पीक कर्जवाटपात सातारा जिल्हा अव्वल

सातारा  : खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे, यासाठी राष्ट्रीयीकृत, खासगी, सहकारी बॅंकांना पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले असून, बहुतांश जिल्ह्यात त्यांनी उद्दिष्ठाची पन्नाशीही गाठली नाही. मात्र, सातारा जिल्हा तब्बल ८४ टक्‍के पीककर्ज वाटप करून राज्यात अव्वल ठरला आहे. त्या पाठोपाठ कोल्हापूर जिल्ह्याने ७६ टक्‍के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. पुणे विभागात पुणे, सोलापूर अजून पिछाडीवर आहे.

राज्यभरातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित हे खरीप पिकांवर अवलंबून असते. या हंगामात शेतकऱ्यांना बियाणे, खते तसेच अन्य कृषी साधनांसाठी पैसे उपलब्ध होण्यासाठी बॅंकामार्फत पीककर्ज देण्यात येते. राज्यातील राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण, सहकारी बॅंकांना ४३ हजार ३४२ कोटींचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. ३० जूनपर्यंत अवघे १३ हजार ११५ कोटींचे (३० टक्‍के) उद्दिष्ट साध्य झाले होते. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यांना स्वतंत्र उद्दिष्ट आहे. मात्र, बहुतांश जिल्ह्यातील उद्यापही उद्दिष्टाची पन्नाशी गाठली नाही. जिल्हा सहकारी बॅंकांची कामगिरी चांगली असली, तरी राष्ट्रीयीकृत, खासगी बॅंका पीककर्ज वाटपात मागे असल्याची स्थिती आहे.

सातारा जिल्ह्याने १५ जुलैपर्यंत ८४, कोल्हापूरने ७६, सांगलीने ६०, सोलापूरने ४८, पुणे जिल्ह्याने ४६ टक्‍के कर्जवाटप केले आहे, अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक महादेव शिरोळकर यांनी दिली. सातारा जिल्ह्याने २०१५-१६, २०१६-१७ मध्ये सलग दोन वर्षे राज्यात सर्वाधिक पीककर्ज वाटप केल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला होता.

सातारा जिल्हा सहकारी बॅंकेने तब्बल ११३४ कोटी ५६ लाखांचे (उद्दिष्टाच्या ११९ टक्‍के) कर्जवाटप करून गौरवास्पद कामगिरी केली. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्र बॅंकेने ७० कोटी (६७ टक्‍के), बॅंक ऑफ इंडियाने ५९ कोटी (५९ टक्‍के), स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने ५७ कोटी (५४ टक्‍के) कर्जवाटप केले. मात्र, आयडीबीआय बॅंकेने ९० कोटींपैकी १६.५५ कोटी, बडोदा बॅंकेने ३६ कोटींपैकी ४.६६ कोटी, कॅनरा बॅंकेने २० कोटींपैकी १.४६ कोटी, कॉर्पोरेशन बॅंकेने १२ कोटींपैकी ८५ लाख, सिंडिकेट बॅंकेने १५ कोटींपैकी एक कोटींचे वाटप केले. आंध्र, बंधन, कर्नाटक, कोटक महिंद्रा बॅंकांनी एकाही शेतकऱ्याला पीककर्ज वाटप केलेले नाही.

जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाला गती देण्यासाठी शेतकऱ्यांकरिता १६२ पीक कर्जवाटप मेळावे घेण्यात आले. त्यात महाराष्ट्र बॅंकेने सर्वाधिक ६५, त्यापाठोपाठ स्टेट बॅंकेने ४६ मेळावे घेतले. मात्र, २१ बॅंकांनी एकही मेळावा घेतला नाही.