यांचे पैसे अडकवून ठेवतात. असा वाईट अनुभव येत असल्याचे शेतकरी सांगतात.

२०१६-१७ आणि २०१७-१८च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील सहभागी शेतकऱ्यांची संख्या कमी होत गेल्याचे दिसून येते. २०१६-१७ मध्ये या योजनेत ५ कोटी ७२ लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता, त्याच्या पुढच्या वर्षी ही संख्या जवळपास १ कोटींनी कमी होऊन ४ कोटी ८७ लाख इतकी खाली आली. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिकांना विम्याचे संरक्षण मिळावे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश अपयशी ठरला आहे. या सगळ्या सावळ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम बंगालने स्वतःची ‘बंगाल पीकविमा योजना’ जाहीर केली आहे.

योजनेला गैरव्यवहारांचेही ग्रहण २०१८-१९ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात योजनेअंतर्गत एकाच क्षेत्रासाठी दोनदा नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठीचे प्रकरण काही जिल्ह्यात उघडकीस आले. रब्बीत ३३ लाख हेक्टरवर लागवड झाली असताना, ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरवण्यात आला. योजनेअंतर्गत सुमारे चारशे ते पाचशे कोटींची बोगस प्रकरणे दिसून आली. पीकविम्यातील हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने भूमिअभिलेख विभागाची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्‍यातील सर्व जिल्ह्यांतील अभिलेखाची माहिती जमाबंदी आयुक्त (पुणे) कार्यालयाने संकलित केली आहे. त्याआधारे जिल्हानिहाय माहितीची पडताळणी करून अर्जांची खात्री केली जाणार आहे. त्यानुसार अवैध अर्ज योजनेतून बाद केले जाणार आहेत.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com