`सीबीआय`चे संचालक वर्मांची खुर्ची सलामत

नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागातील (सीबीआय) भांडणात हस्तक्षेप करणारे केंद्र सरकार मंगळवारी (ता.८) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळे पुन्हा तोंडघशी पडले. 'सीबीआय'चे संचालक आलोक वर्मा यांना रजेवर पाठविण्याचा २३ ऑक्‍टोबर रोजीचा केंद्राचा आदेश न्यायालयाने रद्दबातल ठरवित वर्मांकडील या पदाची सूत्रे कायम ठेवली आहेत. या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधकांनी पुन्हा सरकारला धारेवर धरले, तर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारची बाजू सावरताना विरोधकांनी याकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू नये, असे म्हटले आहे. आलोककुमार यांना पुन्हा पद आणि अधिकार बहाल करण्यात आले असले तरीसुद्धा त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची केंद्रीय दक्षता संचालनालया (सीव्हीसी) मार्फत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास न्यायालयाने मनाई केली आहे. वर्मा यांच्याबाबतीत आता पुढे काय करायचे, याचा निर्णय सीबीआयच्या संचालकांची निवड आणि नियुक्ती करणारी उच्चस्तरीय समिती घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्ष नेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असतो. विशेष म्हणजे वर्मा हे ३१ जानेवारी रोजी निवृत्त होत आहेत. गोगोई यांचे आदेश वर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या माध्यमातून चौकशी सुरू असून, हा आयोग नेमका काय अहवाल सादर करतो, त्यावरून उच्चस्तरीय समिती आपला निर्णय घेईल. या संदर्भात समितीची बैठक आठवडाभराच्या आत व्हावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले. सीबीआय संचालकांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यास केंद्राला परवानगी देणारी कोणतीही तरतूद कायद्यामध्ये नाही. यासाठी उच्चाधिकारप्राप्त निवड समितीशी चर्चा करणे गरजेचे आहे, असे आदेश सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी दिले. विशेष म्हणजे आज निकालाचे वाचन करण्यासाठी गोगोई हे न्यायालयामध्ये आले नव्हते, त्यांच्याऐवजी न्या. एस. के. कौल आणि के. एम. जोसेफ यांनी हा निकाल वाचून दाखविला. आलोक वर्मा यांच्याजागी केंद्राने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी एम. नागेश्‍वर राव यांची अंतरिम प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली होती, केंद्राचा हा निर्णयदेखील न्यायालयाने रद्द केला. तत्पूर्वी सीबीआयचेच विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर केंद्राने दोघांना सुटीवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता, याविरोधात वर्मांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.