सीड पार्कचा प्रकल्प आराखडा तयार 

नागपूर : दर्जेदार बियाणेनिर्मिती सोबतच बियाणे क्षेत्रात नव उद्योजक व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता जालना येथे महत्त्वाकांक्षी सीड पार्क उभारण्यात येणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाकरिता आता ‘महाबीज’ची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, नुकताच महाबीजकडून प्रकल्प आराखडा कृषी सचिवांना सादर करण्यात आला आहे. 

मराठवाड्यातील जालना सीड हब म्हणून ओळखले जाते. मराठवाड्यालगत असलेल्या बुलढाणा जिल्ह्यात देखील अनेक शेतकरी मोठ्या क्षेत्रावर विविध भाजीपाला, कपाशीचे बीजोत्पादन करतात. मोठी उलाढाल या माध्यमातून मराठवाडा व विदर्भात होते. नजीकच्या काळात अनेक शेतकरी कंपन्या देखील बीजोत्पादनासाठी सरसावल्या आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या स्तरावर होणारे हे कार्य बीजोत्पादनापुरतेच मर्यादित न राहता या शेतकऱ्यांमधून बियाणे उद्योजक निर्माण व्हावे, या संकल्पनेतून राज्य सरकारने जालना येथे सीड पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ठिकाणी इच्छुक बियाणे उद्योजक, शेतकरी यांना बियाण्यावर प्रक्रिया कामी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सुविधा व्यवसायीकस्तरावर एकाच छत्राखाली उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

या सुविधांसाठी संबंधितांकडून ठरावीक शुल्क आकारणी केली जाणार आहे, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. या ठिकाणी बियाणे प्रक्रिया संयंत्र, शीतगृह, गोदाम, प्रयोगशाळा अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तब्बल ८५ कोटी रुपयांचा आराखडा यासाठी तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये २० कोटी रुपये प्रयोगशाळा व इतर सुविधा उभारण्यावर खर्च होतील. २०१६पासून हे काम रखडल्याने कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी महाबीजला नोडल एजन्सी नियुक्त करीत त्यांच्याकडे प्रकल्प आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे.

औरंगाबाद व जालना येथे डिसेंबर महिन्यात डवले यांनी आढावा घेतला. या बैठकीत सीड पार्क उभारण्यासंदर्भात हालचालींना गती देण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यानुसार महाबीजने नुकताच प्रकल्प आराखडा सादर केला आहे. जालना येथे ७५ एकरांवर हा प्रकल्प साकारला जाणार असून, आता कृषी सचिवांनी पुढाकार घेतल्याने हा प्रकल्प तडीस जाण्याची अधिक शक्यता निर्माण झाली आहे. 

निधीअभावी काम रखडले  २०१६ मध्ये तत्कालीन मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी जालन्यात माती परीक्षण व शेतकऱ्यांकरता गोदाम असा मर्यादित उद्देश ठेवत सीड पार्क उभारण्याची घोषणा केली होती. सुरुवातीला महाराष्ट्र कृषी-औद्योगिक विकास महामंडळ त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ या यंत्रणांकडे सीड पार्क उभारण्याची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र निधीअभावी हे काम पुढे सरकले नसल्याची माहिती आहे.

दरम्यान प्रकल्प आराखडा तयार करण्याकरिता एका खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात येणार होती. मात्र संबंधित कंपनीने त्याकरता मोठ्या रकमेची मागणी केली परिणामी ते कामही रखडले आहे.