मेट्रो सिटीतील आऊटलेटमधून संत्रा विका

नागपूर ः मदर डेअरी, एनडीडीबीच्या देशाच्या मुख्य शहरात असलेल्या किरकोळ विक्री साखळीचा उपयोग संत्रा विपणनासाठी करण्यात यावा, त्याकरिता गरज असल्यास केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी शिफारस ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून ‘एनएचबी’ला करण्यात आली आहे.   देशाच्या विविध भागातील फळ उत्पादकांच्या समस्या व त्यावरील उपायांबाबत केंद्र सरकारकडून त्या- त्या भागातील फळ, भाजीपाला संघांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यानुसार संत्रा उत्पादकांच्या विविध समस्यांबाबत ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष अमोल तोटे यांनी केंद्र सरकारला अवगत केले आहे. 

संघटनेच्या पत्रानुसार, अभोर आणि श्रीगंगानगर या पंजाब आणि राजस्थान या दोन जिल्ह्यांत किन्नो संत्रा फळ १० ते १५ टक्‍के शिल्लक आहेत. पंजाब व राजस्थान सरकारकडून त्यांना बाजारपेठेचे संरक्षण देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ३५ ते ४० टक्‍के संत्रा झाडावरच आहे. दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई, कोलकात्ता, हैद्राबाद या नागपूरी संत्र्यांच्या मुख्य बाजारपेठ आहेत. आंधप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, उत्तरपद्रेश हरियाणा तसेच पंजाब राज्यातील महामार्गाने संत्रा वाहतूक होते. ही वाहतूक प्रभावीत होणार नाही याकरिता आवश्‍यक त्या सुचना त्या- त्या राज्य सरकारांना देण्यात याव्या. 

पीककर्जावरील व्याज माफ करावे व त्याचे रुपांतर मध्यम मुदती कर्जात व्हावे. हंगामासाठी नव्या पीककर्जाची व्यवस्था करावी. दिल्ली, बंगलौरमधील कोल्डस्टोरमध्ये संत्रा साठवणूकीकरीता शेतकरी गट, कंपन्यांना परवानगी मिळावी. वादळीवारा, पाऊस व गारपीटीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी विमा तसेच निकषानुसार भरपाईची सुचनाही ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे.  मदर डेअरीने करावी विक्री मदर डेअरी/एनडीडीबीची खरेदी व्यवस्था अमरावती व नागपूर भागात आहे. त्याचा वापर करीत थेट बागायतदारांकडून संत्रा खरेदी केली जावी. या संत्र्यांची नंतर त्यांच्या दिल्लीतील विविध भागात असलेल्या ४०० पेक्षा अधिक रिटेल आऊटलेटमधून विक्री व्हावी, अशीही शिफारस ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशनने केली आहे. आदित्य बिर्ला रिटेल्स लिमिटेड (एआरबीएल), मेट्रो कॅश ॲण्ड कॅरी, वॉलमार्ट, रिलायंस रिटेल, बिग बझार, फ्युचर गृप यासारख्या रिटेल आऊटलेट व्यवसायिकांनी देखील स्थानिक बाजारातून संत्रा खरेदी करण्याऐवजी थेट बागायतदारांकडून करण्याच्या सूचना दिल्या जाव्या, अशीही शिफारस आहे.