agriculture news in Marathi, seven cast verification committees for tribal cast, Maharashtra | Agrowon

अनुसूचित जमातीसाठी सात अतिरिक्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 4 सप्टेंबर 2019

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान व सुलभ होण्यासाठी पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, गोंदिया, यवतमाळ आणि चंद्रपूर अशा सात ठिकाणी नवीन समिती कार्यालये स्थापन करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जमातीसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान व सुलभ होण्यासाठी पालघर, नाशिक, धुळे, किनवट, गोंदिया, यवतमाळ आणि चंद्रपूर अशा सात ठिकाणी नवीन समिती कार्यालये स्थापन करण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम-२००० या अधिनियमाची १८ ऑक्टोबर २००१ पासून अंमलबजावणी सुरू आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका व शासकीय सेवा यामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी राखीव पदांचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराने अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी राखीव जागांचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवाराने प्रवेशाच्या वेळीच त्याचे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा घेण्यात आलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.

आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी
अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक पदास मान्यता

राज्यातील आदिवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी विज्ञान शिक्षकांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला अधिक चालना मिळणार आहे.

राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत ५०२ शासकीय व ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा चालविण्यात येतात. या आश्रमशाळांपैकी १२१ शासकीय आश्रमशाळा व १५४ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये उच्च माध्यमिकच्या (११ वी १२ वी) कला व विज्ञान शाखेचे वर्ग चालविण्यात येत आहेत. आश्रमशाळेमध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावर विज्ञानशाखेला प्रामुख्याने भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व गणित असे विषय असून, या शाखेसाठी तीन पदे मंजूर आहेत. एकाच विषयातील पदव्युत्तर पदवी असताना उच्च माध्यमिकच्या एका शिक्षकाला विज्ञान शाखेचे दोन विषय शिकवावे लागत होते. त्यामुळे त्याच्यावरील कार्यभार अधिक होत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा विपरित परिणाम होत होता.

याचा विचार करून सुधारित आश्रमशाळा संहितेनुसार आकृतिबंधामध्ये सुधारणा करून विज्ञान शाखेसाठी चार शिक्षकांची तरतूद करण्याचा आज निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे प्रत्येक विषयासाठी पदव्युत्तर पदवीधारक शिक्षक उपलब्ध होणार आहेत. आश्रमशाळेत ११ वी व १२ वीच्या विज्ञान शाखेत शिकणाऱ्या पंचवीस हजारांहून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच त्यांना एनईईटी किंवा जेईई, सीईटी व संबंधित परीक्षांद्वारे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळण्यासाठीही फायदा होणार आहे.

भिलार येथील पुस्तकांच्या गावाचा उपक्रम
आता स्वतंत्र योजनेत रूपांतरित

वाचनसंस्कृती जोपासण्यासाठी भिलार (जि. सातारा) येथे सुरू करण्यात आलेला पुस्तकांचे गाव हा उपक्रम आता नियमित योजना स्वरूपात रूपांतरित करून राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाचक-पर्यटकांना या ठिकाणी आणखी सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

सातारा जिल्ह्यातील भिलार येथे ४ मे २०१७ पासून पुस्तकांचे गाव हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. गेल्या दोन वर्षांत या गावाला दीड लाखापेक्षा जास्त वाचक-पर्यटक आणि मान्यवरांनी भेट दिली. हा वाढता प्रतिसाद लक्षात घेता या उपक्रमाचे २०१९-२० पासून योजनेत रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुस्तकाचे गाव योजना अस्तित्वात आल्याने अर्थसंकल्पात स्वतंत्रपणे तरतूद करता येणार आहे. त्यामुळे गावात वाचक-पर्यटकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करता येणार आहेत. या बैठकीत योजनेसाठीच्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चासह आवश्यक ५ पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.


इतर अॅग्रो विशेष
लक्ष वळविण्याची राजकीय खेळी!एखाद्या महासंकटाचा राजकीय लाभ कसा उठवायचा हे...
जो पारदर्शी तोच टिकेलकेंद्र सरकारने ‘एक देश एक बाजार’ योजनेची घोषणा...
आदिवासी महामंडळातर्फे ४९ लाख क्विंटल...नाशिक : कोरोनाच्या संकट काळात आदिवासी विकास...
संशोधनासाठी मोसंबी वाणांचे जतन फायदेशीर...बदनापूर, जि. जालना : मोसंबी फळपिकांच्या विविध...
परभणी जिल्ह्यात कापसाची ३६ लाख क्विंटल...परभणी ः कोरोना साथीमुळे लांबत गेलेला परभणी...
अल्पभुधारक शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणावर भर नवी दिल्ली: शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी...
रानभाज्या विक्रीतून रोजगार निर्मितीचा...नाशिक: राज्यातील आदिवासी भागात नैसर्गिक पद्धतीने...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात पावसाचा शिडकावा पुणे ः पावसाचा जोर कमी झाल्याने कोकण, मध्य...
चीनकडून बियाणे दहशतवादाचा धोका पुणेः देशातील बियाणे वारसा आणि बीजोत्पादन उद्योग...
बेकायदा ‘एचटीबीटी’मुळे तीनशे कोटींचा...पुणे : बेकायदेशीर तणनाशक सहणशील (एचटीबीटी) कापूस...
कोल्हापुरात पावसाचा जोर ओसरला कोल्हापूर: जिल्ह्यात पावसाचा जोर ओसरला आहे....
मोसंबी कलमांची दुप्पट विक्री औरंगाबाद : पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत सुखद...
केळीसाठी पीक विम्याचे निकष पूर्ववत...जळगाव : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी...
शेतकरी नियोजन- कपाशीच्या पिकाला खत...सध्या माझे कापसाचे पीक ६० दिवसांचे झाले असून...
टोमॅटोवर जिवाणूजन्य ठिपक्या रोगाचा...नाशिक: चालू वर्षी टोमॅटोवरील विषाणूजन्य रोगांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांतील पाणीसाठा ५०...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८७३ प्रकल्पातील उपयुक्त...
परस्पर पुनर्गठन केल्याने शेतकरी...दानापूर, जि. अकोला ः येथील सेवा सहकारी सोसायटीने...
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे...पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी लॉकडाउन आणि...
शेतमाल नियमनमुक्ती : आहे मनोहर, तरी... पुणे ः संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीचे स्वागतच आहे....
कृषी सुविधा निधीला आजपासून प्रारंभनवी दिल्ली ः कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या...