साताऱ्यातील ऊसदराची बैठक निष्फळ

सातारा : ऊसदर ठरविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, शेतकरी संघटना आणि कारखान्यांच्या प्रतिनिधींत शुक्रवारी (ता. २) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक होत आंदोलनाची भूमिका घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व साखर कारखान्यांना पहिली उचल जाहीर करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली.

ऊसदर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शेतकरी संघटना, ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्या वेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, पोलिस अधीक्षक पंकज देशमुख, उपनिबंधक प्रकाश अष्टेकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे, शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष शंकरराव गोडसे, रयत क्रांती संघटनेचे कार्यकारिणी सदस्य संजय भगत, बळिराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक- अध्यक्ष पंजाबराव पाटील उपस्थित होते.

शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मागील हंगामातील बाकी द्यावी, तसेच या वर्षी कोल्हापूर, सांगलीच्या फॉर्म्युल्यानुसार एफआरपीशिवाय २०० रुपये पहिली उचल द्यावी, मगच ऊसतोड करावी, अशी मागणी सचिन नलावडे, संजय भगत, पंजाबराव पाटील, शंकरराव गोडसे यांनी केली.

सर्व कारखान्यांनी समान दर द्यावा, गेल्या वेळी बैठकीत सर्वांनी एफआरपीशिवाय २०० रुपये दर देण्याचे ठरविले; पण काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडे पाहून दर दिला. त्यामुळे या वर्षी मागील वर्षीची बाकी पूर्ण करावी. मगच कारखाने सुरू करावेत, अशी भूमिका संघटनांच्या प्रतिनिधींनी घेतली. केवळ एफआरपीची एवढाच दर देण्याची स्थिती आहे.

या वर्षी जास्त प्रमाणात ऊस उपलब्ध आहे. त्यामुळे जादा दर देता येणार नाही, असे त्यावर कारखाना प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यामुळे शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते संतप्त झाले. त्यावर तोडगा काढताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या आठ दिवसांत सर्व कारखान्यांनी पहिली उचल जाहीर करावी, अशी सूचना केली. जिल्ह्यात गाळप परवाना नसतानाही काही कारखाने बेकायदेशीर ऊसगाळप व वाहतूक करत असल्याचे श्री. भगत यांनी निदर्शनास आणून दिले.