`मनरेगा`तून राबविणार शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना

मुंबई : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या संयोजनातून राज्यात शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १०) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. कामांतून सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील घटक गावे समृद्ध होतील हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ‘मी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध’ या ध्येयासाठी चार वैयक्तिक लाभाच्या योजना शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेत राबविण्यात येतील. त्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला गाय व म्हैस याकरिता पक्का गोठा बांधणे, शेळीपालन शेड बांधणे, कुक्कुटपालन शेड बांधणे तसेच भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग या चार वैयक्तिक कामांच्या माध्यमातून लाभ मिळवून देण्यात येईल. ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्याला वैयक्तिक व सार्वजनिक कामे हाती घेऊन त्याव्दारे कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे व कामाअभावी होणारे स्थलांतर थांबविणे हा आहे. या कामांसाठी आवश्यक असणारे ६०:४० अकुशल कुशल प्रमाण संतुलित राहण्यासाठी ‘मग्रारोहयो’च्या विविध योजनांच्या जसे की शेततळे, वृक्ष लागवड, शोषखड्डे, फळबाग लागवड, इत्यादी अकुशल खर्चाचे प्रमाण जास्त असलेल्या योजनांच्या संयोजनातून या बाबी दिल्याने प्रत्येक शेतकरी समृद्ध होतील असा योजनेचा उद्देश आहे.

गायी व म्हशींकरिता पक्का गोठा बांधणे जनावरांसाठी गोठ्यांची जागा ही ओबडधोबड आणि खाचखळग्यांची भरलेली असते, तसेच ती अस्वच्छ असल्याने जनावरांना विविध आजार होतात. गायी आणि म्हशींची कास निकामी होऊन शरीरावर खालच्या बाजूस जखमा होतात. या ठिकाणी मौल्यवान मूत्र व शेण साठवता न आल्याने वाया जाते. यासाठी या ठिकाणी चारा आणि खाद्यासाठी चांगली गव्हाण बांधणे, तसेच मूत्रसंचय टाके बांधण्यात येतील. स्वत:ची जमीन आणि इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी यासाठी पात्र असतील. एका गोठ्यासाठी ७७ हजार १८८ रुपये खर्च येईल. यासाठी ६ गुरांची पूर्वीची तरतूद रद्द करून २ गुरे ते ६ गुरे या करिता एक गोठा व त्यानंतर अधिक गुरांसाठी ६ च्या पटीत म्हणजे १२ गुरांसाठी दुप्पट आणि १८ गुरांपेक्षा जास्त गुरांसाठी ३ पट अनुदान देय राहील.

शेळीपालन शेड बांधणे शेळ्या-मेढ्यांकरिता चांगल्या प्रतीचे शेड बांधून दिल्यास या जनावरांचे आरोग्य देखील चांगले राहणार असून, वाया जाणारे मल, मूत्र शेतीमध्ये उत्कृष्ट सेंद्रिय खत म्हणून वापरले जाऊ शकेल. शेळी ही गरिबांची गाय समजली जाते. शासनाचे अनुदान न मिळाल्यास एका भूमिहीन शेतकऱ्याला स्वत:च्या पैशातून १० शेळ्या विकत घेणेही शक्य होत नाही. १० शेळ्यांचा गट हा शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे ग्राह्य धरला जातो, पण कमी शेळ्या असतील तर शेत मजुराला त्याचा फायदा होत नाही. ही बाब लक्षात घेता किमान २ शेळ्या असलेल्या भूमिहीन मजुरांना व शेतकऱ्यांना या योजनेला लाभ देता येऊ शकेल. एका शेडसाठी ४९ हजार २८४ रुपये खर्च येतो. हे शेड सिमेंट व विटा व लोखंडी तुळ्यांच्या आधाराने बांधण्यात येईल. एका कुटुंबास जास्तीत जास्त ३० शेळ्यांकरिता ३ पट अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

कुक्कुटपालन शेड बांधणे कुक्कुटपालनामुळे ग्रामीण भागात कुटुंबांना पूरक उत्पादनाबरोबर आवश्यक पोषक अशा प्राणिजन्य प्रथिनांचा पुरवठा होतो. मात्र निवारा चांगला नसल्याने कुक्कुटपक्ष्यांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. चांगल्या निवाऱ्यामुळे रात्रीच्या वेळी त्यांचे, पिलांचे आणि अंड्यांचे प्राण्यांपासून संरक्षण होते. प्रत्येक शेडला ४९ हजार ७६० रुपये खर्च अपेक्षित आहे. १०० पक्षी यशस्वीरीत्या सांभाळणाऱ्या लाभार्थींनी पक्ष्यांची संख्या १५० च्या वर नेल्यास मोठ्या शेडसाठी दुप्पट निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. भूसंजीवनी नाडेप कंपोस्टिंग शेतातील कचऱ्यावर कंपोस्टिंगद्धारे प्रक्रिया केल्यास जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन कृषी उत्पादनात भर पडते. सेंद्रिय पदार्थात सूक्ष्म जिवांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते. त्याचा फायदा जमिनीला होतो. याकरिता शेतात एक नाडे बांधण्यासाठी ही योजना आहे. या नाडेपमध्ये सेंद्रिय पदार्थ, कचरा, शेणमाती आणि मातीचे एकावर एक