agriculture news in marathi, seven cotton mill active than 130 : CAG | Agrowon

सूतगिरण्या ठरल्या पांढरा हत्ती : कॅगचे ताशेरे
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 29 मार्च 2018

मुंबई  : राज्य शासनाकडून आर्थिक साह्य दिलेल्या १३० सहकारी सूतगिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुतांश प्रकरणांत या गिरण्यांनी शासकीय भागभांडवलाची परतफेड केली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे. 

मागच्या चार वर्षांच्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत, असे सूचित केले आहे.

मुंबई  : राज्य शासनाकडून आर्थिक साह्य दिलेल्या १३० सहकारी सूतगिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुतांश प्रकरणांत या गिरण्यांनी शासकीय भागभांडवलाची परतफेड केली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे. 

मागच्या चार वर्षांच्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत, असे सूचित केले आहे.

शासनाकडून आर्थिक साह्य मिळालेल्या १३० गिरण्यांपैकी केवळ ६६ कार्यन्वित होत्या. नफ्याच्या दृष्टीने या गिरण्यांची कामगिरी मुळीच समाधानकारक नाही. केवळ ७ गिरण्यांना नफा झाला असून, शासकीय भागभांडवलाची परतफेड करण्यासाठी गिरण्यांनी राखीव निधीची तरतूद केलेली नाही, असे हा अहवाल म्हणतो. गिरण्यांची देणी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत.

गिरण्यांच्या प्रगतीवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी संचालनालय स्तरावर दस्तावेज योग्य पद्धतीने ठेवलेले नाहीत. शासकीय गुंतवणुकीच्या रक्षणासाठी गिरण्यांची मालमत्ता गहाण ठेवली नाही. बहुतांश प्रकरणांत सूतगिरण्यांना जादा निधी देण्यात आला आहे, असे कॅगच्या निष्कर्षात म्हटले आहे. बहुतेक गिरण्यांना आवश्यक असे प्रकल्पाच्या ५ टक्के भाग भांडवल सभासदांकडून गोळा करण्यात आले नाही. सूतगिरण्यांच्या बाबींना हाताळणीसाठी राज्य सहकारी परिषद स्थापित करण्यात आली नाही. तसेच सूत उत्पादनासाठी राज्यातील उत्पादित कापसाचा वापर करण्यासाठी सहकार विभागाने आराखडाच आखला नाही, असे हा अहवाल म्हणतो.

इतर अॅग्रो विशेष
देशात सोयाबीन लागवडीत ११ टक्के घटनवी दिल्ली : देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन...
भारताची चंद्राला पुन्हा गवसणी;...श्रीहरिकोटा : चंद्राच्या अप्रकाशित भागावर प्रकाश...
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला देशात...नगर ः नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन...
व्यापाऱ्याकडून द्राक्ष उत्पादकांची तीन...नाशिक: ओझर येथील आदित्य अ‍ॅग्रो एक्स्पोर्ट या...
‘कन्या वनसमृद्धी योजने’अंतर्गत शेतकरी...मुंबई : शेतकरी कुटुंबात मुलगी जन्माला आली तर...
ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत `...अकोला ः कृषी क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा...
जमीन सुपीकता जपत दर्जेदार संत्रा...दर्जेदार संत्रा फळांच्या उत्पादनात सातत्य राखत...
केळीत दोन हंगामात कारले पिकाचा प्रयोगजळगाव जिल्ह्यातील करंज येथील रामदास परभत पाटील...
कृषी विभागाकडून परीक्षा शुल्क परतीसाठी...अमरावती ः परीक्षा शुल्क परतीसाठी पोस्टेज खर्च सात...
सूतगिरण्या तीन दिवस बंद करण्याची वेळजळगाव ः चीन, युरोपातील सूत निर्यात जवळपास ठप्प...
राज्यात अवघा २५ टक्के पाणीसाठापुणे : जुलै महिना संपत आला, तरीही पावसाने...
गुरुवारपासून पावसाचा जोर वाढण्याची...पुणे: राज्याच्या बहुतांशी भागांत पावसाने उघडीप...
लावलेली वनवृक्षे जगवावी लागतीलनिसर्गाचा समतोल सातत्याने ढासळत असून, जगभरातच...
खजुराची शेती खुणावतेय विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाच्या फारशा सोयी...
शेळीपालन ते दुग्ध प्रक्रिया ः महिलांनी...नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर हा अवर्षणप्रवणग्रस्त...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...