सांगलीतील निवडणूक प्रचारात शेती प्रश्‍न वाऱ्यावर

सांगली: विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार चांगलाच रंगू लागला आहे. त्यात एकमेकांवर टीका करण्यात सगळेच नेते व्यग्र आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेच मुद्दे प्रचारात दिसत नाहीत. पूरग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले असल्याची स्थिती झाली आहे. 

जिल्ह्याचे ७० टक्के अर्थकारण, समाजकारण व राजकारण हे शेतीवर अवलंबून आहे. विशेषत: ऊस, साखर कारखानदारी, द्राक्ष, बेदाणा, डाळिंब आणि पाणी हेच या जिल्ह्यातील सर्वाधिक जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. कोणतीही निवडणूक असली तरी या विषयांचे वादळ उठते. अगदी लोकसभा निवडणुकीतही पाणी योजनांचा प्रश्न गाजला. यावेळी मात्र एक-दोन मतदारसंघांचा अपवाद वगळता सिंचन योजनाचा विषय प्रचारात कुठेच दिसत नाही. वास्तविक पाहता सिंचनयोजनेची कामे अनेक ठिकाणी पूर्ण झाली आहेत. मात्र, सिंचनाचाच मुद्दा घेऊन बळिराजासमोर पुन्हा उमेदावर जात आहेत. त्यातच जत तालुक्यात म्हैसाळ योजनेचे पाणी देण्यासाठी केवळ घोषणा केली जाते आहे; परंतु म्हैसाळचे पाणी देणे हे अशक्य असले तरी, पुन्हा तोच मुद्दा प्रचारात घेतला जात आहे.  

दुष्काळी भागाबाबतही अशीच अनास्था निवडणूक प्रचारात  दिसून येते.  कोणीही  दुष्काळ व पाणी योजनांचा उल्लेख  फारसा करताना  दिसत नाहीत. सध्या दुष्काळी तालुक्यातील स्थिती बिकट आहे. परतीच्या पावसामुळे पाणीसाठा पुरेसा होऊन थोडाफार दिलासा मिळाला आहे; पण यामुळे पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात निघणार नाही. याबाबत कोणीही नेता आश्वासन दूरच; पण बोलायलाही तयार नाही. 

पश्चिम भागातील वाळवा, शिराळा, पलूस, मिरज तालुक्यात महापुराने प्रचंड हानी झाली. यात ऊस, केळी, सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. त्याची भरपाई अद्याप मिळाली नाही. त्यावरही चर्चा नाही. पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीचे घोंगडे अद्यापही भिजत पडले आहे. यावर लोकप्रतिनिधींनी चुप्पी साधली आहे.