agriculture news in Marathi seed processing centers work stopped Maharashtra | Agrowon

राज्यातील बीज प्रक्रिया केंद्रांची कामे रोखली 

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 23 मे 2020

राज्यात नव्याने उभारली जाणारी बीज प्रक्रिया केंद्रे व बियाणे गोदामांचे प्रस्ताव रोखण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.

पुणे: राज्यात नव्याने उभारली जाणारी बीज प्रक्रिया केंद्रे व बियाणे गोदामांचे प्रस्ताव रोखण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळणाऱ्या १२ कोटी रुपयाच्या अनुदानावर पाणी फेरले आहे. 

‘‘राज्यात कोणत्याही नव्या बीज प्रक्रिया केंद्रांना कार्यारंभ आदेश (कमेन्समेंट ऑर्डर) देवू नका,’’ असे लेखी आदेश विविध जिल्ह्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि आत्माच्या प्रकल्प संचालकांना दिले गेले आहेत. कोविड १९ संसर्गजन्य रोगामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. अनेक योजनांच्या अनुदानात कपात केली जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, धुळे आणि जळगावमधील नियोजित बियाणे साठवणूक केंद्रांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियानून राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० बियाणे प्रक्रिया केंद्रे मंजूर केली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना ५०० टनाचे बीज प्रक्रिया केंद्र व त्याला जोडून साठवणगृह मिळणार होते. विशेष म्हणजे या केंद्रांसाठी प्रत्येकी ६० लाख मर्यादेपर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळणार होते. 

निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार घावटे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्यात १५ ठिकाणी नवी बियाणे प्रक्रिया केंद्रे व बियाणे साठवणूक गोदाणे उभारण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, आता कार्यारंभ आदेश देवू नये.

दरम्यान, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषिभूषण अॅड. प्रकाश पाटील म्हणाले की, या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात २१ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने १२ कोटी ६० लाखाचे अनुदानही रुपये केले.परंतु राज्याच्या वित्त विभागाने अनुदान अडवून ठेवले होते. शेतकरी उत्पादक कंपनींनी तक्रार केल्यानंतर वित्त विभागाने अनुदान वर्ग केले. 

उशिर झाल्याने प्रकल्प रेंगाळले 
या योजनेसाठी मार्चअखेरीस ९ कोटी रुपये मिळाल्याने १५ केंद्राना पुर्वसंमती दिली होती. मात्र, उशिर झाल्याने प्रकल्प रेंगाळले. अखर्चित अनुदान केंद्राला परत पाठविण्याचा प्रस्ताव अजूनही केंद्राकडे गेलेला नाही. त्यामुळे २०२० ते २१ या वर्षातही शेतकरी उत्पादक कंपन्या या योजनेपासून वंचित राहतील, असे श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे. 


इतर अॅग्रो विशेष
उत्तर भारतात मॉन्सूनची प्रगती पुणे : उत्तर भारतात मॉन्सूनला प्रगतीसाठी पोषक...
सोमवारपासून पावसाचा प्रभाव कमी होणार पुणे : दक्षिण कोकण व मध्य महाराष्ट्रात पावसाने...
कृषी परिषदेत संचालक नेमण्यासाठी मुहूर्त...पुणे ः राज्याच्या कृषी संशोधनाला चालना देण्यासाठी...
कोकणात जोरदार पाऊसपुणे : कोकणातील बहुतांशी भागांत पावसाने चांगलेच...
‘एफआरपी’चा अभ्यास सुरू पुणे ः राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या...
‘क्रॉपसॅप’ प्रकल्पात १७ पिकांचा समावेश पुणे ः राज्यात यंदा पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व...
‘पशुसंवर्धन’च्या योजनांसाठी केंद्राकडून...पुणे ः पशुसंवर्धनाबरोबरच दूध आणि प्रक्रिया उद्योग...
पीककर्ज व्याज सवलत योजनेस ३० जूनपर्यंत...अकोला : शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामासाठी पेरणीच्या आधी...
काळ्या भाताच्या लागवडी तथ्य तपासूनच...नाशिक : सध्या राज्याच्या विविध भागांत अनेक शेतकरी...
‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरण स्वीकारा;...औरंगाबाद : अनिष्ट ब्रँड वार रोखण्यासाठी एक राज्य...
बहुमजली, शाश्‍वत, नैसर्गिक शेती पद्धती...मध्य प्रदेशातील तिली (जि. सागर) येथील आकाश...
विदर्भात मुसळधारेची शक्यता पुणे : उत्तरेकडे मॉन्सून गेल्यानंतर राज्यातील...
दूधप्रश्‍नी शेतकरी आक्रमक; राज्यभरात...नगर ः दुधाला दर मिळावा यासाठी गुरुवारी (ता. १७)...
‘द्राक्ष क्लस्टर’मध्ये नाशिकचा समावेश नाशिक : केंद्र सरकारने देशभरात विविध ५३ पिकांचे...
सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजनेला गती...पुणे ः पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नयन योजना...
कोकणसह कोल्हापुरात पावसाने दाणादाण पुणे : कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड,...
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विम्याचे...सोलापूर ः राज्यातील फळबागांसाठी असलेल्या...
सिंधुदुर्ग पूरस्थितीच्या उंबरठ्यावरसिंधुदुर्गनगरी ः जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल ५०० ते २३००...अकोल्यात प्रतिक्विंटल ६०० ते १६०० रुपये अकोला ः...
खानदेशातील आवार प्रगतीवर स्वारआवार (ता.जि. जळगाव) हे कापूस, दादर ज्वारीसाठी...