सांगली जिल्हा बँकेच्या दीडशे कोटी घोटाळ्याची फेरचौकशी

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी व ४.१८ कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन संचालकांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले आहे. याबाबत लवकरच सहकार विभागाकडून चौकशी पुन्हा चालू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे सहकार विभागाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील ४.१८ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी माजी संचालक मृत संचालकांचे वारसदार व तत्कालीन अधिकारी यांच्यासह ७४ जणांवर यापूर्वीच आरोपपत्र निश्चित करण्यात आले आहे. यात काही विद्यमान संचालकांचाही समावेश आहे. या प्रकरणी चौकशी अधिकारी तथा द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ चे श्रीधर कोल्हापुरे यांनी चौकशीला न्यायालयातून स्थगिती आणलेल्या आठ जणांना नोटीस पाठविली होती. बँकेतील १५७ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांनीही संबंधितांना नोटीस पाठवली न्यायालयाने दिवाणी किंवा फौजदारी होती. या दोन्ही प्रकरणात संबंधितांना प्रकरणात दिलेली अंतरिम स्थगितीची म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदत दिली कालमर्यादा फक्त सहा महिन्यांपर्यंत होती.  मुदतीत माजी संचालकांनी त्यांचे राहील, अन्यथा ही स्थगिती सहा म्हणणे सादर केले आहे. दिवंगत माजी महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर आमदार विलासराव शिंदे हे अध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळापासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात देशातील कोणत्याही न्यायालयाने दिवाणी किंवा फौजदारीप्रकरणात दिलेली अंतरिम स्थगितीची कालमर्यादा फक्त सहा महिन्यांपर्यंत राहील, अन्यथा ही स्थगिती सहा महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर आपोआप व्यपगत होईल, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सांगली जिल्हा बँकेच्या १५७ कोटी व ४.१८ कोटी कोटीच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीवरील स्थगिती आपोआप उठली आहे. 

कोर्टाच्या पुढच्या आदेशाची प्रतीक्षा  दोन्ही प्रकरणात अडकलेल्या माजी संचालकांनी न्यायालयीन स्थगितीबाबतची माहिती सहकार विभागाला दिली असून न्यायालयाच्या पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करावी, असे सुचविले आहे. त्यांचे म्हणणे व न्यायालयाने दिलेले आदेश यांचा विचार करून सहकार विभाग लवकरच निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे.