फळबागा जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ३५ हजार अनुदान द्याः शरद पवार

मुंबई: दुष्काळी भागातील फळबागा जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३५ हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी प्रमुख मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून केली.  शरद पवार यांच्यासमवेत पक्षाच्या दुष्काळी भागातील नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (ता. १५) रात्री राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. पवार यांनी या वेळी सोलापूर, बीड, अहमदनगर व सातारा जिल्ह्यांतील काही गावांना भेटी देऊन तेथील दुष्काळी परिस्थितीचा घेतलेला आढावा आणि जनतेपुढील समस्यांची माहिती मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली.  प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी हे पुरेसे, नियमित व वेळेवर न मिळणे ही समस्या त्यांच्यासमोर अधोरेखित केली. कमी-अधिक प्रमाण, त्याचबरोबर अशुद्ध पाणीपुरवठा ही अडचण आहे. टँकरसाठी पाणी भरताना विजेची समस्या उद्भवल्यास पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होताना दिसतो ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. चारा छावणीचे अनुदान प्रतिजनावर ९० रुपये इतके आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ते वाढवून १०० रुपये करण्यास दुजोरा दिला. परंतु, चारा छावण्यांतील एकूण खर्च पाहता ते रुपये १२० प्रतिजनावर इतके करावे ही बाब दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने आग्रहाने त्यांच्यासमोर मांडली. पीकविमा नुकसान विमाधारकांना मिळत नाही ही एक प्रमुख तक्रार होती. काहींनी ६०० रुपये हप्ता भरूनही अवघे ५० रुपये भरपाई मिळाली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी रुपये १,००० पेक्षा कमी विमा रक्कम देऊ नये, असे निर्देश दिले. चारा छावणीचालकांची मुख्य तक्रार होती की चारा छावणी सुरू झाल्यापासूनची देयके शासनाकडून मिळालेली नाहीत. त्यामुळे त्या देयकांचा ५० ते ६० लाखांच्या कर्जाचा व व्याजाचा भुर्दंड चालकांना सोसावा लागतो. त्यावर चारा छावणी बंद करणे अशी टोकाची भूमिका काही छावणीचालक बीडमध्ये दिसून आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून दिल्यावर त्यांनी तात्काळ थकीत देयके देण्याची कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. केंद्र शासनाने अन्नसुरक्षा कायदा लागू केल्यानंतरही दुष्काळी भागातील जनतेला रेशन कार्डवर अन्नधान्य मिळत नसल्याची तक्रार समोर आली. त्या वेळेस साधारणत बीपीएलअंतर्गत ७ कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्य देण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे शासनातर्फे सांगण्यात आले. परंतु, दुष्काळी परिस्थितीमध्ये सर्वांनाच सरसकट अत्यल्प दरात धान्य देण्यात यावे ही विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली. बीड जिल्ह्यात धनगर समाजातील प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणले होते की, शेळ्या-मेंढ्यांचा सुद्धा जनावरांच्या छावणीप्रमाणे विचार करण्यात यावा, त्यासाठी स्वतंत्र विचार करण्यात यावा अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली, त्यावर यासंदर्भात शासन स्तरावर विचार करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. ‘‘फळबागा जळू नयेत यासाठी २०१२-१३ मध्ये ३५ हजार रुपये प्रतिहेक्टरी इतके अनुदान केंद्र शासनातर्फे देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आताही अनुदान मिळावे ही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली, त्यावर येत्या २३ मे नंतर लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपेल तेव्हा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल,’’ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.