agriculture news in marathi, sharad pawar meet the agitator, kolhapur, maharashtra | Agrowon

अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी : शरद पवार

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 29 जुलै 2018

कोल्हापूर  : राज्य शासन आरक्षणाबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडे असल्याचे सांगत अाहे. आम्ही देशातील अनेक चांगल्या वकिलांशी चर्चा केली. लोकसभेत याची दुरुस्ती होऊ शकत असल्याचे वकील सांगतात. विद्यमान सरकारने लोकसभेला याबाबत सांगावे. राज्यसभेत मी सहभागी आहे. इथे संख्या कमी असली तरी अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी राहील. या माध्यमातून राज्यसभेत दुरुस्ती होईल याची काळजी आम्ही घेऊ. आमच्या खासदारांनी याबाबत लोकसभेत भूमिका मांडली आहे, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले.

कोल्हापूर  : राज्य शासन आरक्षणाबाबतचा निर्णय न्यायालयाकडे असल्याचे सांगत अाहे. आम्ही देशातील अनेक चांगल्या वकिलांशी चर्चा केली. लोकसभेत याची दुरुस्ती होऊ शकत असल्याचे वकील सांगतात. विद्यमान सरकारने लोकसभेला याबाबत सांगावे. राज्यसभेत मी सहभागी आहे. इथे संख्या कमी असली तरी अन्य पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी राहील. या माध्यमातून राज्यसभेत दुरुस्ती होईल याची काळजी आम्ही घेऊ. आमच्या खासदारांनी याबाबत लोकसभेत भूमिका मांडली आहे, असे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सांगितले.

कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान शनिवारी (ता.२८)  श्री. पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनास भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. तत्पुर्वी श्री. पवार यांनी सर्किट हाउस येथे पत्रकारांशी संवाद साधला.  आरक्षणाचा प्रश्‍न प्रलंबित ठेवण्याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून आगीत तेल ओतणारी वक्तव्ये होत असल्यानेच आंदोलन पेटल्याचा आरोप यावेळी श्री. पवार यांनी केला. 

श्री. पवार म्हणाले, की राष्ट्रवादी-काॅंग्रेसचे सरकार असताना १६ टक्‍के आरक्षण जाहीर केले. त्यापद्धतीनेच नोकर भरतीची जाहिरातही देण्यात आली होती. मात्र, काही व्यक्‍ती न्यायालयात गेल्या आणि न्यायालयाने आरक्षणाचा हा निर्णय रद्द ठरवला.  दरम्यान निवडणुका, आचारसंहिता यामुळे सरकारला न्यायालयात जाता आले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र आज सत्तेवर असणाऱ्यांनी १०० दिवसांत मराठा आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. बारामतीत येऊन धनगर आरक्षण देणार असल्याचेही जाहीर केले. मात्र, चार वर्षे झाली तरी आरक्षणाचा प्रश्‍न शासनाने गांभीर्याने घेतला नसल्याने समाजात उद्रेक झाला. 


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...