पीकविम्याच्या भरपाईसाठी प्रस्ताव पाठवा : डॉ. राजेंद्र भोसले

सोलापूर : उत्तर सोलापूर, नरखेड, मार्डी, शेळगी, तिऱ्हे, वडाळा मंडंळातील नुकसान झालेल्या, पण विमा भरपाई न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठीचे प्रस्ताव त्वरित पाठविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री पीकविमा योजनाबाबतच्या तक्रारींबाबत बैठक झाली. त्या वेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज बिराजदार, तहसीलदार श्रीकांत पाटील, उपसंचालक रवींद्र माने, जिल्हा अग्रणी बॅंक व्यवस्थापक संतोष सोनवणे, उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र कांबळे, शेतकरी प्रतिनिधी प्रभाकर देशमुख, उदय नानजकर, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे बी. सी. करपे, जिल्हा बॅंकेचे एच. एस. तांबे, एचडीएफसी बॅंकेचे शशिभूषण लळीत, बजाज फायनान्सचे उमेश कोळी उपस्थित होते. 

२०१८ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात पीकविमा भरलेल्या पण विमा रक्कम न मिळालेल्या ३५२ शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची खात्री करून तत्काळ विमा रक्कम देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिले. २०१८ च्या रब्बी हंगामात ज्या शेतकऱ्यांना विमा नाकारला आहे, त्याची कारणे जिल्हा प्रशासनाला कळविण्याच्या सूचना बजाज फायनान्स कंपनीच्या कोळी यांना दिल्या. 

ज्या शेतकऱ्यांना अपुऱ्या कागदपत्रांअभावी विमा नाकारला आहे, त्यांनाही विमा रक्कम देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी सांगितले. विमा रक्कम न मिळण्याबाबत शेतकऱ्यांना येत असणाऱ्या अडचणींबाबत प्रस्ताव तयार करून केंद्र सरकारला पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

घोळाला कंपन्याच जबाबदार 

जिल्ह्यात दरवर्षी पीक विम्याच्या प्रश्‍नावरुन सातत्याने घोळ सुरु असतो. यंदाही तो तसाच घोळ झाला आहे. गेल्यावर्षी तर अनेक भागात शेतकऱ्यांनी विम्याचा प्रिमियम भरूनही शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली नव्हती. सांगोला आणि पंढरपुरातील शेतकऱ्यांना त्याची झळ सर्वाधिक बसली. केवळ विमा कंपन्यांचा वेळकाढूपणा आणि बेजबाबदारपणामुळेच या घटना सातत्याने घडत आहेत. आता पुन्हा ही परिस्थिती उद्‍भवली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना एक तर दंड बसवावा किंवा शेतकऱ्यांना विमा थकलेल्या दिवसापासून व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, त्याबाबत कडक निर्णय व्हावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.