खरिपात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज स्वरुपात पुन्हा मदत द्या ः पवार

मुंबई : राज्य सरकारने दुष्काळी भागातील सर्व प्रकारची वसुली तातडीने थांबवावी. शेतकरी पीक कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, त्यामुळे येत्या काळात पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून पाऊस सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्याला बी-बियाणे, खते विकत घेण्यासाठी पुन्हा पीक कर्ज स्वरूपात मदत द्या, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी (ता. ४) केली. येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते.  दरम्यान, दुष्काळ निवारणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आघाडी सरकारच्या काळात केलेल्या उपाययोजना आणि आजच्या परिस्थितीत काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याचे निवेदन दिले. शरद पवार यांनी निवडणुकांची रणधुमाळी संपते ना संपते तोच दुष्काळी जिल्ह्यांची पाहणी केली. तिथल्या दुष्काळी जनतेशी संवाद साधल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची बैठक घेतली. दुष्काळ निवारणासाठी काय काय उपाययोजना करता येतील याअनुषंगाने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची ही बैठक घेण्यात आली. बैठकीत परतीचा पाऊस अनेक जिल्ह्यांत पडलेला नाही. पर्जन्य छायेत महाराष्ट्रातला बराचसा भाग येतो. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात गंभीर दुष्काळ परिस्थिती आहे. पिण्याचे पाणी, रोजगार, चारा छावण्या या तीन उपाययोजना कराव्या लागतात. यासोबतच पीक जर वाया गेले तर त्याला मदत करावी लागते. विशेषत: फळबागांना विशेष मदत द्यावी लागते. कारण फळबागांचा फायदा मिळायला पाच ते दहा वर्षे जातात. त्यामुळे दुष्काळात फळबागायतदारांचे जास्त नुकसान होते या विषयावरही चर्चा झाली.  ‘‘फळबागा वाचवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करावी, यावर आमचा भर असणार आहे. पूर्वीचे सरकार चारा छावण्यात शेतकऱ्यांची सरसकट जनावरे घ्यायचे. मात्र आज शेतकऱ्यांचे फक्त पाच जनावरे घेण्याचे बंधन आहे. तसेच प्रत्येक जनावरामागे फक्त ९० रुपये खर्च केले जातात. ते पुरेसे नाहीत. सध्या राज्यात चारा छावण्यात कडबा दिला जातोय, मात्र तो अपुरा आहे. त्यासोबत उसाचे वाढे खायला दिले जात आहे, त्यामुळे जनावरांची जीभ कापली जाते. यासोबतच सरकारने सर्व प्रकारच्या वसुली तात्काळ थांबवावी. पीक कर्ज आता शेतकरी देऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील काळात कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि पाऊस सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्याला बी-बियाणे, खत विकत घेण्यासाठी पुन्हा कर्ज स्वरुपात मदत दिली गेली पाहिजे, अशी मागणी करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली,’’ अशीही माहिती शरद पवार यांनी दिली. त्यासोबत जूनमध्ये महाविद्यालय सुरू होणार आहेत. शैक्षणिक शुल्क माफ केल्यास विद्यार्थी वर्गाला दिलासा मिळू शकेल. या मागण्यांचा आराखडा बनवून सरकारकडे दिला जाईल. राज्याला या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच सहकारी संस्था, सीएसआर यातूनही शेतकऱ्यांना मदत दिली जावी. तसेच आमीर खानने सुरू केलेल्या वॉटर कपला जास्तीत जास्त लोकांनी पाठिंबा द्यावा. राष्ट्रवादीची विद्यार्थी आणि युवक संघटना दुष्काळग्रस्त भागात काम करणार असल्याचेही शरद पवार यांनी जाहीर केले. सरकारने दुष्काळाचे गांभीर्य घेतले नाही. पंतप्रधानांनी राज्यात सहा ते सात सभा घेतल्या. यात राजकीय टीका होतच राहिली. शरद पवारवर टीका करणे त्यांचा उद्देश असू शकतो. मात्र राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर काय काम करणार? हे सांगण्याची संधी त्यांनी गमावली, असा थेट आरोपही शरद पवार यांनी सरकारवर केला. 

कोणत्या परवानगीसाठी सरकार थांबले माहिती नाही निवडणूक आयोगाची काहीच अडचण नाही. आम्ही २०१४ मध्ये निवडणूक आयोगाला फोन वर सांगायचो की, आम्हाला दुष्काळासाठी अमुकतमुक काम करायचे आहे, त्यानंतर एक - दोन तासांत आम्हाला आयोगाची परवानगी मिळून जायची. कारण आयोगदेखील या देशातीलच आहे. मात्र हे सरकार आयोगाच्या कोणत्या परवानगीसाठी थांबले आहे. लोकसभा निवडणूक झाल्या झाल्या मी दुष्काळ दौरा केला, त्यामुळे सरकार जागे झाले आणि त्यांनी बैठका घ्यायला सुरवात केली. मी जर दौरा केला नसता तर तेही झाले नसते, असेही शरद पवार यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.