पुणे : अंतिम उत्पादनावर जीएसटी नसला तरी अप्रत्यक्षपणे कराचा आर्थिक भुर्दंड बियाणे उद्योगाला बसतो आहे. यामुळे ‘जीएसटी इनपुट क्रेडिट’ देत कराचा परतावा सुविधा मिळण्याबाबत आम्ही सरकारचे लक्ष वेधले आहे, अशी माहिती सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे (सियाम) अध्यक्ष सतीश कागलीवाल यांनी दिली. 

‘नाथ बायोजीन्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या श्री. कागलीवाल यांनी ‘अॅग्रोवन’ला सांगितले, की जीएसटीचा मोठा आर्थिक ताण बियाणे उद्योगावर येत असल्यामुळे या करप्रणालीबाबत आम्हाला सुधारणा हव्या आहेत. बियाणे उद्योगात अंतिम उत्पादनावर जीएसटी नाही. मात्र आम्हाला पॅकिंग सामग्री, प्रक्रियेची रसायने, संशोधन व विकास तसेच इतर 
सेवांवर जीएसटी भरावा लागतो. परंतु अंतिम उत्पादनावर जीएसटी नसल्याने ‘इनपुट क्रेडिट’देखील मागता येत नाही. परिणामी, कंपन्यांना मोठा भुर्दंड बसतो आहे.’’

बियाणे उद्योगात अंतर्गत संशोधन व विकासाबाबत आयकर सवलत गेल्या काही वर्षांपासून कमी केली जात आहे. विज्ञान व उद्योग संशोधन खात्याकडून (डीएसआयआर) बियाणे कंपन्यांना आपली संशोधन केंद्रे मान्यताप्राप्त करून घ्यावी लागतात. अशा मान्यताप्राप्त कंपन्यांनाच आयकर अधिनियमाच्या १९६१ मधील ३५ व्या (२अ-ब) कलमानुसार २०१०-११ मध्ये ‘वेटेड डिडक्शन’ २०० टक्के जाहीर केले गेले होते. मात्र वित्तीय कायदा २०१६ मधील तरतुदीचे ही सवलत १५० टक्क्यांवर आणली. त्यानंतर गेल्या वर्षात ती १०० टक्क्यांवर आणली गेली. 

बियाणे उद्योगाची पायाभरणी महाराष्ट्राने केली आहे. पण आता राज्यातील उद्योग परराज्यांत स्थलांतरित होत असल्याबद्दल कागलीवाल यांनी चिंता व्यक्त केली. ‘‘शेती व उद्योगाला पूरक ठरणारे बियाणे धोरण ठेवले तरच स्थलांतर थांबेल,’’ असे ते म्हणाले. 

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी बीजोत्पादन हा चांगला पर्याय आहे. त्यामुळे बीजोत्पादनातील शेतकऱ्यांना शेडनेट, सिंचन, इतर सरकारी योजनांमध्ये प्राधान्य द्यावे. तसेच राज्यात बियाणे उत्पादन समूह तयार करून हेक्टरी पीककर्ज मर्यादादेखील जादा द्यायला हवी, असे कागलीवाल यांनी स्पष्ट केले. 
सुलभ कर्ज धोरण, व्यापक प्रमाणात गोदाम साखळीची उभारणी, गटशेतीला प्राधान्य, तेलंगणा धर्तीवर सीडपार्कची उभारणी केल्यास राज्याच्या बियाणे उद्योगाला चालना मिळेल, असा विश्‍वास कागलीवाल यांनी व्यक्त केला.

पूर्वीसारखी सवलत हवी
देशाच्या कृषी विकासात बियाणे उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. त्यासाठी उद्योगाला सतत संशोधन करावे लागते. त्यासाठी होणाऱ्या खर्चिक गुंतवणुकीचा मुद्दा विचारात घेता केंद्र सरकारने ही सवलत पूर्वीसारखी २०० टक्क्यांपर्यंत द्यायला हवी, असा आग्रह कागलीवाल यांनी धरला आहे.