‘लोकमंगल’ची खाती गोठविण्याचे ‘सेबी’चे आदेश

मुंबई / सोलापूर : दुग्ध भुकटी प्रकल्प अनुदान प्रकरण, अनधिकृत बंगला आदींमुळे आधीच वादात सापडलेल्या सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. गुंतवणूकदारांचे ७५ कोटी रुपये वेळेत परत करण्याबाबतचे आदेश न पाळल्याने सहकारमंत्री श्री. देशमुख यांच्या लोकमंगलची खाती गोठवण्याचे आदेश सेबी (सेक्युरिटीज अॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया )ने दिले आहेत.  सेबीच्या आदेशानुसार लोकमंगलची ‘म्युच्‍युअल फंड’ व ‘डी मॅट’ खाती सील होणार आहेत. यासंबंधीच्या सूचनांचे पालन न केल्याने मंत्री देशमुख यांच्यासह अन्य संचालकांना सेबीने नोटीसाही बजावल्या आहेत. लोकमंगल अॅग्रो इंडस्ट्रिज लिमिटेड कंपनीतील गुंतवणूकदारांचे पैसे परत न केल्याचे हे प्रकरण गेल्यावर्षी उजेडात आले होते. सेबीकडे झालेल्या तक्रारीनंतर सेबीने कारवाईही केली होती. त्यानंतर सेबीने १६ मे २०१८ रोजी गुंतवणूकदारांचे ७५ कोटी रुपये तीन महिन्यांत परत करावेत, असा आदेश लोकमंगल समूहाला दिला होता. पण गेल्या काही महिन्यांत याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही, तसेच सेबीच्या सूचनांबाबत काहीच उत्तर दिले नाही.  त्यामुळे सेबीने ही धडक कारवाई केल्याचे सांगण्यात येते. तसेच नोटीसाही बजावल्या आहेत. त्यात मंत्री देशमुख यांच्यासह त्यांच्या पत्नी स्मिता देशमुख, वैजनाथ लातूरे, औदुंबर देशमुख, शहाजी पवार, गुराण्णा तेली, महेश देशमुख, पराग पाटील या अन्य संचालकांचाही समावेश आहे. सेबीकडून पुढील तीन महिन्यांत कोणतेही आदेश निर्गमित होत नाहीत तोपर्यंत या कंपनीच्या आणि संबंधित संचालकांच्या खात्यांतून कोणतेही रक्कम काढता येणार नाही असे सेबीने या नोटीसमध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे देशमुख यांना हा चांगलाच धक्का मानला जातो आहे.      यापूर्वीही सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांना चांगलाच झटका बसला होता. लोकमंगल मल्टिस्टेट सहकारी संस्थेचे चेअरमन आणि सुभाष देशमुख यांचे पुत्र रोहन देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. लोकमंगल संस्थेने बोगस कागदपत्रांच्या आधारे दूध भुकटी कारखान्यासाठी २५ कोटी रुपये अनुदान लाटल्याप्रकरणी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र या प्रकरणात त्यांना नंतर क्लीन चिट देण्यात आली. दरम्यान, दुग्धव्यवसाय प्रकल्पाला शासकीय अनुदान मिळावे म्हणून बनावट कागदपत्रे सादर करणे, अनधिकृत बंगला, ठेवी गोळा करण्यावरून 'सेबी'ने दिलेली नोटीस, नोटाबंदीनंतर सापडलेली ९२ लाखांची रोख रक्कम या अशा गैरप्रकारांमुळे सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख हे सततच वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहेत. यापूर्वी सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीला दूधशाळा विस्तारीकरण आणि दूध भुकटी प्रकल्पासाठी शासनाने दिलेला पाच कोटींचा अनुदान निधी अखेर यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींनंतर शासनाने परत घेण्याचा निर्णय घेतला. बनावट कागदपत्रे तयार करून ती या प्रकल्पासाठी सादर केली आणि मोठा अनुदान निधी लाटण्याचा प्रयत्न असल्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याची चौकशी करणे शासनाला भाग पडले आणि शेवटी हा प्रकल्प रद्द करण्याचा आणि दिलेला अनुदान निधी परत घेण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागला होता.