सूतगिरण्या ठरल्या पांढरा हत्ती : कॅगचे ताशेरे

मुंबई  : राज्य शासनाकडून आर्थिक साह्य दिलेल्या १३० सहकारी सूतगिरण्यांपैकी मागील पाच वर्षांत केवळ सात गिरण्यांनाच नफा झाला असून, बहुतांश प्रकरणांत या गिरण्यांनी शासकीय भागभांडवलाची परतफेड केली नाही, असा गंभीर ठपका भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागावर ठेवला आहे.  मागच्या चार वर्षांच्या सहकारी सूतगिरण्यांच्या व्यवहारांचा लेखा परीक्षण अहवाल बुधवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये सहकारी सूतगिरण्या या प्रत्यक्षात कार्यन्वित न करता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी उभ्या केल्या जात आहेत, असे सूचित केले आहे. शासनाकडून आर्थिक साह्य मिळालेल्या १३० गिरण्यांपैकी केवळ ६६ कार्यन्वित होत्या. नफ्याच्या दृष्टीने या गिरण्यांची कामगिरी मुळीच समाधानकारक नाही. केवळ ७ गिरण्यांना नफा झाला असून, शासकीय भागभांडवलाची परतफेड करण्यासाठी गिरण्यांनी राखीव निधीची तरतूद केलेली नाही, असे हा अहवाल म्हणतो. गिरण्यांची देणी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. गिरण्यांच्या प्रगतीवर संनियंत्रण ठेवण्यासाठी संचालनालय स्तरावर दस्तावेज योग्य पद्धतीने ठेवलेले नाहीत. शासकीय गुंतवणुकीच्या रक्षणासाठी गिरण्यांची मालमत्ता गहाण ठेवली नाही. बहुतांश प्रकरणांत सूतगिरण्यांना जादा निधी देण्यात आला आहे, असे कॅगच्या निष्कर्षात म्हटले आहे. बहुतेक गिरण्यांना आवश्यक असे प्रकल्पाच्या ५ टक्के भाग भांडवल सभासदांकडून गोळा करण्यात आले नाही. सूतगिरण्यांच्या बाबींना हाताळणीसाठी राज्य सहकारी परिषद स्थापित करण्यात आली नाही. तसेच सूत उत्पादनासाठी राज्यातील उत्पादित कापसाचा वापर करण्यासाठी सहकार विभागाने आराखडाच आखला नाही, असे हा अहवाल म्हणतो.