agriculture news in marathi, shetkari sanghatna demand for withdrawal decision of penalties for traders, pune, maharashtra | Agrowon

कमी हमीभावाच्या शिक्षेला शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचा विरोध

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 25 ऑगस्ट 2018

पुणे   ः आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कैद व ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणारी आहे. या तरतुदीमुळे व्यापारी शेतमाल खरेदी बंद करतील, अशा परिस्थितीत शासन शेतीमाल खरेदी करू शकणार नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांचेच नुकसान हाेणार आहे. हा धाेका लक्षात घेता राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विराेधात संघटना व्यापाऱ्यांबरोबर राहिल असे ही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

पुणे   ः आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कैद व ५० हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरणारी आहे. या तरतुदीमुळे व्यापारी शेतमाल खरेदी बंद करतील, अशा परिस्थितीत शासन शेतीमाल खरेदी करू शकणार नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांचेच नुकसान हाेणार आहे. हा धाेका लक्षात घेता राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे. या निर्णयाच्या विराेधात संघटना व्यापाऱ्यांबरोबर राहिल असे ही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

घनवट यांनी म्हटले आहे, की बाजार समिती कायद्याच्या कलम २९ अनव्ये, परवाना रद्द करण्याची तरतूद पूर्वीपासून होतीच त्यात सुधारणा करून कैदेची शिक्षा व दंडाची भर घातली आहे. असा कायदा झाल्यास व्यापारी खरेदी बंद करणे साहजिक आहे. शेतकऱ्यांकडील सर्व शेतमाल खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. गेली दोन वर्षे राज्यात गोदामे, बारदाना, सुतळी, वजकाटे, मनुष्यबळा अभावी खरेदी बंद राहिलेली आहे. शासनाला दिलेल्या शेतीमालाचे पैसे अनेक महिने मिळत नाहीत हा अनुभव आहे. सरकार दरबारी हेलपाटे मारण्यापेक्षा कमी दरात व्यापाऱ्यांना शेतीमाल विकणे परवडते असे मानून शेतकरी व्यापाऱ्यांकडे माल विकतात.

शासनाच्या खरेदी केंद्रावर माल विक्री करायचा असेल तर तो एफएक्यू दर्जाचाच असला पाहिजे. यासाठी शेतीमालाची आर्द्रता, खडे, काडी-कचरा, रंगहीन, भिजलेले दाणे असे अनके निकष लावले जातात. बऱ्याच वेळा शेतीमाल स्वीकारला जात नाही. व्यापारी मालाच्या दर्जानुसार भाव ठरवून सर्व माल विकत घेतो व स्वत: वर्गवारी करतो. शासन फक्त निर्यातक्षम शेतीमाल खरेदी करते, इतर मालाची जबाबदारी घेत नाही.

व्यापाऱ्यांना आधारभूत किमतीची मर्यादा घालताना सरकारने शेतकऱ्यांकडील सर्व शेतीमाल खरेदी करण्याची हमी दिली पाहिजे. सर्व माल खरेदी नाही केली तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न देखील शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने, राज्यात उत्पादित होणारा सर्व माल खरेदी करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे व वर्षभर सर्व मालाच्या खरेदीसाठी केंद्र सुरू ठेवले पाहिजेत, अशी मागणीदेखील संघटनेने केली आहे.

‘सरकारी हस्तक्षेप हीच समस्या’
व्यापारी शेतकऱ्यांना लुटतात असा समज पसरवला जात आहे मात्र हे खरे नाही. काही अपवाद वगळता व्यापारी प्रामाणिकपणे नफा कमवण्यासाठीच व्यवसाय करतात. जे व्यापारी आज आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करतात त्यांनीच १२ हजार रुपये क्विंटलने अामचा तूर, हरभरा खरेदी केला होता.

निर्यातबंदी, अनावश्यक आयाती, स्टॉकवरील बंधने या सारख्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेतीमालाचे भाव पडतात व आधारभूत किमतीच्या खाली घसरतात. सरकार तूर खरेदी करून जर ३५ रुपये किलोने डाळ रेशनिंगवर विकणार असेल तर व्यापारी ६० रुपयाने तूर खरेदी करून कोणाला विकणार आहे. यामुळे समस्या व्यापारी नाहीत, सरकारी हस्तक्षेप हीच अाहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.


इतर ताज्या घडामोडी
तूर पिकावरील किडींचे व्यवस्थापन करावे ः...बुलडाणा  : तूर पिकावर शेंगा पोखरणाऱ्या...
...अखेर जायकवाडीतून रब्बी सिंचनासाठी...औरंगाबाद : जायकवाडी प्रकल्पावरून कालव्या‌द्वारे...
अकरा महिन्यांनंतर पिकांची नुकसानभरपाईपुणे ः पिकांची नुकसानभरपाई मिळत नसल्याचे अनुभव...
सांगलीत आडसाली उसाला महापुराचा फटकासांगली : जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यात एक लाख...बीड : यंदाच्या रब्बीत औरंगाबाद, जालना व बीड या...
परभणी येथे दूध संकलनातील घट सुरूचपरभणी : शासकीय दूध योजनेतंर्गंत परभणी येथील दुग्ध...
सातारा : ‘शेतकरी सन्मान’चा निधी मिळालाच...सातारा ः पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेच्या...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत निर्बंधमुक्ती...नांदेड, परभणी, हिंगोली ः शेतकरी संघटनेतर्फे शरद...
सोलापूर जिल्ह्यात मुख्यमंत्री...सोलापूर : राज्यात शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी...
घरात बसणार नाही, राज्यभर दौरा काढणार ः...परळी, जि. बीड : ‘‘बंड केले नसते तर देशाला...
खातेदारांच्या नोंदीसाठी ‘ई-हक्क’ प्रणालीनगर ः वारस नोंद, बोजा, गहाणखत, बोजा कमी करणे, ई-...
सर्वसामान्य, तरुण पिढीशी माझी बांधीलकी...मुंबई ः आपली बांधीलकी सर्वसामान्य माणसाशी,...
पीकविमा योजनेत कंपनी आणि शेतकऱ्यांमध्ये...अकोला ः गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक हंगामातील...
शेतकऱ्यांना अपेक्षित राज्य कारभार करेन...शिवनेरी, जि. पुणे : शिवरायांच्या महाराष्ट्राचा...
निर्यातक्षम द्राक्षनोंदणीला मुदतवाढनाशिक : युरोपियन देशांना द्राक्ष निर्यातीकरिता ''...
हळद पिकातील व्यवस्थापनसध्या हळद लागवड होऊन सुमारे सात महिन्यांचा...
मक्यापासून निर्मित जैवप्लॅस्टिकचा...मक्यातील स्टार्च आणि अन्य नैसर्गिक घटकांचा वापर...
जुन्या बागेमध्ये घडाच्या विकासाकडे लक्ष...द्राक्ष बागेमध्ये सध्या वातावरण चांगले असले, तरी...
औरंगाबाद विभागात उसाचे तीन लाख मेट्रिक...औरंगाबाद : या गाळप हंगामात ९ डिसेंबर अखेरपर्यंत...
औरंगाबाद जिल्ह्यात गव्हावर आढळला...औरंगाबाद : जिल्ह्यातील गव्हाच्या पिकावर खोडमाशीचा...