सांगली जिल्ह्यातील सव्वाशे सोसायट्यांना टाळे

सांगली ः शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती, नियमित कर्जदारांना सवलती मिळाव्यात, यासाठी जिल्ह्यातील १२० हून अधिक सोसायट्यांना शेतकऱ्यांनी टाळे ठोकली आहेत. यामुळे राज्य शासनाने तातडीने मागविलेल्या माहितीला विलंबाची शक्‍यता असून, यामुळे राज्य सरकारच्या व्याख्येस पात्र ठरलेले शेतकरी कर्जमाफीपासून दूर राहण्याची शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. 

राज्य सरकारने महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ जाहीर केली आहे. त्याचा लाभ मिळवण्यासाठी ज्यांनी आधार क्रमांक बॅंक खात्याशी संलग्न केला नसेल त्यांनी त्वरित बॅंकेत जाऊन आधार क्रमांक संलग्न करून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. 

दरम्यान, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी एक जानेवारीपासून शेतकऱ्यांनी असहकार आंदोलन जाहीर केले आहे. जिल्ह्यातील सव्वाशेहून अधिक विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या कार्यालयांना शेतकरी व काही ठिकाणी संचालक, पदाधिकाऱ्यांनी टाळे ठोकून राज्य शासनाच्या धोरणाचा निषेध केला  आहे. 

संपूर्ण कर्जमाफीसह नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सवलतीसाठी आंदोलन केले जात आहे. सरकारच्या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्यीच्या याद्या प्रशासनाकडून ७ जानेवारी २०२० पर्यंत तयार करावयाच्या आहेत. योजनेच्या लाभासाठी मेळावे, कॅम्प घेऊन बॅंकांमार्फत आढावा घेतला जाणार आहे. आधार लिंक नसलेल्यांची यादीच ७ जानेवारीपर्यंत बॅंका, पीसीएएस, गाव चावडी येथे प्रसिद्ध होईल. 

सांगली जिल्हाभर शेतकऱ्यांचे असहकार आंदोलन सुरू झाले आहे. पहिल्या दिवशी १२० सोसायट्यांनी आंदोलनात भाग घेतला. आपल्या संस्थेचे कामबंद करून तर काही ठिकाणी संस्थेचे टाळे लावून संस्थेच्या बाहेर लाक्षणिक उपोषण केले. काही ठिकाणी धरणे आंदोलन केले. तसेच, नांद्रे येथील आंदोलनास आमदार सुधीर गाडगीळ व किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष उमेश देशमुख यांनी भेट देऊन सक्रिय पाठिंबा व्यक्त केला.