ऊस वाहतूकदरासाठी हवाई अंतराचा निकष लावा

पुणे ः दोन साखर कारखान्यांमध्ये स्पर्धा रोखण्यासाठी हवाई अंतराची अट लावण्यात आली आहे. मात्र या अंतराचा वापर करून ऊस वाहतुकीचे दर काढण्यास नकार दिला जात आहे. दुसऱ्या बाजूला टप्पा पद्धतीने दर काढण्याची पद्धत बंद केली गेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठीच वाहतूक दर हेतुतः अनिर्बंध ठेवण्यात आले आहेत, अशी टीका शेतकरी प्रतिनिधींनी केली आहे. 

राज्यातील कारखाने तोडणी वाहतूक खर्चापोटी प्रतिटन ६०० ते १३०० रुपये सर्रासपणे शेतकऱ्यांच्या बिलातून कापून घेतात. ही कपात शेतकऱ्यांवर लादण्यासाठी शासनाकडून न्यायालयीन याचिकेचे संदर्भ तसेच काही तांत्रिक मुद्दे खुबीने पुढे केले जात आहेत. मुळात, दोन कारखान्यांमध्ये २५ किलोमीटर हवाई अंतर ठेवण्याची अट आहे. त्यामुळे ऊस वाहतूक कितीही जवळून अथवा लांबून होत असली, तरी खर्च हा सरासरी २५ किलोमीटर इतकाच गृहीत धरायला हवा, असे या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. 

पूर्वीसारखेच टप्पे ठेवा ः शेट्टी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ऊस वाहतुकीच्या दर धोरणावर सडकून टीका केली आहे. ‘‘ऊसदर नियंत्रण मंडळामध्ये सर्वप्रथम मीच हा मुद्दा मांडला होता. कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस गुपचूपपणे आणून तो स्वतःच्या नावाखाली खपवण्याचे उद्योग काही कारखान्यांमधील संचालकांचे सुरू होते. दुसऱ्या बाजूला दूर अंतरावरून आणलेल्या उसाचा खर्च कार्यक्षेत्रातील सभासद शेतकऱ्यांच्या माथी मारला जात होता. त्यामुळे टप्पा पद्धतीने दर लावण्याची पद्धत आणण्यास आम्हीच सरकारला भाग पाडले होते. मात्र आता ही पद्धत बंद करीत शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा परवाना पुन्हा दिला गेला आहे. त्यामुळे पूर्वीसारखेच टप्पे करून वाहतूकदर आकारणी करावी. या समस्येवरील तोच एक चांगला उपाय आहे,’’ असे श्री. शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. 

वाहतूक खर्च कापण्याचा अधिकार नाही ः खोत तोडणी व वाहतूक खर्च कापून शेतकऱ्याला एफआरपी देण्याची तरतूद कायद्यात नाही. त्यामुळे ठरलेली एफआरपी शेतकऱ्याला दिलीच पाहिजे, असे मत माजी कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केले आहे. ‘‘वाहतूक खर्चाबाबत कायद्यात काहीही म्हटलेले नाही. असे असताना चुकीचा अर्थ काढून भरमसाट कपात होत असल्यास त्यात शासनाने हस्तक्षेप करायला हवा,’’ असा आग्रह खोत यांनी धरला. 

 ‘एफआरपी’वर दरोडे ः घनवट  शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले, की साखर उतारा आणि तोडणी वाहतूक दर खोटे दाखवून शेतकऱ्यांच्या एफआरपीवर दरोडे टाकले जात आहेत. यात भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी अशा सर्वच पुढाऱ्यांचे कारखाने सामील आहेत. वाहतूक दर कमाल प्रतिटन ५००-६०० रुपयांपर्यंत असायला हवा. नगरमध्ये येऊन जिल्ह्याबाहेरील ‘विघ्नहर’, ‘संत तुकाराम’ असे कारखाने ऊस नेतात व अंतर जादा असूनही सदर कारखाने जास्त भाव देतात. पण, खुद्द नगरमधील कारखाने वाहतूक दर जादा लावतात व पुन्हा उसाला भावदेखील कमी देतात. ही लूट कायदेशीर आहे काय, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे.’’

हवाई अंतराची अट काढा ः शिंदे  ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य भानुदास शिंदे यांनी सांगितले, की हवाई अंतराचा निकष वापरून दर काढल्यास शेतकऱ्यांची लूट थांबेल. कारण, दौंड शुगर कारखान्याचा वाहतूक दर २५ किलोमीटरसाठी २२८रुपये, ५० किलोमीटरसाठी ३१४ रुपये, ७५ किलोमीटरसाठी ३८५ रुपये व १०० किलोमीटरसाठी ४५६ रुपये असा आहे. वाहतुकीचे दर निश्‍चित करता येतच नसल्याची आडमुठी भूमिका शासन घेत आहे. मग किमान हवाई अंतराची अट तरी रद्द करायला हवी. वाहतूक दर कसेही काढण्यास मान्यता दिल्याने शेतकऱ्यांच्या एफआरपीमधून मन मानेल तशी तोडणी व वाहतूक वजा केली जाते. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिटन ६०० ते १३०० रुपये कमी मिळत आहेत. त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल श्री. शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. (समाप्त)