`राज्यातील कोरडवाहू शेतीची स्थिती दयनीय`

पुणे   : देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कोरडवाहू क्षेत्र असलेल्या महाराष्ट्रात ५५ टक्के लोकसंख्या ७८ टक्के कोरडवाहू भागात जगते आहे. या भागातील शेतीची स्थिती दयनीय झाली असून सरकारला कोरडवाहू कृषी विकासाचे स्वतंत्र धोरण आणावे लागेल, असा सूर कोरडवाहू शेती विकास कृती कार्यक्रमाच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत निघाला.

कोरडवाहू कृषी पुनर्ज्जीवन मंडळ (आरआरए नेटवर्क), महाराष्ट्र ज्ञान विकास महामंडळ (एमकेसीएल) यांच्या प्रयत्नातून पुण्यात झालेल्या कार्यशाळेत राज्याच्या कोरडवाहू भागाच्या स्थितीविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. या वेळी एमकेसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक सांवत, राज्याच्या कोरडवाहू शेती अभियानचे माजी सल्लागार व माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, प्रगती अभियानाच्या प्रमुख अश्विनी कुलकर्णी, कोरडवाहू शेती चळवळीतील अभ्यासक दत्ता पाटील आदी उपस्थित होते.

राज्यात जमीन विक्रीत कोरडवाहू शेती विकण्याचा वेग वाढलेला आहे. कार्पोरेट मंडळी ही शेती घेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्थलांतरातून समस्या वाढत आहेत. कोरडवाहू भागाकडे लक्ष न दिल्यास भविष्यात अजून भयावह चित्र तयार होईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.   कोरडवाहू भागात पावसाचा खंड वाढतो आहे. दुबार पेरण्यांचे प्रमाण वाढते आहे. निसर्गावर आधारित पिके नाहिशी होत असून सुधारित पिके त्याची जागा घेत आहेत. मात्र, ती पिके बदलत्या हवामानाशी सुसंगत नाहीत. कोरडवाहू शेतीकडे गांभीर्याने पाहिले तर ज्या ठिकाणाचे वाण, पशुधनाला त्याच भागात प्रोत्साहन देण्याचे धोरणकर्ते विसरत आहेत, असेही अभ्यासकांनी चर्चेतून स्पष्ट केले.

आरआरएचे राष्ट्रीय समन्वयक सब्यासाची दास यांनी देशातील १०६ दशलक्ष हेक्टर जमीन कोरडवाहू भागात असून तेथेच गरिबी व आदिवासी क्षेत्र जादा असल्याचे सांगितले. कोरडवाहू कृषी क्षेत्राकडे सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्ष असून जोखीम जास्त असल्याने खासगी गुंतवणूकदेखील कमी होते आहे. जगातील सर्वात जास्त कोरडवाहू भाग भारतात असून त्यावर ६१ टक्के भारतीय शेतकरी अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे याच कोरडवाहू भागातून देशाला ८८ टक्के कडधान्य, ८९ टक्के भरडधान्य, ६९ टक्के तेलबिया, ६५ टक्के पशुधन आणि ७३ टक्के कापूस मिळतो, असे श्री. दास म्हणाले.  

"देशातील कृषीविषयक होणारा सरकारी कोषाचा वापर पाहिल्यास ४० टक्के खर्च गहू, धान खरेदीवर होत असून ३५ टक्के खर्च खतांच्या अनुदानावर, ११ टक्के नरेगावर होतो आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत राजस्थानसारख्या राज्यात ७० टक्के खर्च बागायती पिकांवर होतो आहे. या सर्व खर्चात कोरडवाहू शेतीला धोरणकर्त्यांनी जागाच ठेवलेली नाही. गेल्या ४० वर्षात पाणलोटावर झालेला खर्च एका वर्षाच्या खत अनुदानापेक्षाही कमी आहे. हा दुजाभाव बागायती व कोरडवाहू शेतीत दरी पाडणार आहे," असेही श्री. दास यांनी नमूद केले.

कार्यशाळेत कोरडवाहू शेती विकासाच्या उपायांचा देखील ऊहापोह झाला. राज्यातील कोरडवाहू शेतकरी केवळ शेतीवरच अवलंबून नाही. शेतीव्यतिरिक्त पशूधन, मत्स्यशेती, वनशेती त्यांना जगण्यासाठी मदत करते. त्यामुळे सरकारने एकात्मिक अंगाने या क्षेत्राचा विकास केला पाहिजे. पारंपरिक कृषी व्यवस्थेला चालना, गुंतवणूक, सिंचनात वाढ, जमीन सुपीकता, संरक्षित शेती, समूह पद्धतीतून बियाणे पुरवठा, शेती संशोधन, पीकबदल, पशुधन सुविधा, मत्स्यशेती, सामूहिक संस्था, बाजारपेठा व पतपुरवठादेखील जोडाव्या लागतील, असे अभ्यासकांनी या वेळी सुचविले.

कृषी अभ्यासक दत्ता पाटील म्हणाले, की महाराष्ट्र व पंजाबची सतत तुलना होत असली तरी राज्याची ७८ टक्के जमीन कोरडवाहू असून पंजाबात मात्र हे प्रमाण ०.४४ टक्के आहे. कोरडवाहूला नगण्य महत्त्व देताना समस्या वाढत आहेत. मात्र, दोन वर्षांत कृषीचे बजेट सात टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणले गेले आहे. कारण, पाणी जेथे आहे तेथेच कृषीचे पैसे जात आहेत.  

‘निधी वाटपाच्या फक्त होतात गप्पा’ माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख म्हणाले, की राज्यात कोरडवाहू अभियान आम्ही सुरू केले. पण, शासनात एकवाक्यता नसते. या अभियानात पशुधनाचा समावेश करण्याचा मुद्दा मी मांडला असता एका सचिवांनी विरोध केला होता. या अभियानात निधीच्या खूप माोठ्या गप्पा झाल्या. दहा हजार कोटी देऊ असेही सांगितले जायचे. प्रत्यक्षात ५-५० कोटी निधी मिळायचा. ८० टक्के शेतकरी कोरडवाहू असताना निधी मात्र ८० टक्के बागायती भागाला जात होता. याविषयी मी विचारणा केली असता कोरडवाहू भागात कितीही टाका पण त्यातून निघत काहीच नाही, असे उत्तर मला एका सचिवाने दिले होते.