...आमचं ठरलंय ! शेतकरी संघटनांचा इशारा कायम 

कांद्याच्या प्रश्नावर आम्ही सर्व संघटना सहमत आहोत, स्वतंत्रपणे नाशिक जिल्ह्यात कांदा लिलाव बंद करण्याची तयारी आहे. त्यामुळे सरकारने लादलेले निर्बंध त्वरित हटवावे. सरकारने तत्काळ अंमलबजावणी न केल्यास याचे तीव्र पडसाद उमटतील. सोबत विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. - गोविंद पगार, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिक
कांदा
कांदा

नाशिक: कांदा व्यवहारावरील निर्बंध हटविण्यासाठीचा शेतकरी संघटनांनी दिलेला ‘अल्टीमेटम’ आज (ता. ५) संपतोय. ‘आम्ही निर्बंध हटविण्यासंदर्भात वाट पाहतोय, नाहीतर आमचं ठरलंय’ असा इशारा या संघटनांनी दिला आहे. दरम्यान, संघटनांच्या इशाराच्या पार्श्र्वभूमीवर बाजार समित्यांसह प्रशासनानेही तयारी केली आहे. 

कांदा दर नियंत्रणात आणण्यासाठी निर्यातबंदी, एमईपी वाढ आणि साठवणूक मर्यादांसारखे निर्बंध घातल्यानंतर व्यवहार व भावावर मर्यादा येऊन शेतकरी आर्थिक अडचणी आले आहेत. या विरोधात शेतकरी संघटनांनी भूमिका घेऊन सरकारला ५ ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टीमेटम दिला होता. निर्बंध त्वरित हटविण्यात यावेत, असे आवाहन करण्यात आले होते. यानंतरही सरकारने जर कांदा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघटनांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. तर संपूर्ण तयारीनिशी उतरून बाजार समित्यांचे काम चालू देणार नाही, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे. आमच्या घामाला दाम मिळण्यासाठी सरकारच्या निर्णयाची शनिवार (ता. ५) पर्यंत ‘वाट पाहतोय, नाहीतर आमचं ठरलंय’ असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, प्रहार शेतकरी संघटना व इतर सर्वपक्षीय शेतकरी नेते यांचा सहभाग असणार आहे. 

व्यापारीही नाराज?  बुधवार (ता. २) पासून कांदा साठवणुकीवर निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. निर्यात निर्बंधाच्या निर्णयापूर्वी सीमेवर गेलेले ट्रकही अडविण्यात आले, उत्तर भारतात काही ठिकाणी माल जप्त झाल्याचे वृत्तावरही व्यापारी अगोदरच हतबल झाले आहेत. साठवणुकीवरील निर्बंधांमुळे व्यापाऱ्यांतही तीव्र नाराजी आहे. आंदोलनाच्या पार्श्र्वभूमीवर शेतकरी व व्यापारी एकत्र येण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

गेल्या तीन दिवसांपासून जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समित्यांचे सभापती व प्रशासन, तहसीलदार, प्रांत व जिल्हाधिकारी यांनी निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. जर सरकारने याबाबत विचार केला नाही तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याचे वस्त्र देऊन बाजार समित्यांचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी माहिती शेतकरी नेते व लासलगाव बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी दिली. 

सरकारने कांदा दर नियंत्रित करण्याबाबत जर निर्णय मागे घेतले नाही, तर शेतकऱ्यांना कांदा विक्रीसाठी न आणण्याचे आवाहन केले जाईल, मात्र जर कुणी बाजारात माल आणला, तर विक्री होऊ न देता तो परत पाठवून दिला जाईल असेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.  कामकाज सुरू राहील..  बाजार समितीत कामकाज सुरू राहील. मात्र, जर मालच आला नाही, तर कांदा लिलाव पर्यायाने बंद राहतील. त्यामुळे अंतर्गत प्रशासकीय कामकाज सुरू राहील, अशी माहिती लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी दिली.  आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नगर उद्या येथे बैठक  शेतकरी संघटनेची कांदा आंदोलनसंबंधी अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यासाठी उद्या (ता. ६) नगर येथे तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यकर्ते, शेतकरी संघटनेच्या निमंत्रित कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. शेतकरी संघटनेच्या राजकीय भूमिकेची अधिकृत घोषणा व आंदोलनाची घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते संतु पाटील झांबरे आणि शेतकरी संघटना न्यासाचे कार्यकारी विश्‍वस्त गोविंद जोशी यांनी दिली आहे. 

कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी आवाहन  कांदा निर्यातबंदी व साठवणूक मर्यादा हे दोन निर्णय सरकारने मागे घ्यावेत या आशयाचे शेतकरी संघटनांचे निवेदन प्रत झाले आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने वरिष्ठ कार्यालयाला ते सादर करण्यात आले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाची सूचना प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. तो पर्यंत कांदा उत्पादकांनी व शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका न घेता बाजार समितीचे कामकाज ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी केले आहे. 

प्रतिक्रिया  सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन कांदा निर्यातबंदी व साठवणूक बंदी हटवावी. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या व्यवहार्य आहेत. त्यामुळे कार्यवाही करण्याला भाग पडू नये, सरकारच्या निर्णयाची आम्ही वाट पाहत आहोत.  - राजेंद्र डोखळे, शेतकरी नेते व संचालक, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती  लोकांना भेटून, आवाहन करून आंदोलनाबाबत काम सुरू आहे. मात्र, सरकारने जर आमच्या मागण्या विचारात घेतल्या नाही, तर कांदा बाजार चालू देणार नाही. त्यासाठी आगामी रणनिती आम्ही शेतकरी नेत्यांशी बोलून ठरवित आहोत.  - संतु पाटील झांबरे, जेष्ठ नेते, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com