क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे

शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पादनाचं मृगजळ :  भाग २

शेतकऱ्यांचं उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करणं शक्य आहे का, या विषयावर देशातील अर्थतज्ज्ञांमध्ये दोन गट पडलेले दिसतात. एका गटाला हे उद्दीष्ट अवास्तव आणि अशक्य वाटतंय. त्यात डॉ. गुलाटी व इतर अर्थतज्ज्ञांचा समावेश होतो. सरकारचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात येणे कसे कठीण आहे, याची साधार मांडणी त्यांनी वेळोवेळी केली आहे. दुसऱ्या गटात नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. चंद व इतर अर्थतज्ज्ञ तसेच राष्ट्रीय जिरायती क्षेत्र प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक दलवाई यांच्यासारख्या उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. योग्य दिशेने प्रयत्न झाले तर दुप्पट उत्पन्नाचे उद्दीष्ट साध्य करणे अशक्य नसल्याचे त्यांचे मत आहे.  

सहासूत्री कार्यक्रम प्रा. चंद यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करता येईल, यासंबंधी सहा सूत्री कार्यक्रमाची मांडणी केली आहे. त्यात १. पिकांची उत्पादकता वाढविणे २. उत्पादन खर्चात कपात ३. पिकांची घनता वाढविणे ४. अधिक पैसे मिळवून देणाऱ्या पिकांची लागवड ५. शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचा भार कमी करणे ६. शेतमाल पणन सुधारणा या मुद्यांचा समावेश आहे. प्रा. चंद यांच्या मते सिंचनाचे प्रमाण वाढविणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या उपायांमुळे देशात पिकांची उत्पादकता आणि एकूण उत्पादन वाढविणे शक्य आहे. त्याद्वारे पीक आणि पशुसंवर्धन या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मिळून सात वर्षांत उत्पन्नात २७.५ टक्के  वाढ होऊ शकते. निविष्ठा व साधनसामुग्रीचा कार्यक्षम व पुरेपूर वापर केला तर उत्पादनखर्चात कपात होऊन उत्पादनात वाढ होते. त्यामुळे शेतीपासून मिळणारं निव्वळ उत्पन्न वाढते. त्यातून सात वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २६.३ टक्के वाढ होऊ शकते. देशात तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया पिकांखाली ७७ टक्के क्षेत्र आहे, पण एकूण पीक उत्पादनात त्यांचा वाटा केवळ ४१ टक्के आहे. तर फळे, भाजीपाला, कापूस, मसाला पिके, ऊस या उच्च मूल्य पिकांची लागवड केवळ १९ टक्के क्षेत्रावर होत असूनही त्यांचा एकूण पीक उत्पादनात वाटा जवळपास ४१ टक्के एवढाच आहे. या पिकांची उत्पादकता तुलनेने चांगली आहे. एक हेक्टर क्षेत्र उच्च मूल्य पिकांकडे वळवले तर परताव्यात प्रति हेक्टर १,०१,६०८ रुपयापर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यायोगे सात वर्षांत शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात पाच टक्के वाढ होणे शक्य आहे. सिंचनाची सुविधा नसल्यामुळे किंवा पाणी वर्षभर उपलब्ध नसल्यामुळे देशात एकापेक्षा अधिक पिके घेण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. परिणामी देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक शेतजमीन निम्म्याहून अधिक काळासाठी वापराविना पडून राहते. या परिस्थितीत सुधारणा झाली तर सात वर्षांत शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात ३.४ टक्के वाढ होऊ शकते, असा प्रा. चंद यांचा दावा आहे. पणन सुधारणा हा घटक कळीचा आहे. बाजारसमित्या ऑनलाईन जोडून सामाईक बाजार तयार करण्याचा इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अॅग्रिकल्चर मार्केट (इ-नाम) या संकल्पनेमुळे शेतमालाला मिळणाऱ्या बाजारभावात सुधारणा झाल्याचे आढळून आले आहे. कर्नाटकात शेतमालाच्या ठोक भावात १ ते ४३ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच ऑनलाईन ट्रेडिंग व नियमनमुक्ती या सुधारणाही महत्त्वपूर्ण आहेत, असे प्रा. चंद मानतात. ग्रामीण भागात ६४ टक्के लोकसंख्या शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून आहे. उत्पादनात त्यांचा वाटा केवळ ३९ टक्के आहे. शेतीवरला हा भार कमी केला तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. `एनएसएसओ`च्या आकडेवारीनुसार २००४-०५ ते २०११-१२ या कालावधीत शेती सोडून इतर क्षेत्रात रोजगार शोधणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण वार्षिक २.०४ टक्के इतके राहिले. या गतीने रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण सात वर्षांत ५५ टक्क्यांवर येऊ शकते. तथापी हा वेग कमी असण्याची मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणेः

अशक्यप्राय उद्दिष्टे

आधी कळस मग पाया शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणताही कृती आराखडा हातात नसताना पंतप्रधान मोदी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये घोषणा करून मोकळे झाले. त्यानंतर सुमारे १४ महिन्यांनी म्हणजे एप्रिल २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने दुप्पट उत्पन्नासाठी ब्ल्यू प्रिंन्ट काय असावी, हे ठरविण्यासाठी डॉ. अशोक दलवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. त्यात कृषी व अन्न मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, नॅशनल कौन्सिल फॉर ॲप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्च आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स ॲन्ड पॉलिसी रिसर्च या संस्थांतील तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल देणे अपेक्षित होते. परंतु, समितीने व्यापक पट हाताळत १३ मुद्यांवर एकूण नऊ खंडांत अहवाल देण्याचे निश्चित केले. आतापर्यंत त्यापैकी पहिल्या खंडाचा मसुदा अहवाल सादर झाला आहे. या मसुदा अहवालात १. सिंचनासाठी अधिक तरतूद २. गुणवत्तापूर्ण बियाणे व खते ३. शेतमालाचे काढणीपश्चात नुकसान टाळणे ४. अन्न प्रक्रियेला चालना ५. सामाईक राष्ट्रीय बाजारपेठ ६. पिकविमा ७. पोल्ट्री, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन इ. शेतीपूरक व्यवसायांवर भर या सप्तसूत्रांची सखोल चर्चा करून शिफारशी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना संस्थात्मक स्राेतांकडून (बॅंका, वित्तीय संस्था, पतसंस्था इ.) होणारा कर्जपुरवठा वाढवावा, अशी आग्रही शिफारस समितीने केली आहे. तसेच समितीने मागणीप्रधान शेती, पिकांमध्ये बदल, जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड, बाजार व्यवस्थेत सुधारणा, शेतमालाची नासाडी रोखण्यासाठी शीतकरण सुविधा व इतर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक आदी मुद्यांवर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्यासाठी त्यांना फलोत्पादन व कृषी प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज या कामांत गुंतवले पाहिजे, असे समितीचे म्हणणे आहे.  इंडियन कौन्सिल ऑफ फुड ॲंड ॲग्रिकल्चर (आयसीएफए) या प्रथितयश संस्थेने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी १. शेती उत्पादकतेत वाढ २. सिंचनाची उपलब्धता आणि इतर निविष्ठांचे व्यवस्थापन ३. एकात्मिक शेती पद्धती ४. शेतमालाला चांगला भाव ५. शास्त्रीय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी खास प्रयत्न हे उपाय गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.   प्रा. चंद आणि दलवाई समितीने केलेली मांडणी असो वा `आयसीएफए`ने सुचविलेले उपाय असोत हे सगळे ॲकॅडेमिक दृष्टीने आणि कागदावर योग्यच आहे. विविध तज्ज्ञ आणि आयोगांनी यापूर्वीही यातील बहुसंख्य उपाययोजना सुचविलेल्या आहेतच. प्रश्न आहे तो या उपाययोजना प्रत्यक्षात उतरतील का, याचा. त्यासाठी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्ती हवी आणि शेती क्षेत्रात महाकाय आर्थिक गुंतवणूक करावी लागेल. घोडं नेमकं इथंच पेंड खात आहे.  तुटपुंजी तरतूद सिंचन हा शेतीचा प्राण अाहे. आज देशातील आणि राज्यातील अनुक्रमे सुमारे ६५ व ८२ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. शेती किफायती करायची असेल तर पाणी हा घटक सगळ्यात महत्त्वाचा ठरतो. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं असेल तर देशात सिंचनावर ३ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. परंतु, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सिंचनासाठीची तरतूद आहे केवळ ३२ हजार कोटी. ती पासंगाला तरी पुरेला का? सिंचनाव्यतिरिक्त इतर पायाभूत सुविधांच्या बाबतीतही हीच बोंब आहे. (लेखक ॲग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)