agriculture news in marathi, sharad pawar meet the agitator, kolhapur, maharashtra | Agrowon

अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी : शरद पवार

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 29 जुलै 2018

कोल्हापूर  : राज्य शासन आरक्षणाबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडे असल्याचे सांगत अाहे. आम्ही देशातील अनेक चांगल्या वकिलांशी चर्चा केली. लोकसभेत याची दुरुस्ती होऊ शकत असल्याचे वकील सांगतात. विद्यमान सरकारने लोकसभेला याबाबत सांगावे. राज्यसभेत मी सहभागी आहे. इथे संख्या कमी असली तरी अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी राहील. या माध्यमातून राज्यसभेत दुरुस्ती होईल याची काळजी आम्ही घेऊ. आमच्या खासदारांनी याबाबत लोकसभेत भूमिका मांडली आहे, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले.

कोल्हापूर  : राज्य शासन आरक्षणाबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडे असल्याचे सांगत अाहे. आम्ही देशातील अनेक चांगल्या वकिलांशी चर्चा केली. लोकसभेत याची दुरुस्ती होऊ शकत असल्याचे वकील सांगतात. विद्यमान सरकारने लोकसभेला याबाबत सांगावे. राज्यसभेत मी सहभागी आहे. इथे संख्या कमी असली तरी अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी राहील. या माध्यमातून राज्यसभेत दुरुस्ती होईल याची काळजी आम्ही घेऊ. आमच्या खासदारांनी याबाबत लोकसभेत भूमिका मांडली आहे, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले.

कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान शनिवारी (ता.२८)  श्री. पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनास भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. तत्पुर्वी श्री. पवार यांनी सर्किट हाउस येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.  आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित ठेवण्याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून आगीत तेल ओतणारी वक्तव्ये होत असल्यानेच आंदोलन पेटल्याचा आरोप यावेळी श्री. पवार यांनी केला. 

श्री. पवार म्हणाले, की राष्ट्रवादी-काॅंग्रेसचे सरकार असताना १६ टक्‍के आरक्षण जाहीर केले. त्यापद्धतीनेच नोकर भरतीची जाहिरातही देण्यात आली होती. मात्र, काही व्यक्‍ती न्यायालयात गेल्या आणि न्यायालयाने आरक्षणाचा हा निर्णय रद्द ठरवला.  दरम्यान निवडणुका, आचारसंहिता यामुळे सरकारला न्यायालयात जाता आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र आज सत्तेवर असणाऱ्यांनी १०० दिवसांत मराठा आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. बारामतीत येऊन धनगर आरक्षण देणार असल्याचेही जाहीर केले. मात्र, चार वर्षे झाली तरी आरक्षणाचा प्रश्‍न शासनाने गांभीर्याने घेतला नसल्याने समाजात उद्रेक झाला. 


इतर ताज्या घडामोडी
बुलडाणा : कांद्याचे निकृष्ट बियाणे...बुलडाणा : मध्यंतरीच्या काळात कांद्याच्या...
रब्बीसाठी पहिले आवर्तन पाच डिसेंबरला ः...जळगाव : ‘‘रब्बी हंगामासाठी गिरणा धरणातून तीन...
धुळे जिल्ह्यातील रब्बी क्षेत्रात होणार...कापडणे, जि. धुळे : जिल्ह्यात खरीप हंगामात पावसाने...
कुंभार पिंपळगावात आगीत चार एकर ऊस खाककुंभार पिंपळगाव, जि.जालना : राजाटाकळी- अरगडे...
द्राक्ष निर्यातवाढीसाठी शासन सहकार्य...अंतापूर, ता. सटाणा : ‘‘द्राक्षाचा पीकविमा बाराही...
कपाशी पिकातील फरदड घेणे टाळा : डॉ. पवारअंबड, जि. जालना : ‘‘मराठवाड्यात कपाशीच्या...
मेथी उत्पादनाचा खर्च ४४०० आणि मिळाले...येवला  : महिन्यापूर्वी २५ ते ३० रुपयांना...
कृषिपंपांसाठी दिवसा वीजपुरवठा करा; `...नाशिक : ‘‘रात्रीच्या वेळी पाणी देताना होणारी...
सांगलीत जनावरांचे ई-टॅगिंग रखडणारसांगली (प्रतिनिधी) : तासगाव तालुक्‍यातील तब्बल...
नांदेड जिल्ह्यात सुरळीत विजेअभावी...नांदेड : खरिपात झालेली नुकसानभरपाई रब्बी हंगामात...
परभणी, हिंगोली जिल्ह्यातील नऊ...परभणी : यंदाच्या हंगामात परभणी जिल्ह्यातील पाच,...
अतिवृष्टीची ६३ लाखांची नुकसान भरपाई जमानवेखेड, जि. सांगली  : वाळवा तालुक्यात...
आंदोलनात हरियानाचे शेतकरी नाहीत :...चंडीगड  : दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी...
शॉर्टसर्किटमुळे आग; आंब्याच्या झाडांचे...रत्नागिरी  : तालुक्यातील नाखरे मुंगणेकरवाडी...
तुरीवर शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा...अकोला : तुरीच्या पिकावर सध्या शेंगा...
ग्रामसभेला जादा अधिकार हवेतनगर (प्रतिनिधी) : लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी,...
कृषी कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरा :...पुणे : नव्या केंद्रीय कृषी कायद्यांचा परिणाम...
सांगलीत नुकसानग्रस्तांना तोकडी मदत सांगली ः शासनाने डाळिंबाला प्रति हेक्टरी २५ हजार...
शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनांचे पालन नाही...मुंबई : मुख्यमंत्री पदाचे न दिलेले वचन त्यांना...
खानदेशात पूर्वहंगामी कापसाखालील ७०...जळगाव ः खानदेशात कापूस प्रमुख पीक आहे. त्यात...