सांगली जिल्हा बॅंकेच्या चौकशीचे आदेश

सांगली ः सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या विरोधात अवास्तव खर्च केल्याचा आरोप करीत तक्रार दाखल झाल्यामुळे सहकार कायदा कलम ८३ अन्वये चौकशीचे आदेश पुणे विभागाचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले आहेत. विभागीय सहनिबंधकांनी तत्काळ या प्रकरणी कार्यवाही करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. 

चिखली (ता. शिराळा) येथील मानसिंग फ. नाईक विकास सहकारी संस्थेने विभागीय आयुक्तांकडे बँकेच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यात बँकेमधील इमारत बांधकाम, मुख्य कार्यालय व शाखांतील फर्निचर खरेदी, एटीम मशिन खरेदी, नोटा मोजण्याचे मशिन खरेदी आदी बाबींवर गरज नसताना ३० ते ४० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे, अशी तक्रार होती. शिवाय, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष सुनील फराटे यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जात सरफेसी कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी, महिला बचत गट यांचे ६० कोटींचे कर्ज निर्लेखन, बँक संचालकांच्या कारखान्यास ३२ कोटीचे कर्ज कार्यालयाची शिफारस नसताना देणे, टेंडर न काढता ७२ कोटी ६८ लाख रुपयांचे फर्निचर खरेदी करणे, शाखा नूतनीकरण, विकास संस्था संगणकीकरणासाठी ११ कोटी खर्च, महांकाली कारखान्याकडील कर्ज वसूल न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स कारखान्याला चुकीच्या पद्धतीने २३ कोटी रुपये कर्ज देणे, २१ तांत्रिक पदे बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरणे हे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. या आधारे चौकशी करण्यात येणार आहे.

स्वपक्षीय आमदाराच्या सोसायटीकडून तक्रार सध्या या बँकेच्या निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या बँकेवर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची सध्या सत्ता असून त्यांच्याच पक्षाचे शिराळ्याचे आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली सोसायटीने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यांचे विश्‍वासू जुने सहकारी दिलीप पाटील गेली सहा वर्षे अध्यक्ष आहेत.