आॅनलाइन सातबाराला ‘सर्व्हर डाउन’चे ग्रहण

सांगली ः वेळ सकाळी अकराची. तलाठी कार्यालयात शेतकरी सातबारा आणि खातेउतारा काढण्यासाठी गर्दी केली होती. ‘‘अण्णासाहेब, सातबारा उतारा द्या,’’ अशी मागणी केल्यावर, ‘‘अहो सर्व्हर डाउन आहे, त्यामुळे सातबारा देता येत नाही,’’ असे उत्तर मिळाले. ‘‘अण्णासाहेब पीककर्ज घ्यायचं आहे, त्यासाठी उतारा लागतोय. सर्व्हर कधी सुरू होईल,’’ असे विचारले असता, ‘‘ते मला माहिती नाही. तुमचा सातबारा उतारा सर्व्हर सुरू झाला तर काढून ठेवतो, तुम्ही दोन दिवसाने या,’’ असे सांगितल्यावर शेतकरी निराश होऊन परत जातो. सर्व्हर बंद असल्याने शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.  सर्व्हर डाउनच्या अडचणीमुळे ऑनलाइन सातबारा मिळणे अवघड बनले आहे. शासकीय योजनांसाठी हा सातबारा गरजेचा आहे. परंतु, सर्व्हरच्या अडचणीमुळे हे काम ठप्प झाले आहे. याचा फटका नजीकच्या काळात पीक कर्जालाही बसण्याची शक्यता आहे. सध्या राष्ट्रीयीकृत बॅंक, जिल्हा बॅंक, विकास सोसायट्याच्या मार्फत पीक कर्ज वाटप सुरू झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी पीक कर्जाला लागणाऱ्या कागदपत्रांची जुळवाजुळव करू लागला आहे. पीक कर्जासाठी सातबारा अत्यावश्यक आहेच. त्यामुळे शेतकरी सातबारा काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जात आहे. सातबारा द्या अशी मागणी होऊ लागी आहे. परंतु, सर्व्हर डाउन असल्याने सातबारा देणे कठीण बनले आहे. शासनाने ऐकीकडे शेतकऱ्यांच्या जलद आणि बिनचूक सातबारा देण्यासाठी ऑनलाईनच प्रक्रिया सुरू केली. सुरवातील ऑनलाईन सातबारा प्रक्रिया सुरळीत सुरू होती. त्यानंतर सातत्याने सर्व्हर बंद डाउन होऊ लागला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत सातबारा मिळत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहे. अजूनही डिजिटल सातबाऱ्याचे काम सुरू  राज्यातील महसूल विभागात अजूनही डिजिटल सातबाराचे काम सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षीची पिकाची नोंदही सातबारावर झालेली नाही. हस्तलिखित सातबारावर पिकाची नोंद केलेली ग्राह्य धरली जात नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. डिजिटल सातबाराचे काम कधी संपणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. ऑनलाइन सातबारा मिळत नसल्याने शेतकरी शासनाच्या अनेक योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. एका तलाठ्याकडे दोन ते तीन गावांचा पदभार तलाठ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे एका तलाठ्याकडे दोन ते तीन गावे दिली असल्याने शेतकऱ्यांना तलाठी वेळेत भेटतच नाहीत. त्यामुळे तलाठ्याला शोधण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते आहे. परंतु तालुक्या ठिकाणी देखील तलाठी नसतोच. त्यामुळे पिकांच्या नोंदी, खरेदी नोंदी यासह अनेक कामांना विलंब होत आहे.  शेतकऱ्यांना नाहक त्रास कलम १५५ महाराष्ट्र महसूल अधिनियम म्हणजे सातबारामध्ये झालेल्या चुकींची दुरुस्ती होय. तहसीलदारांनाच या चुकीची दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. ऑनलाइन सातबारा करताना आणेवारी, वहिवाट, नावामध्ये अनेक चुका तलाठ्यांकडून झाल्या आहेत. या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी शेतकरी १५५ नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करत आहेत. त्यानुसार प्रत्यक्षात मात्र, दुरुस्त करण्यासाठी पैशांची मागणी होते आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. वास्तविक सातबारा ऑनलाइन करते वेळी तलाठी यांनी या चुका केल्या आहेत. याचा नाहक त्रास शेतकऱ्यांना बसत  आहे.