बियाण्यांची समस्या गुणवत्तेशी निगडित नाही

पुणे : राज्यातील शासकीयच नव्हे; तर खासगी कंपन्यांनीदेखील सरकारी यंत्रणेकडे तपासण्या व चाचण्या झाल्यानंतरच बियाणे विकले आहे. त्यामुळे बियाण्यांची समस्या गुणवत्तेशी संबंधित नाही, असा दावा बियाणे उद्योगाने केला आहे.

राज्यातील व परराज्यांतील अशा दोन्ही कंपन्यांच्या बियाण्यांबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत. मुळात यंदा दोन यंत्रणांनी तपासले आहे. यात महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश शासनाची बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणा सहभागी आहेत. या सरकारी यंत्रणांवर सरकार स्वतःच अविश्वास दाखवत असल्याचा मुद्दा मांडला जात आहे. 

‘‘या दोन्ही यंत्रणांकडून बियाणे उत्पादन प्रणालीची पूर्वतपासणी केली. तयार बियाण्यांची प्रक्रिया केंद्रांवर देखील तपासणी झाली. त्यानंतरच प्रमाणित बियाणे बाजारात आणले गेले आहे. या कंपन्यांच्या सुसज्ज व आधुनिक प्रयोगशाळा आहेत. तेथे तपासणी करूनच सत्यदर्शक बियाणे विक्रीला आणले. तक्रारी मात्र सर्वच बियाण्यांबाबत आहेत. त्यामुळे एकाचवेळी सर्वच बियाणे गुणवत्ताहीन असूच शकत नाही,’’ असे बियाणे उद्योगाचे म्हणणे आहे.   मुळात उगवणीची समस्या गुणवत्तेशी निगडीत नाही. पूर्णतः नैसर्गिक स्थितीशी निगडीत ही समस्या आहे. त्याचे खापर कंपन्यांवर फोडले जात आहे. साप समजून भुई बडविण्याचा हा प्रकार बंद करायला हवा. कृषी विभागाच्या चुकीच्या कारवाईमुळे चांगल्या कंपन्याही बदनाम होत आहेत. कष्टपूर्वक उभारलेला बियाणे उद्योग यामुळे देशोधडीला लागेल, असेही उद्योगातील जाणकार सांगतात.  कंपन्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे करताना कृषी विभाग सर्रास स्थानिक नेत्यांच्या सूचनांचे पालन करीत असल्याचे आढळून आले आहे. ‘‘कृषी विभागाने फक्त आयुक्तालय किंवा कृषी सचिवालयाच्या सूचनेनुसार कारवाई करायला हवी. मात्र, स्थानिक पुढाऱ्यांचे ऐकून गुन्हे दाखल होत आहेत. यामुळे आम्ही कृषी आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे,’’ असे जालना येथील एका कंपनीच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

उद्योगाचे होतेय स्थलांतर  बियाणे कंपन्यांचा काहीही दोष नसताना गुन्हे दाखल होत असल्याने कंपन्यांचे खच्चीकरण होत आहे. याचा दीर्घकालीन परिणाम राज्याच्या बियाणे उद्योग व्यवस्थेवर होईल. कारण, काही कंपन्या यापूर्वीच परराज्यात स्थलांतर सुरू केले होते. आपले उद्योग स्थलांतरित होण्याचे थांबविण्याऐवजी उलट त्याला प्रोत्साहन देणारी कृती कृषी विभागाकडून होत आहे. त्यामुळे कंपन्यांवर रद्द झालेले फौजदारी गुन्हे तत्काळ रद्द करणे हिताची राहील, अशी भूमिका बियाणे कंपन्यांनी मांडली आहे.