कृषी ‘एमएस्सी’ प्रवेशात भेदभाव नको: शरद पवार

पुणे  : गुणवत्ता यादीत असूनही पदव्युत्तर (एमएस्सी) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश नाकारल्याने अडचणीत आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीला अखेर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार धावून आले आहेत. त्यांनी थेट भारतीय कृषी संशोधन परिषदे(आयसीएआर)ला पत्र लिहून ‘खासगी किंवा सरकारी असा भेदभाव न करता गुणवत्ताधारकांना त्वरीत न्याय द्या,’ अशी मागणी केली आहे.  विनाअनुदानित कृषी संस्थांच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना केवळ बिगर अधिस्वीकृतीधारक महाविद्यालयात शिकल्याचा ठपका ठेवत ‘एमएस्सी’ला प्रवेश नाकारला गेला आहे. त्यामुळे काही विद्यार्थी दिल्लीत थांबून आपल्या भवितव्याचा गुंता सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.  ‘ॲग्रोवन’मधून या बाबत वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर बारामती ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा. नीलेश नलावडे यांनी दिल्लीत असलेल्या श्री. पवार यांना माहिती दिली. त्यानंतर श्री. पवार यांनी थेट आयसीएआरचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा यांना व्यक्तिगत पत्र लिहिले.  ‘यूजीसीची मान्यता असलेल्या विद्यापीठांमधील महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आयसीएआरच्या सीईटीमध्ये टॉपर ठरूनही एमएस्सीला प्रवेश दिला जात नसल्याचे मला समजले आहे. हा गंभीर विषय आहे,’ असे या पत्रात म्हटले आहे.  “राज्यातील १५० खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायदा व महाराष्ट्र शिक्षण व संशोधन परिषदेने मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे सात हजार ८९० विद्यार्थी कृषी पदवीचे शिक्षण दरवर्षी घेतात. गुणवत्तेच्या जोरावर आयसीएआरच्या सीईटीमध्ये उत्तीर्ण होत आयसीएआरच्या कोट्यातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करण्याचा ध्याय या विद्यार्थ्यांनी घेतलेला असतो. अगदी मागील वर्षीपर्यंत कोणताही भेदभाव न करता विद्यार्थ्यांना असे प्रवेश दिले जात होते,” असे श्री. पवार यांचे म्हणणे आहे.  पत्रात केला पुरी समितीचा उल्लेख खासगी पदवी महाविद्यालयाला अधिस्वीकृती नसल्याचे कारण देत आयसीएआरने अशा विद्यार्थ्यांना एमएस्सी व पीएचडीसाठी प्रवेशाला अपात्र ठरविले. मुळात खासगी महाविद्यालयांच्या मूल्यांकनासाठी माजी कुलगुरू डॉ. एस. एन. पुरी यांची समितीदेखील कार्यरत आहे. त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांची पात्रता असूनही प्रवेश नाकारले जात असल्याचे पाहून मला आश्चर्य वाटते, असेही श्री. पवार यांनी नमूद केले आहे.