चुकीच्या आर्थिक निर्णयामुळे देशात मंदीचे वातावरण : शरद पवार

बारामती शहर : राज्यकर्त्यांनी घेतलेल्या चुकीच्या आर्थिक निर्णयामुळे देशात किमान वर्षभर तरी मंदीचे वातावरण कायम राहील. आगामी निवडणुकीत सत्ताबदल झाला, तरच काही प्रमाणात गुंतवणुकीबाबतचे चित्र बदलू शकेल, अन्यथा अनेकांनी दिवाळे काढल्याच्या बातम्या आल्या तर आश्चर्य वाटायला नको, अशा शब्दांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला. दरवर्षी दिवाळीच्या पाडव्याला शरद पवार बारामतीच्या व्यापाऱ्यांशी सुसंवाद साधतात. या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी तासभराच्या भाषणात अनेक मुद्यांवर विश्लेषण केले. नोटबंदी, काळा पैसा, आरबीआय व सीबीआयमधील परिस्थिती, टंचाई, अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था अशा अनेक मुद्यांवर पवार सविस्तर बोलले. येथील दि मर्चंटस असोसिएशनच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमास माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, नगराध्यक्षा पौर्णिमा तावरे, असोसिएशनचे अध्यक्ष महावीर वडूजकर, माजी नगराध्यक्ष जवाहर वाघोलीकर, सदाशिव सातव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.  पवार म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शहाणपणाचे आर्थिक निर्णय न घेतल्याने, तसेच अनेक अर्थकारणाशी संबंधित निर्णय चुकल्याने सध्याच्या मंदीचे चित्र दिसत आहे. एकीकडे बहुमतातील सरकार असतानाही अर्थव्यवस्था व प्रशासन व्यवस्था रुळावर आहे असे दिसत नाही. देशातील क्रयशक्ती असलेल्या घटकांचा खरेदीचा, तर दुसरीकडे गुंतवणुकीची क्षमता असलेल्यांचा गुंतवणुकीचा मूडच नसल्याने त्याचा परिणाम बाजारातील छोट्या व्यापाऱ्यांवर होताना दिसतो आहे.’’  काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी केलेली नोटाबंदी ही तर पार फसली, नोटबंदीने ना काळा पैसा बाहेर आला ना दहशतवादी कारवाया थांबल्या, लोकांना प्रचंड मनस्ताप, नवीन नोटा छपाईसाठी झालेला अवाढव्य खर्च व चलनटंचाईच्या तुटवड्याने बाजारात निर्माण झालेली आर्थिक अस्थिरता यांमुळे अर्थव्यवस्थेची वाटचाल बिकटच झाल्याची टीका शरद पवार यांनी केली.  आर्थिक स्तरावरील अपयशानंतर आता सरकारने रिझर्व्ह बँक, सीबीआय, ईडी यांसारख्या संस्थांवर अप्रत्यक्ष हल्ला सुरू केला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे    पैशांची मागणी करणे, सीबीआयमधील प्रमुखांबाबत धरसोडीचे निर्णय घेणे या बाबी चिंताजनक आहेत. स्वातंत्र्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली असे कधी घडले नव्हते. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अध्यक्षांवर अटकेची झालेली कारवाईही चुकीची होती त्याचा परिणाम बँकांच्या अर्थपुरवठ्यावर झाला, असे शरद पवार म्हणाले. देशाच्या सर्वोच्च संस्थेतील सरकारचा वाढता हस्तक्षेप लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे, अशी भीती पवार यांनी बोलून दाखविली.  आठ महिने कसोटीचे यंदा पावसाने ओढ दिल्याने राज्यावर दुष्काळाचे सावट आहे, साखर कारखानदारीवर हुमणी या उसावरील रोगाचे संकट असून, धान्य व कडधान्यांच्या उत्पादनावर पाणीटंचाईचा परिणाम होऊन परिणामी त्याचे भाव वाढण्याची शक्यता त्यांनी बोलून दाखविली. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने त्याचा परिणाम व्यापारी वर्गावर व एकूणच अर्थव्यवस्थेवरही जाणवत आहे. नोव्हेंबरमध्येच जर टँकर द्यावे लागले तर आगामी आठ महिने कसोटीचा काळ असेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.