शेतीकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर परिणाम : कृषी विभागाचा महसूल, पोलीस यंत्रणांना इशारा

पुणे : लॉकडाऊन कालावधीत राज्यात शेती व्यवस्थेतील अत्यावश्यक सेवांना सूट दिलेली असतानाही काही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाकडून सतत दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे खरिपात खते, बियाण्यांची स्थिती गंभीर होवून शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा कृषी विभागाने राज्य शासनाला दिला आहे. विशेष म्हणजे अगदी सुरवातीपासून शेतीसंदर्भातील कामांना लॉकडाऊनमधून वगळल्याचे मुख्यमंत्र्यांसह सर्व सरकारी यंत्रणांकडून सांगितले जात असले तरी महसूल व पोलिस यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या अडवणुकीमुळे फळे व भाज्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे उत्तरदायित्व कोणाचे, असाही प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.  कृषी विभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना देखील ही समस्या कळविली आहे. तसेच, सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या महसूल आयुक्तांनाही खते, बियाण्यांचे मुद्दे कळविले आहेत. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या घडामोडींमध्ये समन्वयक म्हणून काम पहात असला तरी जिल्हाधिकारी पातळीवर त्याला महसूल यंत्रणा काही ठिकाणी अजिबात किंमत देत नसल्याचे कृषी अधिकारी सांगतात.  ‘‘कृषी विभागाने लॉकडाऊनच्या पहिल्या दिवसापासून आयुक्तालय दिवसरात्र चालू ठेवून सतत विविध जिल्ह्यांना सूचना दिलेल्या आहेत. खते, बियाणे, कीटकनाशके, पॅकेजिंग अशा चारही महत्वाच्या उद्योगांना सूट देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला कळविले होते. त्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाने दिलेल्या लेखी सूचनांचे संदर्भ देखील कळविले गेले आहेत. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनाने या सेवांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्याचा परिणाम येत्या खरिपात जाणवेल. काही जिल्ह्यांत खते, बियाण्यांची स्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत,’’ अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.  कृषी आयुक्तालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना एक तातडीचे पत्र (क्र१२३५६-२०२०) पाठविले आहे. ‘‘खरीप पेरणीसाठी लॉकडाऊन पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडे कमी कालावधी आहे. त्यामुळे निविष्ठांचा पुरवठा मुदतीत झाला नाही तर खूप मोठ्या असंतोषाला आपल्याला सामोरे जावे लागेल,’’ असा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील तसेच एकूण राज्यातील खते व बियाण्यांच्या वाहतुकीबाबत योग्य ती उपाययोजना करावी. याबाबत स्पष्ट सूचना पोलीस प्रशासनाला देण्यात याव्यात, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.  खते, बियाण्यांचा पुरवठा अतिशय नाजूक मुद्दा असतो. त्यामुळे कृषी विभागाकडून खरिपाचे नियोजन तीन ते चार महिने आधीपासून सुरू केले होते. मात्र, महसूल यंत्रणा अनेक ठिकाणी गाफिल राहिली. पोलीस देखील बेफिकीरीने वागले. यामुळे राज्यात खते व बियाण्यांच्या पुरवठयाचे चक्र विस्कळीत झाले आहे. त्याची निश्चित किती झळ शेतकऱ्यांना बसेल हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.  ‘‘लॉकडाऊनच्या कालावधीत काही जिल्ह्यांमध्ये महसूल व पोलिस विभागाने निविष्ठा कंपन्यांचे कर्मचारी, वाहतूक सेवांना अजिबात महत्व दिले नाही. त्यांची ठिकठिकाणी अडवणूक केली. त्यामुळे पुरवठा साखळी सतत विस्कळीत होत राहिली. ऐन खरिपात शेतकऱ्यांनी उग्र स्वरूपाची भूमिका घेतल्यास त्याचे खापर कृषी विभागावर फोडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही आधीच महसूल विभागाला लेखी पत्र पाठवून सावध केले आहे,’’ असेही हा अधिकारी म्हणाला. 

कृषी विभागाने सरकारी यंत्रणांना कळविलेले गंभीर मुद्दे