agriculture news in Marathi, seven lac rupees cost of fee return,nagpur, maharashtra | Agrowon

परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपये

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 20 जुलै 2019

यवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे परत करण्यासाठी तब्बल सात लाख रुपयांचा खर्च लागणार आहे. इतका पोस्टेज खर्च मंजूर करण्याची मागणी यवतमाळ कृषी विभागाने कृषी आयुक्‍तालयाकडे  केली आहे. 

यवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे परत करण्यासाठी तब्बल सात लाख रुपयांचा खर्च लागणार आहे. इतका पोस्टेज खर्च मंजूर करण्याची मागणी यवतमाळ कृषी विभागाने कृषी आयुक्‍तालयाकडे  केली आहे. 

कृषी विभागाकडून जाहिरात क्रमांक ५३४२ ही २४ डिसेंबर २०१३  मध्ये प्रकाशित करण्यात आली होती. जाहिरातीद्वारे  शिपाई, पहारेकरी, रोपमळा मदतनीस संवर्गासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. अर्जासोबत ठरावीक रक्‍कमेचा डीडी (धनाकर्ष) देखील  जोडण्याचे जाहिरातीत नमूद होते. त्यानुसार उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज केले. अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांसाठी ही पदभरती होती. त्यानुसार त्या-त्या जिल्ह्यात अर्ज करण्यात आले. या माध्यमातून सुमारे ३५ लाख रुपये कृषी विभागाच्या संबंधित खात्यात जमा झाले.  

परंतु त्यानंतर अचानक कृषी विभागाने ही प्रक्रियाच रद्दबातल ठरविली. मात्र कृषी खात्याकडे परिक्षा शुल्क म्हणून जमा असलेले ३५ लाख रुपये परत करण्यात आले नाही. २०१३ पासून या रकमेवर कृषी खात्याला व्याज मिळाल्याचा आरोप परभणी येथील रवीचंद्र काळे यांनी केला आहे. त्यामुळे उमेदवारांची कृषी खात्याकडे पडून असलेली ही रक्‍कम परत मिळावी याकरिता रवीचंद्र काळे यांच्याकडून पाठपुरावा केला जात आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळेच कृषी विभागाने जाहिरात देत उमेदवारांना परीक्षा शुल्क नेण्याचे आवाहन केले होते.

यवतमाळ जिल्हा कृषी विभागाकडे २० हजार उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क जमा आहे. आवाहनानंतर यातील केवळ १५ उमेदवारांनी कागदपत्र सादर करून त्यांचे पैसे परत नेले. काही उमेदवार मात्र मोबाईलवरून संपर्क साधत परीक्षा शुल्काबाबत केवळ विचारणा करीत असल्याचे आणि न्यायालयात जाण्याचा इशारा देत असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात आता कृषी आयुक्‍तालय काय भूमिका घेते, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे पाच जिल्ह्यांत उमेदवारांकडून अर्ज आणि शुल्क मागण्यात आले होते. एकाच जिल्ह्याचा शुल्क परतीचा पोस्टेज खर्च तब्बल सात लाख रुपये असल्याने शुल्कापोटी केवळ ३५ लाख रुपये जमा असलेला कृषी विभाग या खर्चाला मंजुरी देईल किंवा नाही, याबाबतही साशंकता व्यक्‍त केली जात आहे. 

शुल्क परतीची तयारी
यवतमाळ जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने २० हजार उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याची तयारी चालविली आहे. ३५ रुपये प्रती उमेदवार पोस्टेज खर्च याप्रमाणे सुमारे सात लाख रुपयाची गरज त्याकरिता लागणार आहे. त्यामुळे कार्यालयीन खर्चाकरिता ही रक्‍कम मिळावी, अशी मागणी कृषी आयुक्‍तांकडे करण्यात आली आहे.


इतर बातम्या
सोलापूर जिल्हा बॅंकेकडून ४३ हजार...सोलापूर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
सांगोल्यात डाळिंब व्यापाऱ्याला पुन्हा...सांगोला, जि. सोलापूर : सांगोल्यातील एका...
लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मतदानाला महत्त्व...नगर : ‘‘भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही...
विजेबाबतच्या समस्या निकाली काढा : डॉ....बुलडाणा  : विजेच्या बाबत नागरिकांना अनेक...
चाळीसगाव : किसान सन्मानच्या लाभापासून...चाळीसगाव, जि. जळगाव ः शासनाकडून राबविण्यात...
जिल्हा परिषदांचे तलाव मासेमारीसाठी खुले...मुंबई : राज्यातील ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा...
खानदेशात तूर नोंदणीला प्रतिसादजळगाव  ः जिल्ह्यात तूर नोंदणीसंबंधी १०...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीच्या क्षेत्रात...नागपूर : मॉन्सूनोत्तर पावसाने खरीप पिकाचे चांगलेच...
मागासवर्गीयांपर्यंत फडणवीस सरकारच्या...मुंबई: राज्यात गत सरकारच्या कार्यकाळात...
सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी निधी...मुंबई : जलसंपदा विभागाचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण...
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
औरंगाबादेत पाणीप्रश्‍नावर भाजपचे उद्या...औरंगाबाद : नेहमी दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
कापूस दर ५१०० वर स्थिर, खेडा खरेदी वाढलीजळगाव  ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
पलटी नांगर योजनेसाठीचा निधी अपुरा जळगाव  ः जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे...
जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे...जळगाव  ः महाविकास आघाडीने जाहीर केलेली...