खाद्यतेल आयात शुल्कात कपात करू नयेः एसईए

नवी दिल्ली: आग्नेय आशियातील देशांबरोबर झालेल्या मुक्त व्यापार करारानुसार एक जानेवारीपासून रिफाइंड पामतेल आयातीवरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून ४५ टक्के आणि कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क ४० टक्क्यांवरून ३७.५ टक्के करण्यात येणार आहे. मात्र ‘‘केंद्र सरकारने भाववाढ कमी करण्यासाठी खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करू नये. शुल्कापासून मिळणारे जास्तीचा निधी हा तेलबिया विकास फंडासाठी वापरावा,’’ अशी मागणी सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारकडे केली आहे.  भारत हा जगातील सर्वांत मोठा पामतेल आयातदार देश आहे. भारतात दरवर्षी ९० लाख टन खाद्यतेल आयात होते. मागील वर्षी देशातील एकूण खाद्यतेल आयातीपैकी तब्बल ६२ टक्के पामतेल आयात होती. देशातील एकूण खाद्यतेल आयात ही ७ हजार कोटी रुपयांची होते.  भारताने आग्नेय आशियातील देशांबरोबर मुक्त व्यापार करार केला आहे. या करारानुसार एक जानेवारीपासून खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कात कपात करण्यात येणार आहे. या रिफाइंड पामतेल आयातीवरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून ४५ टक्के करण्यात येईल, तर कच्च्या पामतेलावरील शुल्क ४० टक्क्यांवरून ३७.५ टक्के करण्यात येणार आहे. खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कात कपात केल्यास देशातील उद्योग अडचणीत येतील. त्यामुळे या कपातीला देशातील खाद्यतेल उद्योगातून विरोध होत आहे. यात रिफाइंड तेलावरील शुल्क कपातीमुळे अधिक धोका असल्याचे उद्योगातील जाणकारांनी म्हटले आहे.     देशात तेलबिया उत्पादन वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार तेलबिया विकास निधीची तरतूद करते. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी म्हणाले की ‘‘जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाचे दर वाढलेले आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या कस्टम ड्यूटीत वाढ होणार आहे. यातून मिळेलेला शिल्लकचा निधी हा मोठ्या कालावधीपासून रेंगाळलेल्या तेलबिया विकास निधाला द्यावा आणि देशातील तेलबिया उत्पादनाला चालना द्यावी. त्यामुळे आयात शुल्क कमी न करता भाववाढीकडे दुर्लक्ष करणे लाभदायक आहे.’’ ‘‘जागतिक पातळीवर पामतेलाचे दर वाढल्याने इतर खाद्यतेलाचेही दर वाढले आहेत. मार्चसाठीचे पामतलाचे करार हे ०.३ टक्क्यांनी अधिकच्या दराने झाले आहेत,’’ अशी माहिती खाद्यतेल व्यापारातील सूत्रांनी दिली. खाद्यतेल दृष्टिक्षेपात