agriculture news in Marathi seed processing centers work stopped Maharashtra | Agrowon

राज्यातील बीज प्रक्रिया केंद्रांची कामे रोखली 

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 23 मे 2020

राज्यात नव्याने उभारली जाणारी बीज प्रक्रिया केंद्रे व बियाणे गोदामांचे प्रस्ताव रोखण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत.

पुणे: राज्यात नव्याने उभारली जाणारी बीज प्रक्रिया केंद्रे व बियाणे गोदामांचे प्रस्ताव रोखण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाने दिले आहेत. यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळणाऱ्या १२ कोटी रुपयाच्या अनुदानावर पाणी फेरले आहे. 

‘‘राज्यात कोणत्याही नव्या बीज प्रक्रिया केंद्रांना कार्यारंभ आदेश (कमेन्समेंट ऑर्डर) देवू नका,’’ असे लेखी आदेश विविध जिल्ह्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि आत्माच्या प्रकल्प संचालकांना दिले गेले आहेत. कोविड १९ संसर्गजन्य रोगामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. अनेक योजनांच्या अनुदानात कपात केली जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, धुळे आणि जळगावमधील नियोजित बियाणे साठवणूक केंद्रांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने बियाणे व लागवड साहित्य उपअभियानून राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० बियाणे प्रक्रिया केंद्रे मंजूर केली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना ५०० टनाचे बीज प्रक्रिया केंद्र व त्याला जोडून साठवणगृह मिळणार होते. विशेष म्हणजे या केंद्रांसाठी प्रत्येकी ६० लाख मर्यादेपर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळणार होते. 

निविष्ठा व गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार घावटे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्यात १५ ठिकाणी नवी बियाणे प्रक्रिया केंद्रे व बियाणे साठवणूक गोदाणे उभारण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, आता कार्यारंभ आदेश देवू नये.

दरम्यान, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. कृषिभूषण अॅड. प्रकाश पाटील म्हणाले की, या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात २१ केंद्रांना मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारने १२ कोटी ६० लाखाचे अनुदानही रुपये केले.परंतु राज्याच्या वित्त विभागाने अनुदान अडवून ठेवले होते. शेतकरी उत्पादक कंपनींनी तक्रार केल्यानंतर वित्त विभागाने अनुदान वर्ग केले. 

उशिर झाल्याने प्रकल्प रेंगाळले 
या योजनेसाठी मार्चअखेरीस ९ कोटी रुपये मिळाल्याने १५ केंद्राना पुर्वसंमती दिली होती. मात्र, उशिर झाल्याने प्रकल्प रेंगाळले. अखर्चित अनुदान केंद्राला परत पाठविण्याचा प्रस्ताव अजूनही केंद्राकडे गेलेला नाही. त्यामुळे २०२० ते २१ या वर्षातही शेतकरी उत्पादक कंपन्या या योजनेपासून वंचित राहतील, असे श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे. 


इतर बातम्या
नगरमध्ये मागणीच्या ५० टक्केच युरिया... नगर   ः जोमात असलेल्या खरीप...
सोलापुरात खते उपलब्धता पुरेशी, दरवाढीचा...सोलापूर   ः सोलापूर जिल्ह्यात जूनअखेर...
सातारा जिल्ह्यात जाणवतेय युरियाची टंचाई सातारा   ः खरीप हंगामाकरिता रासायनिक...
पुणे जिल्ह्यात अनावश्यक खते खरेदी ...पुणे  ः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात खतांची...
औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यातील पाच मंडळांत...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद व जालना...
जळगाव जिल्ह्यात टंचाईमुळे जादा दराने...जळगाव : जिल्ह्यात यंदा पेरणी वेळेत झाली, पण...
नवापूर तालुक्यात भातासह कापूस, ज्वारीची...नवापूर, जि.नंदुरबार  ः नवापूर तालुक्यात...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यात...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड आदी...
बीड विभागात १८ लाख क्विंटल कापसाची खरेदीबीड  ः राज्य कापूस पणन महासंघाच्या बीड...
महाळूंग येथील कोविड केअर सेंटरला `आयएसओ...सोलापूर : माळशिरस तालुक्‍यातील महाळूंग येथील...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत खतांसाठी...नांदेड : यंदा नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांनी...
नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची धावपळ,...नाशिक : खरीप पिकांना वाढीच्या अवस्थेत खतांची...
पीकविमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३१...परभणी : ‘‘पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गंत...
महाराष्ट्राच्या विकासात डॉ. चव्हाण...मुंबई : जनसेवा, राज्याची आणि देशाची सेवा...
गुणपत्रिकेवर कोविड १९ उल्लेख ...मुंबई: कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या...
सोलापूरसह नजीकच्या गावांमध्ये ...सोलापूर  : सोलापूर शहर आणि शेजारील...
सारंगखेडा प्रकल्पाग्रस्तांना मोबदल्याची...नंदुरबार  ः जिल्ह्यात तापी नदीवरील सारंगखेडा...
नाशिक जिल्ह्यात सोयाबीन बियाण्यांच्या...नाशिक : खरीप हंगामात जिल्ह्यातील सोयाबीनची पेरणी...
नगरमध्ये मागणीच्या ५० टक्केच युरिया...नगर ः जोमात असलेल्या खरीप पिकांसाठी युरियाची...
रेल्वेस्थानकावर नागपुरी संत्रा विक्रीला...वर्धा ः नागपूर हे मध्य भारतातील महत्त्वाचे...