राज्यातील बीज प्रक्रिया केंद्रांची कामे रोखली 

पुणे: राज्यात नव्याने उभारली जाणारी बीज प्रक्रिया केंद्रे व बियाणे गोदामांचे प्रस्ताव रोखण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळणाऱ्या १२ कोटी रुपयाच्या अनुदानावर पाणी फेरले आहे.  ‘‘राज्यात कोणत्याही नव्या बीज प्रक्रिया केंद्रांना कार्यारंभ आदेश (कमेन्समेंट ऑर्डर) देवू नका,’’ असे लेखी आदेश विविध जिल्ह्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि आत्माच्या प्रकल्प संचालकांना दिले गेले आहेत. कोविड १९ संसर्गजन्य रोगामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. अनेक योजनांच्या अनुदानात कपात केली जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, धुळे आणि जळगावमधील नियोजित बियाणे साठवणूक केंद्रांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियानून राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० बियाणे प्रक्रिया केंद्रे मंजूर केली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना ५०० टनाचे बीज प्रक्रिया केंद्र व त्याला जोडून साठवणगृह मिळणार होते. विशेष म्हणजे या केंद्रांसाठी प्रत्येकी ६० लाख मर्यादेपर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळणार होते.  निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार घावटे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्यात १५ ठिकाणी नवी बियाणे प्रक्रिया केंद्रे व बियाणे साठवणूक गोदाणे उभारण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, आता कार्यारंभ आदेश देवू नये. दरम्यान, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषिभूषण अॅड. प्रकाश पाटील म्हणाले की, या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात २१ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने १२ कोटी ६० लाखाचे अनुदानही रुपये केले.परंतु राज्याच्या वित्त विभागाने अनुदान अडवून ठेवले होते. शेतकरी उत्पादक कंपनींनी तक्रार केल्यानंतर वित्त विभागाने अनुदान वर्ग केले. 

उशिर झाल्याने प्रकल्प रेंगाळले  या योजनेसाठी मार्चअखेरीस ९ कोटी रुपये मिळाल्याने १५ केंद्राना पुर्वसंमती दिली होती. मात्र, उशिर झाल्याने प्रकल्प रेंगाळले. अखर्चित अनुदान केंद्राला परत पाठविण्याचा प्रस्ताव अजूनही केंद्राकडे गेलेला नाही. त्यामुळे २०२० ते २१ या वर्षातही शेतकरी उत्पादक कंपन्या या योजनेपासून वंचित राहतील, असे श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे.