कृषी कायद्यांविषयी म्हणणे मांडा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे हे ‘‘भेदभाव करणारे आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हिताचे आहे’’ असा दावा करत या कायद्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.  सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. हमी मूल्य आणि कृषी सेवा करार, कृषी उत्पादने व्यापार कायदा आणि अत्यावश्‍यक सेवा दुरुस्ती कायदा अशी तीन कृषी विधेयके संसदेत मंजूर होऊन २७ सप्टेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरीही दिली आहे.  या कायद्यांविरोधात राजदचे खासदार मनोज झा, काँग्रेसचे खासदार टी. एन. प्रथपन आणि द्रमुकचे खासदार तिरुची शिवा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.  याचिकेत म्हटले आहे आहे, की खासगी कंपन्यांशी करार करताना शेतकऱ्यांना वाटाघाटींविषयीच्या महत्त्वाच्या अटींविषयी माहिती नसते. यामुळे हे करार शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांच्याच बाजूचे होतील आणि शेतीवर या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल. अशा प्रकारच्या करारांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन असलेल्या शेतीचे कंपनीकरण होईल.  ‘‘या कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे केवळ ढोंग घेतले आहे. शेतकरी एकदा कंपन्यांच्या कचाट्यात सापडले की त्यांना केवळ कंपन्यांच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागेल. शेतकऱ्यांना न्याय मागण्यासाठी व्यवस्थाच ठेवली नाही. कायद्यानुसार करार हे शेतकरी (ज्यापैकी जवळपास ८५ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत) आणि कंपन्यांमध्ये होणार आहे. या करारावर शेतकऱ्यांचा किती प्रभाव असेल हे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही,’’ असे मनोज झा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

करारातूनच दर ठरविणार करारविषयक कायद्यानुसार, शेतमालाचा दर हा शेतकरी आणि कंपन्यांमधील झालेल्या करारानुसार ठरणार आहे. दर ठरविण्याचा केवळ हा एकमेव मार्ग असेल. यात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळणार नाही याची शाश्‍वती देण्यात आली नाही. तसेच बाजार समितीत मिळणाऱ्या दराचीही हमी नाही. शेतकऱ्यांना दराची हमी न देताच सरकार शेतमाल बाजारची घडी मोडत आहे. यामुळे शेतमाल बाजारात केवळ कंपन्यांचीच मक्तेदारी निर्माण होईल, असे झा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.