मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात एकत्र यावे ः शरद पवार

नवी दिल्ली ः ‘‘मोदी सरकारचे धोरण कामगारविरोधी असून, देशाला चुकीच्या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याविरुद्ध सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरून एकत्र यावे,’’ असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी बुधवारी (ता. २९) दिल्ली येथे केले. प्रख्यात समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या प्रथम पुण्यतिथीनिमित्त झालेल्या स्मृती सोहळ्यात बोलताना श्री. पवार यांनी संरक्षण क्षेत्रासह प्रमुख क्षेत्रांमध्ये थेट परकी गुंतवणुकीला मार्ग मोकळा करण्याचा मोदी सरकारच्या धोरणावरही कडाडून हल्ला चढविला.

जॉर्ज फर्नांडीस फाउंडेशनतर्फे दिल्लीत झालेल्या सोहळ्यात प्रमुख समाजवादी नेत्यांनी हजेरी लावली होती. या सोहळ्यात विशेषांकाचेही प्रकाशन करण्यात आले. उद्‌घाटनपर भाषणात श्री. पवार यांनी जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या राजकीय प्रवासाच्या आठवणी जागवल्या. 

श्री. पवार म्हणाले, ‘‘जॉर्ज यांच्या विचारांविरुद्ध देशाला नेण्याचे काम सरकारतर्फे सुरू आहे. संरक्षण क्षेत्रासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी देणे म्हणजे देशाची सुरक्षा संकटात टाकणे होय, असे जॉर्ज फर्नांडीस यांचे म्हणणे होते. आता तोच प्रकार सुरू असून, रेल्वेमध्ये खासगीकरण सुरू आहे. ६०० रेल्वे स्थानके खासगीकरणाच्या मार्गावर आहेत.’’

‘‘लढाऊ कामगारनेते असलेले जॉर्ज फर्नांडीस नेहमी कष्टकऱ्यांसाठी लढले. परंतु, आत्ताच्या सत्ताधाऱ्यांनी चार श्रमसंहिता आणून ४० हून अधिक कामगार कायदे संपविले. संरक्षण असो, बॅंक असो, विमा असो सर्व प्रमुख क्षेत्रांमध्ये एफडीआयला मुक्तद्वार देण्यात आले आहे. सरकारचे धोरणच कामगारविरोधी असून, या सरकारने जागतिक कामगार संघटनेच्या कराराचेही उल्लंघन केले आहे. जॉर्ज फर्नांडीस असते, तर त्यांनी आज हे होऊ दिले नसते,’’ अशा शब्दांत श्री. पवार यांनी मोदी सरकारवर प्रहार केला. 

यादरम्यान, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह यांनी जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या संरक्षण मंत्रिपदाच्या काळातील स्मृतींना उजाळा दिला. वरिष्ठ पत्रकार सीमा मुस्तफा यांच्यासह नेत्यांची भाषणे झाली.

भाजप आमदाराचा घरचा आहेर  भाजपचे बिहारमधील आमदार आणि केंद्रातील माजी मंत्री संजय पासवान यांनी जॉर्ज फर्नांडीस यांना आदरांजली अर्पण करताना आपल्याच पक्षाच्या नेतृत्वाला सूचकपणे घरचा आहेर दिला. एखाद्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरून जनतेचे आंदोलन सुरू असेल तर राजकीय भूमिका काहीही असली, तरी सरकारने आंदोलकांशी संवाद साधायला हवा, अशा शब्दांत पासवान यांनी सध्या सुरू असलेल्या नागरिकत्व कायदा, एनआरसीविरोधातील आंदोलनाचा संदर्भ देत टिप्पणी केली.