सूक्ष्म सिंचनासाठी सरसकट ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान

पुणे ः सूक्ष्म सिंचनाखालील शेती क्षेत्र वाढण्यासाठी राज्य शासनाने ठिबक, तुषार संचाकरिता आता सरसकट ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच १०७ तालुक्यांना कमी अनुदान देत प्रादेशिक भेदाभेद करणारे आधीचे धोरण देखील रद्द केले आहे.  ठिबक उद्योगाने जादा अनुदानासाठी पाठपुरावा चालू ठेवला होता. त्यास कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी विविध बैठका घेत धोरणात्मक बदल आणि भरीव अर्थिक तरतूद केली. त्यामुळे ठिबकसाठी शेतकऱ्यांना सरसकट ७५ ते ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.  केंद्राच्या नियमाप्रमाणे सध्या अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ठिबक, तुषार संच बसविण्यासाठी केलेल्या खर्चाच्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान कमाल पाच हेक्टरसाठी मिळते. त्यात केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के तर राज्य हिस्सा ४० टक्के असतो. मात्र कमाल ४५ ते ५५ टक्क्यांपर्यंत दिले जाणारे अनुदान अपुरे होते. परिणामी, राज्य शासनाने २०१७ मध्ये स्वतःची ‘मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना’ लागू  केली व अनुदान वाढविले होते.  सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री सिंचन योजना लागू करून अनुदानाची टक्केवारी ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र ही योजना फक्त २४६ तालुक्यांसाठी होती. यामुळे १०७ तालुक्यांतील लाखो शेतकऱ्यांना वाढीव अनुदानापासून वंचित ठेवले गेले. कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी पाठपुरावा करून ही चूक दुरुस्त केली आहे. त्यामुळे राज्यात सरसकट अनुदान वाटण्याचे नवे धोरण स्वीकारले गेले आहे.   कृषी विभागाचे अवर सचिव श्रीकांत आंडगे यांनी जारी केलेल्या एका आदेशात मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेची व्याप्ती वाढविली आहे. ‘‘विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, तीन नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सिंचन योजना लागू राहील. मात्र, याशिवाय राज्यातील उर्वरित अवर्षणप्रवण १०७ तालुक्यांमध्येही या योजनेची अंमलबजावणी करावी,’’ असे आंडगे यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.  ठिबकखाली आतापर्यंत २५ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र आले आहे. मात्र राज्यातील एकूण शेतीक्षेत्राचा विचार करता अद्याप मोठा पल्ला सूक्ष्म सिंचन विस्तार कार्यक्रमाला गाठावा लागेल. त्यासाठी यंदा ठिबक अनुदानापोटी ५८९ कोटी रुपये वाटण्याचा झालेला निर्णय ठिबक उद्योगाला उभारी देणारा आहे.  ड्रीप असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष व श्रीराम प्लॅस्टिक अॅण्ड इरिगेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश शेकडे यांनी सांगितले, ‘‘राज्य शासनाने घेतलेला वाढीव अनुदानवाटपाचा निर्णय अतिशय उपयुक्त ठरेल. या पूर्वीच्या कमी अनुदानामुळे बिगर आयएसआयच्या निकृष्ट सामग्रीकडे शेतकरी वर्ग वळला. आता अनुदान वाढल्याने शेतकरी पुन्हा आयएसआय प्रमाणित दर्जेदार सामग्रीकडे वळतील.’’

प्रतिक्रिया राज्य शासनाने सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान वाढवून दिलेच; पण अनुदान वाटपातील प्रादेशिक असमतोल देखील नाहीसा केला आहे. त्यासाठी भरपूर निधीची तरतूदही केली आहे. त्यामुळे देशात सूक्ष्म सिंचनात भरारी घेण्यासाठी राज्यात असलेले सर्व अडथळे आता दूर झालेले आहेत. -कृष्णात महामुलकर,  उपाध्यक्ष, इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडिया (वेस्ट)

राज्य सरकारच्या निर्णयाची वैशिष्ट्ये   सरसकट ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय   १०७ तालुक्यांना कमी अनुदान देत प्रादेशिक भेद करणारे आधीचे धोरण रद्द   इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून या निर्णयाचे स्वागत   विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, तीन नक्षलग्रस्त १७ जिल्ह्यांना लाभ   ठिबकखाली आतापर्यंत २५ लाख ७२ हजार हेक्टर क्षेत्र   यंदा ठिबक अनुदानापोटी ५८९ कोटी रुपये वाटण्याचा निर्णय