सत्तर वर्षांत एक रुपयाही अनुदान दिले नाही ः गहिनीनाथ थोरे

नगर ः ‘राज्यातील जवळपास पंधरा जिल्ह्यांमध्ये सुमारे पंधरा लाखांच्या वर ऊसतोड मजूर आहेत. पस्तीस वर्षांपासून मजुरांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संपाच्या माध्यमातून लढा दिला जातोय; मात्र ज्यांच्या जिवावर राज्यातील साखर कारखानदारी जिवंत आहे, ज्यांच्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते, त्या मजुरांना आत्तापर्यंत मजुरीच्या दरवाढीव्यतिरिक्त सत्तर वर्षांच्या काळात कोणत्याच सरकारने मजुरांना एक रुपयाचेही अनुदान दिले नाही’ अशी खंत महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी वाहतूक मुकादम कामगार युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी व्यक्त केली.

राज्यात ऊसतोडणी मजुरांनी संप पुकारला आहे. त्याबाबत थोरे यांनी राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांना निवेदन दिल्यानंतर बोलताना थोरे म्हणाले, ‘ऊसतोडणी मजुरांच्या मागण्यासाठी यंदा संप पुकारला आहे.

मजुरीच्या दरात शंभर टक्के वाढ करावी, ऊसतोडणी मुकादमांचे कमिशन वाढवून ३५ टक्के करावे, कारखान्यांनी ऊसतोड मजूर, मुकादमांना पक्की घरे, शौचालये बांधून द्यावीत, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील ऊसतोडणी कामगार सुरक्षा विमा योजनेची अंमलबजावणी करारात ठरल्याप्रमाणे करावी व विमा रकमेत वाढ करावी, मजुरांच्या मुलांकरिता प्रत्येक तालुक्‍यात निवासी शाळा, वसतिगृहांची सोय करावी, मजुरांसाठी उन्नती योजनेची नगरसह राज्यात अंमलबजावणी करावी, सर्व मजुरांच्या कुटुंबांचा दारिद्र्य रेषेखालील यादीत समावेश करावा, मजुरांना साठ वर्षांनंतर पेन्शन योजना लागू करावी, यांसह अन्य मागण्या आहेत. मुळात कष्टाच्या पैशासाठी हा लढा आहे. पण सत्तर वर्षांच्या काळात आत्तापर्यंत एकदाही सरकारने कामगारांना आपले म्हणण्यासारखे काम केले नाही.

हार्वेस्टरसाठी अनुदान कामगारांना काहीच नाही   हार्वेस्टरसाठी आत्तापर्यंत पाचशे कोटींच्या वर अनुदान दिलेले असताना ऊसतोडणी कामगारांना मात्र आत्तापर्यंत एकही रुपयाचे अनुदान दिले नाही. ऊसतोडणी मजुरांना कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. मागण्यांकडेही फारसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे यंदा संप पुकारला आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरू राहील,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.