अकोला : महाराष्ट्रात कापूस लागवड क्षेत्र अधिक आहे. मात्र, तुलनेने देशातील इतर राज्यांपेक्षा दर्जेदार कापसाची उत्पादकता कमी आहे. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्याकरिता शासनाने शेतकऱ्यांना सहकार्य केले पाहिजे, असे मत कॉटन असोशिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल गणात्रा यांनी व्यक्त केले. 

अकोला येथे शनिवारी (ता. १९) कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे दि महाराष्ट्र कॉटन जिनर्स असोसिएशन औरंगाबाद आणि दि महाराष्ट्र कॉटन ब्रोकर्स असोसिएशन अकोला यांच्या सहकार्याने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेसाठी श्री. गणात्रा आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी ‘सीआयए’चे उपाध्यक्ष भुपेंद्रसिंग राजपाल उपस्थित होते.

श्री. गणात्रा म्हणाले, की या भागातील कापसाची पाहणी केली असता टोकण पद्धतीने लागवड झालेल्या कापसाचे पीक चांगले आहे. त्या झाडांवर बोंडांचे प्रमाण अधिक दिसून आले. राज्यात टोकण पद्धतीने कापूस लागवडीचे प्रमाण अत्यंत कमी म्हणजे एक-दोन टक्के आहे. कापसाची बहुतांश लागवड ही पारंपरिक पद्धतीने केली जाते. राज्याची कापूस उत्पादकता वाढविण्यासाठी टोकणपद्धत फायदेशीर आहे. सध्या देशात महाराष्ट्राचे कापूस उत्पादन अत्यंत कमी आहे. देशात १.२७ कोटी हेक्टरवर कापूस लागवड झाली आहे. त्यापैकी ४४ लाख हेक्टर लागवड महाराष्ट्रात आहे. लागवड क्षेत्र अधिक असले तरी उत्पादकता कमी आहे. त्यातही राज्यात मराठवाड्यासारख्या भागात कापूस उत्पादन खूपच कमी आहे. संघटनेने शासनाला सिंचनाच्या सोयी वाढविण्यासाठी सूचना केली आहे.       

उपाध्यक्ष श्री. राजपाल म्हणाले, की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव कमी आहेत. यूएएस-चीनच्या व्यापार युद्धाचा परिणाम जगाच्या कापूस बाजारपेठेवर झाला आहे. तेथे भाव वाढले तर जगात भाव वाढतील. आज आपल्या देशाचे सरकार कापसाला जो ५५०० रुपये हमीभाव देत आहे, तो जगात सर्वाधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला.

दोन दिवसांच्या या कापूस परिषदेला जिनिंग, विक्रेते, निर्यातदार यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी आणि कापूस पीक पाहणीचा कार्यक्रम झाला. परिषदेत कापसाशी निगडित विविध विषयांवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, गटचर्चा, या वर्षातील बाजारपेठ अशा विषयांवर विचारमंथन झाले.