कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्द

पुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन किंवा आयुक्तांची मान्यता नसतानाही रिक्त जागांवर परस्पर बदल्या (पुलिंग) केल्या आहेत. पगार एका जागेवर आणि काम भलतीकडे करणारी ही अनागोंदी पद्धत पाहून कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्द करीत महाभागांना दणका दिला आहे.  अत्यावश्यक कामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्याची जागा रिक्त असल्यास दुसऱ्या विभागीतल कर्मचारी या पदावर तात्पुरता नियुक्त केला जातो. याला सर्व्हिस पुलिंग असे म्हटले जाते. मात्र, कृषी खात्यात काही अधिकारी मनमानी पद्धतीने 'पुलिंग'चा वापर करतात. ‘‘अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक स्थिती सर्व्हिस पुलिंग योग्यच असते. मात्र, त्याला शासन किंवा आयुक्तांची मान्यता बंधनकारक आहे. मान्यता नसलेले पुलिंग बेकायदेशीर ठरते. कारण, पुलिंग ही एक प्रकारे बदली असते. त्यामुळे नियमबाह्य पुलिंगचे आदेश काढणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  बेकायदेशीर 'पुलिंग'चा प्रकार कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंग यांच्या कानावर पडताच त्यांनी थेट कारवाईचेच आदेश काढले. विशेष म्हणजे केवळ राज्यभर नव्हे तर कृषी आयुक्तालयातदेखील 'पुलिंग'ने काही महाभाग आणून बसविण्यात आले आहेत. 'पुलिंग'चा वापर सोयीची माणसे आपल्या कार्यालयात बसविण्यासाठी किंवा मनमानी पद्धतीने कामे करणारा कर्मचारी मिळवण्यासाठी वरिष्ठांकडूनच केला जातो.  सेवा पूल करून प्रतिनियुक्तीने किंवा कर्मचाऱ्यांच्या अर्जावरून अशा तीन पद्धतीने काही वरिष्ठ अधिकारी परस्पर सेवा स्थानांमध्ये बदल घडवून आणतात. ‘‘अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना परस्पर पदस्थापना दिल्याचे माझ्या निदर्शनास आलेले आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयातील पदे रिक्त राहून कामकाजावर परिणाम होतो. तशा तक्रारी मला प्राप्त झाल्या आहेत,’’ असे खुद्द आयुक्तांनी एका पत्रात (क्रंमाक१११५-ब-सेवापुल-प्रक्र४७३) म्हटले आहे.  ‘‘क्षेत्रीय कार्यालयाचा व्याप वाढत असताना रिक्त पदे भरण्यासाठी आयुक्तांची धडपड सुरू आहे. मात्र, काही कर्मचाऱ्यांना विभागीय किंवा जिल्हा कार्यालयात पुलिंग करून पुन्हा आणले जाते. त्यामुळे आयुक्तांचे प्रयत्न व्यर्थ जातात. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना सल्ला देणे किंवा विस्ताराची कामे करण्याऐवजी काही अधिकारी केवळ पाट्या टाकण्यात पटाईत झालेले आहेत. विस्ताराचा मुद्दा निघालाच तर रिक्त जागांच्या नावाने पुन्हा हेच अधिकारी बोंब ठोकतात,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  ‘‘आयुक्तालयातील तसेच विभागीय नियंत्रणाखालील सर्व प्रतिनियुक्तीचे आदेश, सेवापुलिंगबाबत अधिकारी व कर्मचारी यांचे आदेश रद्द करण्यात येत आहेत. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ आपल्या मूळ जागेवर हजर व्हावे. माझ्या सूचनांचे पालन न केल्यास प्रशासकीय कारवाई करावी लागेल,’’ असा इशारादेखील आयुक्तांनी दिला आहे.  बदलीच्या हालचाली  "कृषी खात्यात शिस्तप्रिय अधिकारी चालत नसल्याची प्रतिमा तयार झाली आहे. माजी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी यापूर्वी खात्यात कठोर भूमिका घेताच त्यांच्या बदलीचा आग्रह एका लॉबीने आग्रह धरला होता. या गोंधळात पुन्हा मंत्रालय व सचिवांमध्ये बेबनाव तयार होईल, अशी खेळी या लॉबीने केंद्रेकर यांच्याबाबत खेळली होती. त्यामुळे नाराज केंद्रेकरांना आयुक्तपद नकोसे झाले होते. केंद्रेकर यांची अखेर बदली झाली. हीच खेळी पुन्हा सध्याच्या आयुक्तांबरोबर खेळली जात असून, मंत्रालय व आयुक्तालयात बेबनाव तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अर्थात, आधीची राजकीय स्थिती वेगळी होती. आता कृषिमंत्री पदाची सूत्रे चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे असल्याने सध्याच्या आयुक्तांची तडकाफडकी बदली होणार नाही,’’ असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.