agriculture news in marathi, Sangli district from 62 thousand crop insurance proposals | Agrowon

सांगली जिल्ह्यातून ६२ हजार पीकविमा प्रस्ताव

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

सांगली ः खरीप हंगामातील पीकविम्यासाठी जिल्ह्यातील ६२ हजार ०९८ इतक्‍या शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. पीकविम्यापोटी एक कोटी ६५ लाख रुपये बॅंकेत जमा झाले आहेत. गतवर्षी जिल्हा बॅंकेत सुमारे १ लाख १६ हजार ५२४ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. इंटरनेटची रेंज नाही, महाईसेवा केंद्राकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक, कागदपत्रे मिळविण्यासाठीची धडपड यामुळे यंदा पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र दिसते आहे.

सांगली ः खरीप हंगामातील पीकविम्यासाठी जिल्ह्यातील ६२ हजार ०९८ इतक्‍या शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. पीकविम्यापोटी एक कोटी ६५ लाख रुपये बॅंकेत जमा झाले आहेत. गतवर्षी जिल्हा बॅंकेत सुमारे १ लाख १६ हजार ५२४ शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. इंटरनेटची रेंज नाही, महाईसेवा केंद्राकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक, कागदपत्रे मिळविण्यासाठीची धडपड यामुळे यंदा पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र दिसते आहे.

जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी सुमारे २ लाख ९० हजार हेक्‍टर क्षेत्र निश्‍चित केले आहे. त्यापैकी सुमारे २ लाख हेक्‍टरवर पेरणी झाली आहे. नैसर्गिक संकटामुळे अनेकवेळा शेती पिकांचे नुकसान होते. काही वेळा दुष्काळ-अतिवृष्टीसारख्या आपत्तीमुळे नापिकी येते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक संरक्षण मिळावे म्हणून शासन पासून पीकविमा योजना राबवते. काळानुरूप बदल करीत सध्या पंतप्रधान पीकविमा या नावाने ही योजना राबविली जात आहे. जिल्हा बॅंकेच्या २१७ शाखा आहेत. शेतकरी पीकविमा भरण्यासाठी जिल्हा बॅंकेचा आधार घेतात. पीकविम्याची रक्कम जिल्हा बॅंकेत ७० ते ८० टक्के वाटा आहे.

सांगली जिल्ह्यासाठी दि ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडे जबाबदारी आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पीकविमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक दिव्यातून जावे लागले. कागदपत्रांची जुळवाजुळव, सातबारा मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागले. तर कधी इंटरनेटची रेंज मिळत नव्हती. तोकडी भरपाई मिळाल्याने पीकविम्याकडे पाठ

शेतकरी पीकविमा भरत आहेत; परंतु नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पीकविमा देत असताना पाच वर्षांचा सरासरी उत्पादन ग्राह्य धरले जाते. यामुळे पिकाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई तोकडी मिळते. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकरी पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे.

तोकडी भरपाई मिळाल्याने पीकविम्याकडे पाठ
शेतकरी पीकविमा भरत आहेत; परंतु नैसर्गिक संकटामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पीकविमा देत असताना पाच वर्षांचा सरासरी उत्पादन ग्राह्य धरले जाते. यामुळे पिकाच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई तोकडी मिळते. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकरी पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे.


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे विभागात गव्हाचा १ लाख ६८ हजार...पुणे  ः पुणे विभागात गव्हाच्या पेरण्या...
खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या माध्यमातून...नागपूर  ः खासदार औद्योगिक महोत्सवाच्या...
अकोला कृषी विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचे...अकोला  : ‘कृषी’चे पदव्युत्तर शिक्षण हे...
तीन जिल्ह्यांत तूर विक्रीसाठी २९...नांदेड  ः मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी,...
आळसंद येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना उद्‌...आळसंद, जि. सांगली : आळसंद (ता. खानापूर) येथे...
तीन जिल्ह्यांत सतरा लाख ४१ हजार क्विंटल...नांदेड  ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...
जावळी तालुक्यात वन्यप्राण्यांकडून... मेढा, जि. सातारा : जावळी तालुक्‍यात...
कातळावरील गोड्या पाण्यातील मत्स्यशेतीचा...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील कांदळगाव (ता. मालवण)...
सुरक्षित प्रवासासाठी प्रवाशांना सुविधा...नाशिक : प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देऊन त्यांचा...
महाशिवरात्रीनिमित्त पुण्यात रताळी,...पुणे  ः गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न...
बदलत्या हवामानात कृषी जैवविविधतेचे...संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कृषी जैवविविधता आणि अन्न...
हरितगृह वायू कोणते?मागील लेखामध्ये हरितगृह परिणाम म्हणजे काय, ते आपण...
जागतिक तापमानवाढीवर हरितगृह वायूंचा...सध्या सर्वत्र तापमानवाढीची चर्चा असली, तरी...
गिरणा परिसरात कांदा लागवडीकडे कलमेहुणबारे, जि. जळगाव  ः चाळीसगाव तालुक्‍यात...
घराघरांत पोचणार नळ कनेक्‍शन, बसणार मीटर...जळगाव  : जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील जनतेला...
जळगाव जिल्ह्यात कर्जमुक्ती योजनेतून...जळगाव : राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने महात्मा...
शेतकऱ्यांना सन्मानपूर्वक कर्जमुक्तीचा...अकोला ः शेतकरी कर्जदार नसून तो भूमीचा राजा आहे....
केंद्राच्या पथकाकडून लासलगावला कांदा...नाशिक  : कांद्याचे घसरते बाजार भाव पाहता...
`रेशीम प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी...औरंगाबाद : राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या एकूणच...
अमरावती येथे जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांना...अमरावती ः जिल्हा परिषदेत आठवड्यातील दोन दिवस...